१७ असार, काठमाडौं ।
निकै ठूलो रस्साकस्सीका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट आइतबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ठूलोहेराफेरी गरिएको रहस्य खुलेको छ ।
उक्त विधेयकमा पछिल्लो समय सर्वाधिक बहस भएको विषय कुलिङ अफ पिरियड थियो । जसमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को कुनै नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट कुनै पनि कर्मचारी अवकाश वा राजीनामा दिएको २ वर्षसम्म अर्को नियुक्तिका लागि योग्य नहुने गरी प्रतिवेदन पारित भएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनसँगै विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गरियो र बैठकबाट पारित पनि भयो । तर, गत जेठ २ गते समितिबाट पारित भएको कुलिङ अफसम्बन्धी प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाइएको पाइएको छ ।
खासमा यसमा उच्च प्रशासकहरू असन्तुष्ट थिए । उक्त व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिवदेखि सचिवहरू नै चलखेलमा लागेका थिए । अन्ततः उनीहरु यसमा सफल देखिएका छन् ।
किनभने समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नं ४३ मा लेखिएको थियो, निजामती वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन।’
यो बुँदा मूल विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा भने यस प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी उपदफा ५ मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस वाक्यमा रहेको ‘बाहेक’ शब्द कसले घुसायो? अहिले संसदमा खोजी भइरहेको छ । र यसमा धेरैको निशानमा परेका छन् समितिका सभापति रामहरि खतिवडा । जबकी काँग्रेस र एमालेकै सांसदहरुले यसमा चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलहरुले त गर्ने भइहाले । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले निजामती सेवा विधेयकको ’कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्थामा जालझेल गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको उल्लेख गरेका छन् ।
’यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाऔं,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । ’कुलिङ अफ पिरियड’ नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
यता नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले यसको जिम्मा काँग्रेस सांसद तथा समिचित सभापति रामहरि खतिवडाले लिनुपर्ने बताएका छन्।
उनले निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरर्थक बनाउने गरी घुसाइएको ‘बाहेक’ शब्दको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण प्रावधान नै निरर्थक हुने गरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराइएका चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सत्तारुढ एमालेकै सांसदको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
खतिवडा कांग्रेस सांसद हुन्। उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दफा मिलाउने क्रममा उक्त शब्द घुसेको हुन सक्ने बताइरहेका छन् । संघीय मामिला मन्त्री एमालेका राजकुमार गुप्ता छन् ।
थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
यस्तो गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुन सक्दैन। कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हाबी देखियो ।
सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत ग¥यो? यो गम्भीरर विषय भएको छ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेललाई जनताप्रतिको बेइमानी भनेका छन् ।
आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्ता भ्रष्ट र तुच्छ कार्यले संसद्कै उपहास गर्ने भएकोले जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्–’संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणको सर्वोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरी ! जनप्रतिनिधिहरूको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसद्कै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’
सांसदलाई नै झुक्क्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइएको पाइएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
यसै क्रममा कांग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले सीमित व्याक्तिहरुको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै संशय प्रकट गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन–’सांसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरे पछि ! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला ? कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ । कति ठुलो छलछाम ! दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ । के के देख्नु , सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठुलो लज्जा पनि केही हुँदैन !’
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कुलिङ पिरियडमा भएको गलत कार्यको जिम्मेवारी लिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई आग्रह गरेको छ ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति खतिवडाको राजीनामा नै मागेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्यू, निजामती बिधेयकमा, तपाईले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेब्ल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो ?’
प्रवक्ता झा को सुझाव छ, ‘की यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस् ।’ साथै रास्वपाका प्रवक्ता झाले पढ्दै नपढी विधेयक पारित गर्ने सांसदहरूप्रति समेत कटाक्ष गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘र, पढ्दै नपढेर “हुन्छ’’ “हुँदैन’’ भन्नेहरूलाई “कुरी कुरी’’ ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि रामहरिको राजीनामा माग गरेको छ । सांसद माधव सापकोटाले निजामती विधेयकमा गरिएको ‘छेडखानी’ संसदमाथिको गम्भीर अपराध भएकाले सामान्य रूपमा लिन नसकिने बताएका छन्।
सभामुखसँग छलफलपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यसमा जानाजानी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा पनि संलग्न भए किर्ते जालसाजी भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘उहाँको संलग्नता छ भने कानुनी हिसाबले पनि गम्भीर कुरा हो। उहाँको संलग्नता छैन भने नैतिक रूपमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ।’
समितिको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सभापति खतिवडाको राजीनामापछि उच्चस्तरीय तथा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए ।
चौतर्फी विरोध भएपछि यसबारे सभामुख देवराज घिमिरेले पनि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई बोलाएका छन् । सभाबाट पास गरिएको भन्दा फरक शब्द परेको बाहिर आएपछि सभामुख घिमिरेले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा सर्वसम्मति जुटाएपछि त्यसलाई संसदमा लैजानका लागि तयारीको काम भने समितिको सचिवालयले पाएको थियो ।
सहमति जुटेका बुँदालाई मूल विधेयकमा मिलाउने जिम्मा समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई दिएको थियो । सचिवालयका कर्मचारीले यहीनेँर बदमासी गरेको आरोप लागेको छ ।
सचिवालयका कर्मचारीले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्ने भनेर केही दिन अलमल भएको पनि सांसदहरूको भनाइ छ । त्यही बेलामा चलखेल भएर उक्त बुँदा परेको आंशका रहेको छ ।
यसविषयमा सभापति खतिवडाले भने आफू पुरानै अडानमा रहेको र ’बाहेक’ भन्ने शब्द कसरी थपियो थाहा नभएको बताएका छन् । यो घटनाले प्रतिवेदनको लेखापढी गर्ने कर्मचारी, सदनमा पठाउने सभापति र दफा–दफा पढेर हुन्छ वा हुन्न भन्ने जिम्मेवारी र अधिकार बोकेका सांसदहरूको निष्ठा र योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रबन्ध राखेर विधेयक सदनमा कसरी पु¥याइयो ? परस्परविरोधी प्रावधान कसले कुन चरणमा थप्यो ? त्यस्तो प्रावधान राखेर आएको विधेयकमाथि छलफल हुँदा सांसदहरूले थाहा किन पाएनन् ?
उनीहरूले पढेर पारित गरे कि पढ्दै नपढी ? यी प्रश्नको तार्किक जवाफ नआएसम्म समितिका सभापति, सांसद र समग्र संसद्को साखमाथि उठेको प्रश्न अनुत्तरित रहनेछ ।
