१५ चैत , काठमाण्डौ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । आफूलाई निर्बाध काम गर्न दिनुपर्ने माग राखी दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
कुलमानलाई हटाएर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यको निवेदन पनि सोही इजलासमा परेको छ । रिटमा कुलमानले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्र्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
मुद्दाको टुंगो लाग्दासम्म ढिला हुने भएकाले उनले नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग समेत रिटमा गरेका छन्।
उनले सरकारको निर्णयबाट २९ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेको भन्दै मुलुकमा व्याप्त १८ घण्टे लोडसेडिङ दुई वर्षभित्र हटाएको दाबी पनि गरेका छन् ।घिसिङले आफ्नो पालामा भारतमा विद्युत निकासी गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत निकासी गर्न सम्भव भएको पनि बताएका छन् ।
आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरण नाफामा गएको, जनतामा बिजुलीको पहुँच बढेको भन्दै घिसिङले विभिन्न सुधारका विवरण पनि दिएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा भएको काम मानक भएको भन्दै उनले आफूलाई सरकारले पदमुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले आफूमाथि काल्पनिक आक्षेप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै त्यसलाई पूर्वाग्रही काम भनेर पनि घिसिङले भनेका छन् । आफू चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएकाले बिनाआधार त्यसभन्दा अघि पदमुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर पनि उनले रिटमा गरेका छन् ।
उनले आरोप लगाएकै आधारमा कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर पनि गरेका छन् । डेलिकेटेड र ट्रंक लाईन उपयोग बापतको बक्यौता उठाउन प्रयास गर्दा मन्त्री खड्काले अवरोध गरेकाले नै आफू पदमुक्त हुनुपरेको जिकिर पनि घिसिङले गरेका छन् ।
करिब सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने रकम मिनाहा गर्न खोजिएको उनले जिकिर गरेका छन् । चार महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा ४ वर्ष पुरानो मुद्दा पहिला टुंगो लगाउन माग गर्दै हितेन्द्रले रिट निवेदन दिएका हुन् । शाक्य यसअघि २०७७ मा तत्कालीन ओली सरकारको पालामा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।
तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा आएपछि उनलाई हटाएर २०७८ मा कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
तर, सो रिटको टुंगो नलागी चार वर्ष बित्यो । अहिले फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कुलमान हटाइएका छन् भने शाक्य नियुक्त भएका छन् । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदै पदावधि सकिएका उनले अघिल्लो रिक्त कार्यकाल अवधिको सेवासुविधा माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २४ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको थियो । त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै शाक्यले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए ।
शाक्यको निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदै २०८१ माघ २६ गतेको उनको पदावधि सकिएको थियो । तर चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई हटाएर फेरि शाक्यलाई नै नियुक्ति थमाएको थियो । अदालत स्रोतका अनुसार शाक्यले अघिल्लो रिक्त कार्यकाल अवधिको सबै सेवा सुविधा माग गरेका छन् ।
