७ वैशाख , काठमाण्डौ ।
अमेरिकाले फेरि तीनजना नेपालीलाई ‘डिपोर्ट’ गरेको छ । उसले ती नेपालीलाई काठमाडौँ ल्याएर छाडेको छ । शनिबार अमेरिकी चार्टर्ड विमानमार्फत् तीनजना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका हुन् । उनीहरुलाई लिएर जीभीएन १७६ एसएम नम्बरको अमेरिकी जहाज नेपाल आएको अध्यागमनले जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिअनुसार पुनः तीन जना नेपाली डिपोर्ट भएका हुन् । निष्कासित हुनेमा चापागाईं, चौधरी र बुढा थरका एक–एक जना रहेका अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि गएको फागुन २१ गते अमेरिकाले डिपोर्ट गरेका आठजना र त्यसअघि पनि २७ जना नेपालीलाई लिएर अमेरिकी चार्टर्ड विमान नेपाल आएको थियो ।
डिपोर्ट भएका नेपालीलाई अमेरिकाको कानुन अनुसार अमेरिकाले नै कारबाही र जरिवाना गर्ने भएकाले नेपालमा भने उनीहरुलाई कुनै कारबाही हुनेछैन । शनिबार आएका दाङ, पर्वत र रुकुम पश्चिममा युवकहरू अवैध रूपमा अमेरिका पुगी टेक्सास बस्दै आएका थिए ।
अमेरिकाको इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)ले पक्राउ गरी उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर छाडेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईका अनुसार चार्टर्ड विमानमा ल्याइएका उनीहरूलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको जिम्मा लगाइएको छ ।
ब्युरोले सामान्य सोधपुछ गरी उनीहरूलाई छाडेको छ । चार्टर्ड विमानमा चार बंगलादेशीसमेत थिए । उनीहरूलाई ढाकामा छाडेर तीन नेपालीलाई काठमाडौंमा छाडिएको हो । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेयता त्यहाँ आप्रवासीविरुद्ध धरपकड भइरहेको छ ।
त्यसमा कतिपय नियमित उडानमार्फत आउने गरेका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालका अनुसार २० जनवरीयता अमेरिकाबाट ७२ जना नेपालीलाई निष्कासन गरिएको छ । ‘हाम्रो रेकर्डमा हालसम्म अमेरिकाबाट ७२ जना निष्कासन भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरू केही हाम्रो जानकारीविना पनि आएका हुन सक्छन् ।’
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अवैध रुपमा अमेरिका प्रवेश गरेका आप्रवासीलाई अमेरिकी प्रशासनले देश निकाला गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा अवैध रुपमा अमेरिकामा बस्दै आएका १४ लाख ४५ हजार ५ सय ४९ जना आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने तयारी अमेरिकी प्रशासनले गरेको छ ।
यसैबीच अमेरिकी न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई गैर–नागरिकहरूलाई उनीहरूको मूल देशबाहेक अन्य देशमा उचित प्रक्रिया बिना निर्वासन गर्नबाट रोक लगाएका छन्। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीले आदेश जारी गर्दै ट्रम्प प्रशासनलाई कुनै पनि गैर–नागरिकहरूलाई निर्वासन आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको देशमा पठाउन निषेध गरे, जबसम्म उनीहरूलाई आफ्नो सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने अवसर दिइँदैन। न्यायाधीश मर्फीले आफ्नो फैसलामा भनेका छन् , “प्रतिवादीहरूले तर्क गर्छन् कि अमेरिकाले निर्वासनीय विदेशीलाई उनीहरूको मूल देश नभएको वा आप्रवासन न्यायाधीशले आदेश नदिएको देशमा पठाउन सक्छ, जहाँ उनीहरूलाई तुरुन्तै यातना र मृत्युको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर त्यस्तो निर्वासनका कारण उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने गम्भीर खतराबारे निर्वासन प्राधिकरणलाई बताउने कुनै अवसर दिइँदैन।
यो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको गैर–नागरिकहरूलाई एल साल्भाडोर, होन्डुरस, वा पानामा जस्ता देशहरूमा निर्वासन गर्ने नीतिमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । गत महिना ट्रम्प प्रशासनले ‘एलियन इनेमिज एक्ट’ लागू गरी भेनेजुएलाका कथित गिरोह सदस्यहरूलाई न्यूनतम प्रक्रियासहित एल साल्भाडोरको सेकोट मेगा–जेलमा निर्वासन गरेको थियो।
यो आदेशले ट्रम्प प्रशासनलाई गैर–नागरिकहरूलाई तेस्रो देशमा निर्वासन गर्नुअघि लिखित सूचना दिन र उनीहरूको सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने कम्तीमा १५ दिनको अवसर प्रदान गर्न बाध्य बनाउँछ।
