७ जेठ , काठमाण्डौ ।
नवनियुक्त गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले आज पदभार ग्रहण गर्दै छन् । उनलाई आज सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सपथ गराउनेछन् । सपथलगत्तै पौडेल दिउँसो पदभार ग्रहण गर्न केन्द्रीय बैंकको बालुवाटार कार्यालय जानेछन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको समितिले हिजो डा.पौडेल, कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिश गरेको थियो । बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्ता साझेदार दलबीच झन्डै डेढ महिना लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त भएको हो । अर्थशास्त्री पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पनि हुन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीकाबीच पौडेल १८औँ गभर्नर नियुक्त भएका छन् ।
यससँगै सत्तासाझेदार कांग्रेस–एमालेबीचको अविश्वासको गाँठो पनि केही खुकुलो भएको छ । अब नवनियुक्त गभर्नर पौडेलका सामु वित्तीय क्षेत्र गतिशील बनाउने अनि राष्ट्र बैंकको गिरेको छवि सुधार गर्नु मुख्य चुनौती रहेको छ ।
नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता मौद्रिक नीति तथा उपकरणमार्फत् अर्थतन्त्र सुधारलाई अगाडी लैजाने बताएका छन । वास्तवमा मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई गति दिने चुनौतीपूर्ण समयमा पौडेल गभर्नर बनेका छन् ।
यति बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तरलगायत बाह्य सूचक लगातार बलियो बन्दै गए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । १० महिनामा सरकारको राजस्व संकलन करिब १२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।
लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्र पुँजीगत खर्च छ भने सार्वजनिक ऋणको दायित्व तीव्र रूपले बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वर्षभरि नै औसतमा ५ खर्ब ऋणयोग्य रकम थुप्रिँदै आएको छ ।
ब्याजदर ४५ महिनायताकै न्यून हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । शिथिल अर्थतन्त्रको असर वित्तीय प्रणालीमा परेको छ । ऋण असुली नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको छ ।
सहकारी, लघुवित्तलगायत क्षेत्रको समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । बजार माग बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् ।
अपेक्षित रूपमा नयाँ लगानी भित्रिन सकेका छैनन् । यी समस्या समाधान गर्न नवनियुक्त गभर्नरका लागि सहज हुने छैन । फेरि वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसक्दा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ ।
यसबाट बाहिर आउन नेपालले दुई वर्षको समय पाएको छ । त्यसका लागि कार्ययोजना पनि बनेको छ । तर, सरकारका गतिविधि र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता हेर्दा तोकिएको समयमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा खासगरी निकायगत समन्वयका लागि गभर्नरको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सफलता पाउन पौडेलले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ ।
वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व दिन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई उचित सुझाव र सल्लाह दिने जिम्मेवारी नवनियुक्त गभर्नर पौडेलको काँधमा छ । तर, नवनियुक्त गभर्नर पौडेलसँग प्रशासकीय अनुभव भने निकै कम छ ।
राष्ट्र बैंकभित्रको अनुभव त उनीसँग छँदैछैन । त्यसैले पौडेलसामू राष्ट्र बैंकको आन्तरिक संरचना बुझ्नु र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । राष्ट्र बैंकको आन्तरिक संरचना र बैंकिङ टर्मिनोलोजी बुझ्दाबुझ्दै पौडेललाई केही समय लाग्ने निश्चित छ ।
विशुद्ध टेक्नोक्रयाटका रुपमा काम गरेका पौडेल मौद्रिक अर्थशास्त्री होइनन् । तर अर्थराजनीति, प्राकृतिक स्रोत र विकास अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्रको इतिहास तथा श्रम अर्थशास्त्रमा निक्कै दख्खल राख्छन् ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकभित्र र बाहिर व्यापक राजनीतिक रङ देखाएको आरोप लाग्यो । त्यसैले सरोकारवालाहरु राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यावसायिक गभर्नर चाहन्छन् ।
गभर्नर पौडेलको कांग्रेससँगको प्रत्यक्ष निकटताले राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीति राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुने सम्भावना निकै कम छ । ५ वर्ष लगातार एमालेनिकट कर्मचारीको पेलाइमा परेका राष्ट्र बैंकका कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरुले पौडेलको नियुक्तिसँगै पेलाइको पैंचो तिर्ने पालो कुरेर बसिरहेका छन् ।
त्यसैले अब एमाले निकट कर्मचारीलाई पैंचो तिर्ने कांग्रेसनिकट कर्मचारीको सपना र अन्य दलनिकट कर्मचारीको त्रास दुबैलाई सन्तुलनमा मिलाएर अघिबढ्न सकेमात्रै डा. पौडेल सफल गभर्नरका हुनेछन् ।
यसका लागि उनले गभर्नरको पदभार सम्हालेपछि कांग्रेसको नभई राष्ट्रको बन्न सक्नुपर्छ । पौडेल राजनीतिक व्यक्ति भएकाले केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । तर त्यसका लागि उनी राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।
