१७ असार, काठमाडौं ।
रक्षक नै भक्षक बनेपछि के हुन्छ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने भनिएका स्थानीय सरकारहरू जब भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बन्छन्, तब लोकतन्त्रको सबैभन्दा कुरूप अनुहार देखिन्छ। यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्, काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत।
जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ (घुस) लिएको आरोपमा दोषी ठहर मेयर बस्नेतलाई घुस प्रकरण र सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेर दुई वटा मुद्दामा ११ वर्ष कैद सजाय र ३१ करोड भन्दा बढी जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
यो फैसलाले नीतिगत निर्णयको आडमा कसरी संगठित रूपमा राज्यलाई लुटिँदो रहेछ भन्ने कहालीलाग्दो चित्र पनि सार्वजनिक गरिदिएको छ ।
अदालतले घुस प्रकरणमा ८ वर्ष कैद सजाय र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा थप ३ वर्ष गरेर ११ बर्ष कैद सजायको फैसला गरेको हो । यस्तै घुस प्रकरणमा २ करोड भन्दा बढी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा २८ करोड करोड भन्दा बढी गरेर ३१ करोड १८ लाख ६२ हजार १७८ रुपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको हो ।
जसमा प्रमुख बस्नेतले ९ करोड २२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ घुस लिएको यस अघि दोषी ठहरको फैसला भइसकेका बस्नेतलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले सोमबार सजाय निर्धारण गदै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको हो ।
बस्नेतले नगरपालिका जस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बसेर कसुर गरेको ठहर गर्दै थप ३ महिना कैद सजाय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै विशेष अदालतले उनलाई घुस दिने पद्मा कोलोनी प्रालिका सञ्चालक राजु कँडेललाई पनि घुस दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेकोमा सोमबार नै ८ बर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको हो ।
पद्मा कोलोनी प्रालि एवं पद्मा मर्चेन्ट कम्पनीलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गरेबापत प्रमुख बस्नेतले घुस लिएको अख्तियारको दाबी गरेकोमा विशेष अदालतले ती दुई कम्पनीलाई पनि बिगो तिराउने फैसला गरेको हो । उनीहरु दुबै जनालाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार ५०८ रुपैयाँ आठ पैसा जरिवाना हुने पनि फैसला गरेको छ ।
यस्तै सम्पत्ति सुद्धिकरणतर्फ बस्नेतले १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ ३३ पैसा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको देखिदाँ बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा १ बोजिम ३ वर्ष कैद सजाय हुने, विगोको दोब्बर २६ करोड २५ लाख ४६ हजार ६४ रुपैयाँ ६६ पैसा जरिवाना हुने सँगै सम्पत्ति जग्गा समेत जफत हुने फैसला गरेको छ ।
यस्तै नगरप्रमुख बस्नेतलाई सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा ७ बमोजिम राष्ट्रसेवकले गरको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा थप १० प्रतिशत सजाय हुने भएको छ ।
जसमा कैदतर्फ ३ महिना १८ दिन र जरिवानातर्फ २ करोड ६२ लाख ५४ हजार ६०० रुपैयाँ ४६ पैसा जरिवाना थपिएको छ । साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा ३ बमोजिम नगरप्रमुख बस्नेतबाट १ करोड ५ लाख १ हजार ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा र कडेँलबाट ९ लाख २२ हजार ४६० रुपैयाँ ३२ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
नागार्जुन नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लगातार २ पटक मेयर भएका बस्नेतमाथि अख्तियारले नै जग्गा कारोबारीसँग ‘आपराधिक साँठगाँठ’ देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलाएको थियो।
उक्त कसुरमा पनि मेयर बस्नेत दोषी ठहर भएका हुन््। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरको सजाय जोड्दा ११ वर्ष ८ महिना १८ दिन हुन्छ।
१० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका कसुरदारले विशेष अदालतमा यसअघि बुझाएको धरौटी रकमको १५ प्रतिशत जम्मा गरेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउँछन्।
अनि, माथिल्लो अदालतको फैसला नआउन्जेल थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था छ। मेयर बस्नेतले पनि १५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर थुनाबाहिरै रहेर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। तर सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएमा सजाय भुक्तान गर्नैपर्नेछ।
बस्नेतमाथि विशेष अदालतले गरेको फैसलाले भ्रष्टाचारको जालो कति भयानक हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ। घुसखोरीबाट सुरु भएको अपराधको यात्रा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अँध्यारो गल्लीसम्म पुगेको थियो।
यो फैसला केवल एक भ्रष्ट मेयरलाई दिइएको दण्ड मात्र होइन, यो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने सपना देख्नेहरुलाई दिइएको एक कठोर चेतावनी पनि हो।
