१३ चैत , काठमाण्डौ ।
६० लाख धरौटी माग्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट निवेदनको पेसी न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको इजलासमा तोकिएको छ ।
लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा माघ ३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझेको भन्दै लामिछानेले उक्त आदेश बदर र तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
उनले कास्की र रुपन्देही अदालतले तिराएको धरौटीविरुद्ध पनि पुनरावेदनमा गएका छन् । यसैबीच रवि नेतृत्वको रास्वपाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रतिको मौनता तोडेको छ । उसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेको प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
आज विहान सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा रास्वपाले आफूहरू गणतन्त्र पक्षधर रहेको प्रतिबद्धता जनाएको हो । बैठकको अध्यक्षता गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपाको नीति सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।
प्रचण्डको जिज्ञासालाई मेट्दै रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफू सङ्घीय गणतन्त्रप्रति कटिबद्ध रहेको, पार्टी दस्ताबेज र पछिल्लो विज्ञप्तिमा समेत स्पष्ट धारणा आइसकेकाले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
वाग्लेले जस्तै रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिए । बुधवार रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओली सरकारको विरोध गरे पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषयमा कुनै कित्तामा पनि सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको थिएन ।
यस्तै बैठकमा राजावादीहरूले टीआरसीसँग माओवादीले कुलमान सौदाबाजी गरेको विषयमा प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिएका थिए । प्रमुख तीन दलको बैठक लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई हटाउनु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बदनियतपूर्ण निर्णय भएको बताएका थिए ।
ओली सरकारले कुलमानलाई हटाउने विषयमा बैठकले एक मतले निर्णय गरेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने निर्णय गरेको छ । सडकमा पनि संयुक्त रूपमा विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपक्षी दलको बैठकमा राप्रपाबाहेक माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी भएका थिए ।
