९ कार्तिक, काठमाण्डौ ।
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एक विवादास्पद तर प्रभावशाली व्यक्तिको रूपमा चिनिने दुर्गा प्रसाईं पछिल्लो समयमा आफ्नो अडान र रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
’राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान’ का संयोजक प्रसाईंले आफू सुध्रिएर जाने र देशको हितका लागि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएका छन्। उनको यो परिवर्तनलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई परिस्थितिजन्य दबाबको परिणाम मानेका छन्।
काठमाडौंमा प्रधान सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रियामा दुर्गा प्रसाईंले आफू सुध्रिएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आफूलाई ’देशको विद्रोही पक्ष’ जस्तो देखिएको स्वीकार गर्दै, आफ्ना मागहरू जायज रहेको दाबी गरे।
“दुर्गा तिमीले धेरै बोल्यौ, बाटो बिराइस्,“ भन्ने मानिसहरूको भनाइलाई स्मरण गर्दै उनले अब धेरै नबोल्ने बताए। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको जोड थियो।
प्रसाईंले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा आफू सहभागी हुन खोज्दा नदिइएकोमा गुनासो व्यक्त गरे। उनले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई धन्यवाद दिँदै भने, “उहाँले मलाई बचाइदिनुभयो, नत्र सबै जना आएर मेरो थुनामा हुन्थ्यो बास।“
यद्यपि, उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार र सर्वोच्चमा आगजनी भएको र दमकल समयमै नपुगेको भन्दै बालेनका नगर प्रहरीले दमकल पठाउनुको सट्टा आन्दोलनकारीलाई पानी बाँडेको आरोप लगाए।
प्रसाईंले आफ्नो राजनीतिक यात्राबारे पनि केही कुराहरू सार्वजनिक गरे। उनले २०५७ सालदेखि माओवादीमा लागेको र प्रचण्डलाई २० वर्ष सहयोग गरेको बताए। एमाले र माओवादीलाई एकीकरण गर्न भूमिका खेलेको दाबी गर्दै उनले २०७४ फागुनमा आफ्नो घरमा प्रचण्ड र केपी ओलीलाई मार्सी चामलको खाना खुवाएको स्मरण गरे।
उनको मुख्य लोभ बीएन्डसी अस्पतालले सम्बन्धन प्राप्त गरोस् भन्ने थियो। तर, सम्बन्धन प्राप्त नभएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे र सर्वोच्चको आदेशबाट सम्बन्धन प्राप्त भयो।
प्रसाईंले आफूमाथि लागेको बैंकको ब्याज नतिरेको आरोपको खण्डन गर्दै आफू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण प्रस्तुत गरे। उनले आफू नेपालको सफल व्यवसायी भएको र बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गरी नियमित महसुल तिरेकोले कोशी प्रदेशबाट उत्कृष्ट उपभोक्ताको सम्मान पाएको बताए।
प्रसाईंले आफ्नो आक्रोश केही सीमित मारवाडी समुदायका व्यापारीप्रति लक्षित रहेको स्पष्ट पारे। उनले केही मारवाडी व्यापारीले बिजुली बालेर पैसा नतिर्ने तर आफूजस्ता व्यवसायीले नियमित भुक्तानी गर्दा पनि राज्यबाट अपहेलित हुनुपरेको गुनासो गरे।
बर्माबाट लखेटिएका १६ मारवाडी परिवारले बर्मालाई नाङ्गो बनाएको र अब नेपाललाई पनि त्यही गरिरहेको उनको आरोप थियो। प्रसाईंले आफ्नो अभियानको मुख्य जड बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर भएको बताए पनि उनको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापना हो।
उनले राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र हटाउनु ’ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा भएको दाबी गर्दै, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता सम्पदामा आगलागी हुनुले व्यवस्था नै सकिएको संकेत गरेको टिप्पणी गरे।
गत चैत १५ गते तिनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि भागेर भारत पुगेका प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्रेर ल्याएको थियो। जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालतले उनलाई छाड्ने आदेश दिएको थियो।
उनले कात्तिक १५ पछि पुनः प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरे पनि गृह मन्त्रालयले प्रदर्शन नगर्न आह्वान गर्दै दुर्गा प्रसाईंलाई वार्तामा बोलाएको छ। प्रसाईंले सरकारी कदमको स्वागत गर्दै भनेका छन्, “सरकारले यदि हामीलाई आधिकारिक रूपमा वार्ताका लागि बोलाएको हो भने हामी यसको स्वागत गर्दछौं। जनताको आवाज सुन्ने यो कदमका लागि ओली सरकारले कहिल्यै देखाउन नसकेको जिम्मेवारी अहिलेको सरकारले देखाएको छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ।“
गृहमन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै घुसपैठ भएर सुरक्षा र चुनाव बिथोलिने चिन्ता व्यक्त गर्दै धर्ना र जुलुस नगर्न अपिल गरेका छन्।
सरकारले सबैको जायज माग, चासो एवम् सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सदा तत्पर रहेको भन्दै वार्ता र संवादका माध्यमबाट कुनै पनि मागको विधिसम्मत समाधान खोज्न अनुरोध गरेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि सडक प्रदर्शनमा नजान र संवादमार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न अपिल गरेका छन्। उनले हिंसात्मक आन्दोलन नगर्न र लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा हनन् नहोस् भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
