६ चैत , एजेन्सी ।
मध्य अफ्रिकी देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो (डीआरसी) का अधिकारीहरूले अमेरिकी सरकारसँग सुरक्षा सहयोगको सट्टा खनिज सम्झौताको लागि वार्ता गरिरहेका छन् । यो प्रयास पूर्वी डीआरसीमा बढ्दो हिंसाको बीचमा आएको हो ।
विद्रोही समूह एम २३ ले सुन र कोल्टन जो इलेक्ट्रोनिक उपकरण निर्माणमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण खनिज हो, यी सहितको क्षेत्रहरू कब्जा गरेको छ । डीआरसी सरकारका अनुसार जनवरीदेखि कम्तीमा ७ हजार जनाको मृत्यु भएको छ र हजारौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन् ।
यद्यपि अमेरिकासँगको कुनै आधिकारिक प्रस्तावको विवरण सार्वजनिक भएको छैन । डीआरसीका सांसदहरूले अमेरिकाले संघर्ष नियन्त्रण गर्न सैन्य सहयोग गर्ने र त्यसको बदलामा खनिजको अधिकार पाउने आशा गरेका छन् ।
तर विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो सम्झौता डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिसँग मेल खाने वा नखाने अनिश्चित छ । उनीहरू अमेरिकाले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेपको सट्टा अप्रत्यक्ष सहयोग दिने सम्भावना बढी रहेको बताउँछन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको सुरक्षा जासुसी कम्पनी ‘सिग्नल रिस्क’ का वरिष्ठ विश्लेषक ड्यानियल भ्यान डालेनले अल जजीरालाई भने, ‘यस्तो सम्झौतामा अमेरिकाले डीआरसीलाई सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउने सम्भावना नै बढी छ, सीधा सैन्य टोली पठाउने होइन ।’
विश्लेषकहरू डीआरसीले युक्रेनले रूसविरुद्धको युद्धमा अमेरिकी सहयोग पाउन खनिज आयको ५० प्रतिशत अमेरिकालाई दिने प्रस्तावबाट प्रेरणा लिएको बताउँछन् । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार डीआरसीका राष्ट्रपति फेलिक्स त्शिसेकेडीका प्रमुख सहयोगी आन्ड्रे वामेसोले गत महिना वाशिङ्टनमा अमेरिकी अधिकारीहरूसँग यस्तै ‘साझेदारी’ को सम्भावना छलफल गरेका थिए ।
डीआरसीले अहिलेसम्म सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । युक्रेन जस्तै डीआरसीलाई एम२३ र देशभरिका १०० भन्दा बढी विद्रोही समूहहरूविरुद्ध युद्ध जित्न सुरक्षा साझेदारीको आवश्यकता छ। यी समूहहरूले देशका लाभदायक खानीहरू नियन्त्रणमा राखेका छन् ।
डीआरसी टिन, टङ्स्टन, ट्यान्टलम र सुनको प्रमुख उत्पादक हो । यी खनिजहरू (३टीजी) इलेक्ट्रोनिक्स, सैन्य उपकरण, इलेक्ट्रिक कार र अन्य प्रविधि निर्माणमा प्रयोग हुन्छन् । डीआरसीमा प्राकृतिक स्रोतहरू करिब २४ ट्रिलियन डलर मूल्य (३३ हजार ६ सय खर्ब नेपाली रुपैयाँ)का रहेको अनुमान गरिएको छ ।
फेब्रुअरी २१ मा अफ्रिकन बिजनेस काउन्सिलले अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोलाई पत्र लेखेर डीआरसी लुप्त रहेका खनिजमा अमेरिकी लगानीका लागि आग्रह गरेको थियो । यो समूहले डीआरसीका सिनेटर पियरे कान्डा कलाम्बायीको पक्षबाट काम गरेको थियो जसले सिनेटको रक्षा, सुरक्षा र सीमा सुरक्षा समिति अध्यक्ष पद सम्हाल्छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले रोयटर्सलाई भने, ‘अमेरिका डीआरसीसँग यस्तो साझेदारी छलफल गर्न तयार छ जुन ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिसँग मेल खान्छ । डीआरसीमा विश्वका आवश्यक खनिजहरूको ठूलो हिस्सा छ ।’उनले अमेरिका डीआरसीमा निजी क्षेत्रको पारदर्शी लगानी बढाउन चाहेको उनले बताए ।
डीआरसीमा ३० वर्षदेखि दीर्घकालीन संघर्ष चलिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारी भ्रष्टाचारले सेना कमजोर भएको छ ।
१९९६ देखि २००२ सम्म दुई गृहयुद्ध र हालको एम२३ विद्रोहले लाखौंको मृत्यु र विस्थापन गराएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकाले रुवान्डामाथि एम२३ लाई सैन्य सहयोग र खनिज तस्करी गर्ने आरोप लगाएका छन् ।
रुवान्डाका राष्ट्रपति पल कागामेले यी आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर उनले डीआरसीमा टुट्सी जातिको सुरक्षाको नाममा सैन्य हस्तक्षेपलाई न्यायोचित ठानेका छन् । रुवान्डाले डीआरसीलाई १९९४ को नरसंहारमा संलग्न हुत्तू समूहहरूलाई आश्रय दिने आरोप लगाएको छ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघले रिपोर्टमा रुवान्डा र युगाण्डाले डीआरसीका खनिज लुटेको उल्लेख गरेको थियो । फेब्रुअरी २०२४ मा रुवान्डासँग ३टीजी खनिज आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेको यूरोपेली युनियनले यो सम्झौता रद्द गर्ने विचार गरिरहेको छ ।
रुवान्डाले विश्वको ३० प्रतिशत ट्यान्टलम आपूर्ति गर्छ । यूईले डीआरसीसँग पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ । केही यूरोपेली देशहरू र अमेरिकाले हालै रुवान्डाका अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।विश्लेषकहरू अमेरिकाले डीआरसीबाट सीधै खनिजमा पहुँच पाउन सक्ने बताउँछन् ।
डीआरसीमा चिनियाँ कम्पनीहरूको वर्चस्व छ । डीआरसीले हालै यूरोपियन युनियन र भारतसँग सम्झौता गरेको छ । डीआरसीका प्रवक्ता प्याट्रिक मुयायाले अमेरिकी लगानीकर्ताहरूले डीआरसीमा स्थान पाउने बताउँछन् । डीआरसी र अमेरिकाबीच सम्बन्ध बाइडेन प्रशासनकालदेखि नै बढ्दै आएको छ ।
अमेरिकाले अङ्गोलाको लोबिटो क्योरिडरमा लगानी गरिरहेको छ । तर, ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनसँगको जस्तै ‘लिने–दिने’ नीति अपनाउने देखिन्छ। विशेषज्ञहरू अमेरिकी सैन्य सहयोगले तत्काल एम२३ को अग्रसरता रोक्न सक्दैन, तर दीर्घकालमा सेना सुधारमा सहयोग गर्न सक्छ ।
डीआरसीले सुरक्षा र आर्थिक सहयोगको आशा गरेको छ भने अमेरिकाले चीनको प्रभाव कम गर्ने र खनिज पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर, विश्लेषकहरूले यसले वर्तमान संकट समाधान गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । डीआरसीमा चीनको प्रभुत्व र सैन्य कमजोरीले यो सम्झौता जटिल बनाएको छ ।
