काठमाण्डौं । स्वास्थ्य बिमा योजनाले नागरिकलाई सहज उपचार सेवा दिने उद्देश्य राखे पनि, सरकारी होस् या निजी अस्पताल, बिमित बिरामीहरूले अनेकौँ कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइने त परै जाओस्, सामान्य सेवा लिन समेत घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
धेरै अस्पतालहरूमा बिमित बिरामीको नाम दर्तादेखि नै समस्या सुरु हुन्छ। अस्पतालको बाहिर टिकट लिन लामो लाइन, भित्र चिकित्सकसँग भेट्न अर्को लाइन, अनि औषधि लिन अर्को लाइन यस्ता झन्झटले बिरामीहरू थप तनावमा व्यहोर्नु परी रहेको छ ।
निजी क्लिनिकमा पैसा तिरेर गयो भने तुरुन्तै सेवा पाइन्छ, तर बिमाबाट उपचार पाउन निकै सकस व्यहोर्नु पर्छ ।
बिमा योजना अन्तर्गत उपचार गराउनका लागि अस्पतालले तयार पार्ने विल प्रक्रियाले पनि बिरामीलाई हैरान बनाएको छ। कतिपय अस्पतालले बिमित बिरामीलाई अनावश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न बाध्य पार्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई झन् सास्ती हुन्छ।
नेपाल सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुवात गर्यो ।
सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वर्षौँदेखि भुक्तानी दिन नसक्दा बक्यौता रकम बढेर १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । एक तर्फ बिरामीले झन्झट पाइ रहेका छन् भने अर्को तर्फ अस्पतालले भुक्तानी नपाउदा झनै समस्या देखिएको छ ।
भुक्तानी दिन नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायक संस्थाले गरेको दाबी रकमको रुजुसमेत हुन सकेको छैन । रुजु भइसकेर बोर्डले तिर्नुपर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूको गत आर्थिक वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँसमेत पैसा नभएको भन्दै भुक्तानी गरिएको छैन ।
हाल बोर्डको कोषमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०७२ मा बोर्ड स्थापना भएदेखि २०७९/८० सम्म प्रिमियमबाट ११ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख १० हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । तर यही अवधिसम्म खर्च ४० अर्ब ७ करोड ३६ लाख २३ हजार रुपैयाँ भइसकेको छ ।
बोर्ड प्रत्येक वर्ष घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । बिमामा ४८ निजीसहित ४ सय ८४ वटा स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन् । मुलुकभर ९९ लाख २३ हजार बिमित छन् । बोर्डमा दैनिक २५ देखि ३० हजार बिमितको करिब ३ करोड दाबी आउने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।
विशेष गरी, सेवा प्रदायक संस्थाहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा सेवामा अवरोध आउने गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र जनताको पहुँच वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई समयमा भुक्तानी सुनिश्चित गर्न भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरणहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ । यसले बीमितहरूले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूले समन्वय गरी सुधारका कार्य योजना तयार पार्नुपर्छ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार हाम्रो देशको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ९ वर्षमा जनसङ्ख्याका आधारमा बिमित सङ्ख्या ३४ प्रतिशत मात्र हो ।
पछिल्लो समय बिमा गर्नेहरूको सङ्ख्या खासै छैन । नवीकरण गर्नेको संख्यापनि घट्दो क्रममा छ ।
बिमा कार्यक्रम फेल हुँदै जानुको पछाडि बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप, बोर्डसँग बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरे पनि सेवा प्रदायक संस्थाले पूर्ण रूपमा सेवा नदिनु जस्ता कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डमा हुने अनियमितता, फितलो अनुगमन र बिमासम्बन्धी ऐन नियम कार्यान्वयन नहुनु जस्ता कारणले पनि यस्ता समस्या आएका हुन् ।
झूटो विवरण पेस गरी भुक्तानी दाबी गर्ने परिपाटी समेत पछिल्लो समय मौलाएको छ । गलत प्रतिवेदन पेस गरी बढी भुक्तानी दाबी गर्ने अस्पताललाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
बिमा सुविधा लिएबापत बिमितले उपचार रकमको १० प्रतिशत शुल्क तिरे पुग्छ । सरकारले २०७२ चैत २५ देखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले ७७ वटा जिल्लामा लागू भइसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले पदभार ग्रहण गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न प्राथमिकता र कार्य योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै यसको दायरा वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयन भने जनताले महसुस गर्ने गरी भएको देखिँदैन ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम र निःशुल्क उपचारका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी बिमामा समेट्ने, सातै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने, औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने र औषधि व्यवस्था विभागको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने योजना समेत अलपत्र परेका छन् ।
उल्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव पदको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा आएर आलोचित हुन पुगे ।
