३ चैत , एजेन्सी ।
नेपाल–भारत बीचको सम्बन्धको अहिलेको जटिलताबारे सोच्दा एउटा पुरानो उखान सम्झन लायक छ, ’बाख्रा पनि हराउनु, चितुवा पनि कराउनु।’ अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा यही उखान चरितार्थ भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको आठ महिना भइसकेको छ। तर, भारतसँगको सम्बन्ध अनौठो मोडमा छ। ओलीले तीनपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल आउन निम्तो दिए, तर मोदी न नेपाल आए, न ओलीलाई भारत बोलाए।
यसै मेसोमा पोखराबाट सङ्घीय राजधानी फर्कने क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न जम्मा भएको भिडमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर पनि देखियो । त्यस पछि बाख्रा र चितुवाको उखानले प्रमुख दलहरूलाई झस्कायो ।
अर्काेतर्फ यही बीचमा भारतीय कुटनितिज्ञले नै नेपालमा माओवादी आन्दोलन भारतले नै सुरु गराएको सनसनीपूर्ण दाबी गरेका छन् । यी घटनाले नेपाली राजनीतिमा फेरी एक पटक कतै भारत नेपालमा हिन्दु राष्ट्रसहित राजतन्त्र फर्काउन त सहयोगी बनिरहेको छैन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भारतले नेपालका राजालाई काँध थापेको इतिहास नरहेपनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि पूर्व राजालाई प्रयोग गर्दै आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न भारतीय पक्षहरू लाग्ने सक्ने तर्क गर्नेको जमात चाँही ठूल्लै छ । नेपाली राजनीतिलाई सधैँ नजिकबाट नियाल्ने र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा खेल्न खोज्ने भारतको अबको भूमिकाका बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् ।
भारत जहिले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालको राजनीतिलाई धमिलो बनाउने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने गर्छ भन्ने आरोप पुरानो नै हो । पूर्व राजाको स्वागतमा आदित्यनाथको तस्बिर देखिएसँगै भारतीय मिडियाहरूले भारत नेपालमा हिन्दु राष्ट्रका साथ राजतन्त्र चाहन्छ भन्ने सन्देश दिई रहेका छन् ।
तर इतिहासलाई हेर्ने हो भने भारतले नेपालका राजाहरुलाई विश्वासिलो सहयोग गरेको देखिन्न । उनीहरूले राजाको साटो राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई पालैपालो गरी प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन भारतको रुचि मात्र होइन, अभ्यास नै हो ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाटै भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनको कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए । २०७२ मा संविधान जारी गर्ने बेलामा भारतीय कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको काठमाडौँ दौडधुप ऐना जस्तै छर्लङ्ग थियो ।
भारत नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहन्छ, त्यसका लागि अहिले पूर्वराजा उपयुक्त पात्र हुन सक्छन् भन्ने उसको बुझाइ पनि हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बत्ताउँछन् । भारतीय संस्थापनको लाइन नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने हो ।
नेपालको राजनीतिमा भूराजनीतिक प्रभाव अवश्य पर्छ । तर, आजका दिनमा भारत एक्लो खेलाडीचाहिँ होइन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भूराजनीतिक प्रभाव पर्ने हो भने भारत, चीन र पश्चिमा मुलुक एकसाथ प्रकट हुनेछन् ,जुन अबका दिनमा काठमाडौँले लुकाउन सक्ने अवस्था छैन ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले राजतन्त्र पक्षधरको प्रदर्शनलाई विदेशी षड्यन्त्र भन्ने आरोप लगाइ सकेका छन् । फेरि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आदित्यनाथसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।
कट्टर हिन्दुवादी नेताको छवि भएका आदित्यनाथलाई भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग निकट मानिन्छ। उनी गोरखनाथ पीठका प्रमुख पनि हुन्। नेपालका शाह वंशीय राजाहरूले गोरखनाथलाई गुरु मान्दै आएका छन्।
भारतका कतिपय हिन्दु योगीहरू नेपालमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा देखिएको बताउँछन् । संविधान बनाउँदा पनि भाजपाले हिन्दु गणतन्त्रको कोसिस गरेको थियो तर त्यो सम्भव नभएपछि त्यसैको फल नै नेपालले अघोषित नाकाबन्दीसम्म खेप्नु परेको विश्लेषक गरिन्छ ।
भारतले २००७ सालमा राजा त्रिभुवनलाई शरण मात्र हैन साथ पनि दियो । तर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने सत्रमा । त्यसपछिका दिनमा पनि राजा र भारतको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो कहिल्यै भएको पाइदैन् ।
२०१७ मा राजा महेन्द्र ’कु’ गरेपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेहरुले माथिल्लो सदनमा भनेका थिए, ’हाम्रो जहिले पनि स्वतन्त्रताका पक्षमा सहानुभूति हुन्छ, नेपालको दश वर्ष पहिले विकसित प्रजातन्त्रको बाटोमा जाने सोच अहिले उल्टिएको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास पछि धकेलिएको छ ।’
त्यति बेला भारतले प्रजातन्त्रको पक्षमा बोलेको प्रमाण स्वरूप राजाको कुपछि गिरफ्तार गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालगायतका नेतालाई मानवीय व्यवहार गर्न नेहरुले राजा महेन्द्रलाई पत्र लेखेको उल्लेख छ ।
राजा वीरेन्द्रले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही तनाव आयो। १९८९ को भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीले राजा वीरेन्द्रलाई भारतसँग पुनः सम्बन्ध सुधार्न बाध्य बनायो।
भारतको यस्तो प्रतिक्रियापछि राजा महेन्द्रले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्दै सन् १९६१ मा कोदारी राजमार्गको सम्झौता समारोहमा भनेका थिए, ’ट्याक्सीमा चढेर कम्युनिजम आउँदैन ।’ त्यसपछि भारतको दबाबलाई प्रतिवाद गर्न तत्कालीन विदेश मन्त्री ऋषि केश शाह चीन भ्रमणमा गएका थिए ।
शाहलाई स्वागत गर्दै चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री चेन यीले भनेका थिए, ’राजा र नेपाली जनतालाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु कुनै विदेशी शक्तिले नेपालमा आक्रमण गरे चिनियाँ जनता तपाईँको पक्षमा उभिनेछ ।’
सन् १९७५ मा भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल घोषणा गरेपछि प्रजातन्त्रप्रति उसको नीति कमजोर भएको देखिन्छ । सङ्कटकाललाई समर्थन नगरेका कांग्रेस नेता बिपी कोइरालालाई स्वदेश फर्किन उनले बाध्य पारिन् ।
मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका बिपीलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा नेपाल सरकारले गिरफ्तार ग¥यो । यसले राजाप्रति गान्धीको सहानुभूति बढ्यो । २०३६ मा नेपालमा जनमत संग्रहमा गान्धीले दरबारप्रति सहानुभूति देखाइन् ।
त्यसैको मद्दतले दरबारले जनमतसंग्रह जितेको पाइन्छ । २०४६ मा जनआन्दोलन चर्किँदै गर्दा राजाको ’चाइना कार्ड’विरुद्ध भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्रै नेपाल भारत सम्बन्धमा केही सुधार आयो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले २००५ मा प्रत्यक्ष शासन लिएपछि भारतले उनलाई समर्थन नगरेर लोकतन्त्र पक्षधर शक्ति (दलहरू) लाई सहयोग ग¥यो। जबकि राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने १२ बुँदे समझदारी नैै भारतमा भएको थियो । के अब फेरि नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन भारतले सहयोग गर्ला त ? यो प्रश्न अनुत्तरित रहेको छ ।
