९ मंसिर , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनपछि १० दिन सेनाको सुरक्षामा भूमिगत बसाईसँगै सार्वजनिक भएयता लगातार सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक सरकारका रुपमा टिप्पणी गर्दै संसद् पुर्नस्थापनामा जोड दिइरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्ततः निर्वाचनमा सहभागी हुन् तयार भएका छन् ।
सुशीला सरकार असंवैधानिक भएको र डिस्कोर्डबाट बनेको हाहाहुहुको सरकारले चुनाव गर्न पनि नसक्ने र चुनावनै नहुने भन्दै लगातार असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरिएको र संसद पुर्नस्थापना हुनु पर्नेमा जोड दिइरहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पार्टी भित्रैबाट चुनावमा भाग लिनु पर्ने दबाब र संसद् पुर्नस्थापनाका पक्षमा अन्य कुनैपनि दलले साथ नदिएपछि चुनावमा भाग लिन तयार भएका छन् ।
यसका लागि नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि दल दर्ता गर्न आज निर्वाचन आयोग जाँदैछ । एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले आज दल दर्ताका लागि निवेदन दिने जानकारी दिएका छन् ।
एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गरे पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएको थिएन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि दल दर्ताको समय बुधबारसम्मका लागि छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भने एमालेले यसअघि नै दल दर्ता गरिसकेको छ । २ महिनादेखिएको लगातारको आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै सोमबार ओली निवास गुण्डुमा नेपाल रिपब्लिक मिडियासँग कुरा गर्दै ओलीले एमाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले सहभागी हुने बताएका हुन् ।
सो क्रममा निर्वाचन प्रयोजनार्थ निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा एमालेले दल दर्ता गराउने पनि ओलीले बताएका छन् । ओलीले फागुन २१ लाई तय गरिएको निर्वाचन एमालेका कारण हुँदैन भन्ने अफवाह फैलाएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन नभए त्यसको सम्पूर्ण दोष सरकारको हुने जिकिर गरे ।
यद्यपि उनले यो सरकार चुनाव गराउने गरी नै नआएको बताएका छन् । ओलीले निर्वाचनमा एमाले जाने भए पनि पार्टीको बटमलाइन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापन नै रहेको दावी गरे ।
ओलीले जेन–जी आन्दोलन र जेन–जीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै पर्ने बताए । देश ठूलो भड्खालोमा गइसकेको बताउँदै ओलीले निकासका लागि जेन–जी प्रतिनिधिसहितको सर्वपक्षीय सरकार आवश्यक रहेको दावी गरेका छन् ।
ओलीले जेन–जी आन्दोलन आफूलाई हटाउन मात्र नगरिएको दावी गरेका छन् । आफूलाई हटाउनभन्दा राष्ट्रियता, सार्वसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाइएको बताउँदै आफूलाई हटाउन मात्रै षडयन्त्र नभएको ओलीको दावी छ ।
ओलीले राष्ट्रियहीत र स्वाभिमानको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने वा देशलाई आश्रित, कमजोर, स्वतन्तत्रा नभएको, स्वाधिन नहुने आदेशमा चल्नु पर्ने राष्ट्र भनिने तर राष्ट्रको हैसियत कायम राख्न नपाउने, देशको विकास निर्माण हुन नदिने, लोकतन्त्र हुन नदिने तत्वहरुको षडयन्त्र भएको बताएका छन् ।
‘संविधान मिचेर, संविधान कुल्चेर संसद विघठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री फेर्नु मात्रै होइन । प्रधामन्त्री मात्रै फेर्नु थियो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनु थियो भने उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको थियो, संसद विघठन किन गर्नुपथ्र्यो ? प्रजातन्त्रमाथि माथिको दुश्मनी छ नि यहाँ’, ओलीले भनेका छन् , ‘म त एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ ।’
अध्यक्ष ओलीले असुरक्षा बढेको, पूजी पलायन नरोकिएको बताए । राष्ट्रलाई संविधानविहीन बनाउनेले तोडफोड गरेर अराजकता निम्त्याएको आरोप उनको छ । लोकतन्त्रमाथि ठूलो प्रहार गरिएको बताउँदै उनले जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु ध्वस्त बनाएको, अदालत डढाएर न्यायाधीशलाई तर्साएर राखिएको आरोप ओलीले लगाए।
ओलीले कुन धनबहादुर, बलबहादुरको हात थियो भने मैले भन्नै पर्दैन ती संस्थाका पछाडि कस्ता मान्छे रहेछन भन्ने प्रष्ट भएको पनि बताए । ‘भन्दा जेन–जी भन्थे, कलिला जेन–जी होइन रहेछन् छिप्पिएका रहेछन्’, ओलीले भने ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको छानविन गर्न बनेको आयोगलाई एमाले अस्वीकार गर्ने समेत बताएका छन् । उनले भने ‘एमालेले त्यो छानविन आयोगलाई मानेको छैन, मान्दैनन ।’
छानविन आयोगलाई आफ्नो कुरा भनिसकेको बताउदै ओली र रमेश लेखकलाई फक्राउ गर्नु नै छानविन आयोगले आफ्नो पहिलो काम भएको जस्तो प्रचार गरिएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेले मान्यता नदिएको र फैसला नै गरिसकेको समितिमा नजाने बताए ।
‘मैले उहाँहरुलाई निष्पक्ष आयोग भनेर मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, म विवेकले काम गर्छु, उहाँहरुको फैसला पहिला नै सुनिसकेको छु । प्रधानमन्त्रीको फैसला सुनेको छु, गृहमन्त्रीको फैसला सुनेको छु विभिन्न समयका आदेशहरु सुनेको छु । विभिन्न वेभहरुबाट जानकार छु । त्यसो भएकाले आयोग विघठन गर्नुपथ्र्यो वा त्यस्तो भनेको छैन भनेर भन्नुपथ्र्यो, त्यसो भएकाले कि राजीनामा दिनुपथ्र्यो वा जसले गठन गरेको उसले हटाउनु पथ्र्यो अर्को मान्छे राख्नुपथ्र्यो’, ओलीले भनेका छन् ।
उनले आयोग बनाउने विषय त आफूले नै उठाएको र २३ गतेको घट्ना कसरी भयो भनेर आफूले नै पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय गरिसकेको पनि बताए ।
‘२३ गतेको घट्ना कसरी भयो भनेर छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बनाउने निर्णय २३ गतेको क्याविनेटले गरेको थियो । त्यसकारण आयोग बनाउने निर्णय मेरो हो । २४ को घट्ना भएकै थिएन । २४ को घट्नापछि त आयोग झन चाहियो नै । २३ गते कसरी यस्तो भयो भन्ने मेरो जिज्ञासा हो । २४ का लागि झन आयोग चाहिन्छ तर त्यसपछि बनेको सरकारले बनाएको आयोगका पात्रहरुको बारेमा हेरौँ न पहिला नै धारणा तयार पारेका, पूर्व फैसाला गरेका, अरु अभिव्यक्ति गतिविधि आग्रहपूर्ण र पूर्वाग्रह पूर्ण स्पष्ट भैसकेपछि त्यस आयोगलाई मान्यता दिने काम हुँदैन म मान्यता दिन्न, एमालेले मान्यता दिदैन’, ओलीले भने ।
ओलीले संविधान मिचेकोमा आक्रोस पोख्दै आर्मी हेडक्वार्टरमा संसद बैठक बोलाउन सकिने दावी गरे । लामो कुराकानीको क्रममा अध्यक्ष ओलीले सेनाको सुरक्षामै संसद बोलाउन सकिने पनि बताए ।
‘२७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउदा, सेक्यूरिटी तोडिने अवस्था थिएन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न निषेध गरेको छ, त्यो विषय नजानेको त होइन होला, संविधान संशोधन गर्नुपथ्र्यो, अर्को व्यवस्था गर्न संसद बसाउनु पथ्र्यो’,ओलीले भनेका छन् ।
यसैबीच नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । आज असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको रिट दायर गरेको विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् ।
यसअघि बसेको विघटित प्रतिनिधिसभाको एमाले संसदीय दलको बैठकको निर्णय वमोजिम एमाले सर्वाेच्च अदालत गएको हो । दलको बैठकले संसद् पुर्नस्थापनाका लागि सर्वाेच्चमा जाने भन्दै महेश वर्ताैला र सुनिता बराललाई यसको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उनीहरुले गएको आइतबार नै सर्वाेच्च जाने बताएपनि त्यसअघि कांग्रेसको साथ लिने प्रयास असफल भएपछि उनीहरु आज रिटसहित सर्वाेच्च गएका हुन् । एमालेले संसद् पुर्नस्थापनाका लागि कानूनी लडाइँ लड्ने र दर्ता गरेर संसद् पुर्नस्थापना नभए चुनाव लड्ने दुवै बाटो खोलेको छ ।
त्यसअघि एमाले सचिवालय र केन्द्रीय कमिटि बैठकबाट एमालेले संसद् पुर्नस्थापनामा जाने निर्णय गरेको थियो । जहाँ धेरै नेताहरुले भने एमालेले चुनावबाट भाग्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
विघठित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्वाचनमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। माओवादीअहिलेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, रास्वपासहितका दलहरु निर्वाचनको स्वागत गर्दै चुनावको तयारीमा लागिसकेका छन् ।
सर्वाेच्चमा संसद पुर्नस्थापना र सरकारविरुद्धका एक दर्जन बढी रिट विचाराधीन रहेका छन् । पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेकोछ ।
