१३ चैत ,काठमाण्डौ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि प्रतिपक्ष दलहरु एक जुट भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले कुलमानको बर्खास्तगीको विरोधमा आज संसद अवरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्यहरुले उठेर बिरोध जनाएका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरुले घिसिङलाई हटाएको भन्दै संसद अवरुद्ध पारेका हुन् ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विचौलियाको हातमा सुम्पिनको लागि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको आरोप लगाएको छ ।
बैठकको सुरुमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्ति बस्नेतले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले कुलमान घिसिङको बर्खास्ती वक्यौता उठाउन नदिने, जलमाफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई विचौलियाहरुको हातमा सुम्पिने भएको आरोप लगाए ।
उनले वर्तमान सरकार स्वार्थ समूहको पृृष्ठपोषण र वैशाखीमा निर्माण भएकै कारण विचौलियाको हित र रक्षाको निम्ति समर्पित भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले आफ्नो दुई तिहाईको सामथ्र्य एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन गर्न, अपमानित गर्न प्रदर्शन गरिराखेको उनको टिप्पणी छ ।
उनले भने, ‘सरकार स्वार्थ समूहहरुको पृष्ठपोषण र बैसाखीमा निर्मित भएको कारणले स्वार्थ समूह र विचौलियाहरुको हित र रक्षाको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नु सरकारको नियत र नियति बनिरहेको छ । लोकतन्त्रमा संख्या महत्वपूर्ण कुरा हो ।
तर संख्याका पहाडहरु जनचाहानाका सामु गल्र्याम्गुर्लम ढलेका इतिहासहरु र अनुभवहरु हाम्रै वरिपरि छन् । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिइराखेको छैन । यतिबेला सरकारले आफ्नो दुई तिहाईको सामथ्र्य एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन गर्न, अपमानित गर्न र एउटा सार्वजनिक संस्थामाथि आफ्नो सामथ्र्य प्रदशन गरिराखेको छ ।
सभामुख महोदय स्पष्टिकरणको नौटंकी कुलमान घिसिङको बर्खास्ती वक्यौता उठाउन नदिने, जलमाफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने, विद्युत प्राधिकरणलाई विचौलियाहरुको हातमा सुम्पिने खेल हो भन्ने कुरा आम जनताले बुझेका छन् ।
र आम जनता यस विषयमा स्पष्ट छन् ।’सरकार एकपछि अर्को विवादित निर्णय गर्दै आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गइरहेको उनको आरोप छ । उनले कुलमानलाई हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने जानकारी दिएका थिए ।
प्रतिपक्षीले बेन्चले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आशन ग्रहण गरेर बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन पटक पटक आग्रह गरेपछि सांसदहरुले अवरोध जारी राखेपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको छ।
आजै विहान प्रतिपक्षी दलहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएकोमा सरकारको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सिंहदरबारमा बसेको संसदका विपक्षी दलहरुको बैठकले सदन र सडकबाट सरकारको उक्त निर्णयको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले अलोकतान्त्रिक रुपमा विधि मिचेर घिसिङलाई हटाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा आवाज उठाउने र सडकमा पनि बिरोध गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।
सरकारले कुलमानलाई दुई तिहाईको दम्भका आधारमा हटाएको प्रतिपक्षी दलहरुको आरोप छ । तर संसदीय गतिविधि बाहेकका काममा दुई तिहाईको अर्थ नरहने उनले बताएका छन् ।
सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ति गरेको थियो । शाक्यले मंगलवार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
२०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुिक्त बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । सरकारको कुलमान हटाउने निर्णयको जनस्तरबाट समेत विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ दलका केही नेताहरुले समेत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
