१७ असार, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक सोमबारदेखि एकाएक विवादमा परेको छ । विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा एकाएक ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ ।
सांसद देखि बुद्धिजिवि वर्गले विधेयक निर्माणका क्रममा चलखेल भएको भनी प्रश्न र घोर विरोध जनाइरहेका छन् । यसले नेपालको कानून निर्माण प्रक्रियालाई नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालो धब्बा लगाइदिएको छ ।
अहिले यो हेरफेरबारे सभामुख देवराज घिमिरेले पनि यसमा के गल्ती भएको हो र त्यो नियतवश हो कि प्रक्रियागत त्रुटि भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यसका लागि उनले समितिमा भएका बहस, छलफल, लिखत र रेकर्डहरूको अध्ययन आवश्यक पर्ने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ’यदि नियतवश गल्ती भएको पाइएमा उपयुक्त कारबाहीको कुरा उठ्छ, तर प्रक्रियागत कमजोरी मात्र हो भने त्यसलाई सच्याउन ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा, गलत विधेयक पारित हुनुहुँदैन।’
उनले प्रतिवेदन एक खालको हुने तर पारित हुँदा अर्कै हुने कुरा गम्भीर भएको पनि बताएका छन् । उनले भने, ’छलफल र बहस एउटा हुने, निर्णय एउटा हुने तर परिणाम भने त्यसलाई असर गर्ने खालको हुने कुरा कहाँबाट भयो ? कसको स्वार्थमा भयो ? त्यसबारे पनि खोजीनिती हुनुपर्छ ।’
घिमिरेले अब यसलाई सच्याउने बाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको भन्दै राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलाई सच्याउने अपेक्षा गरिएको र संशोधनपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा सभामा फर्किने बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय सभामा नमिलेका कुराहरू सहजै मिलाउन सकिने बताएका छन् । सभामुख घिमिरेले आवश्यकता र गम्भीरताका आधारमा हेरेर प्रक्रियागत रूपमा के कसरी काम भएको थियो भनेर हेर्नका लागि सचिवालयलाई भनिसकेको बताए ।
उनले नियतवश गलत कुरा लुकिछिपी भएको हो वा काम गर्दा त्रुटि भएको हो भनेर बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ’प्रतिवेदन एउटा र पारित गर्दा अर्कै हुने चाही गम्भीर कुरा भयो ।’
यसैबीच ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निरर्थक बनाउने गरी घुसाइएको ‘बाहेक’ शब्दमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने त्रुटि स्वीकारेका छन् ।
हुन त यसमा सभापति रामहरि खतिवडाले नै जिम्मेवारी लिनु पर्ने र उनले राजीनामा समेत दिनु पर्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरुले मागेका थिए ।
तर खतिवडाले यसमा आफूलाई केही जानकारी नभएकाले आफुमाथि छानविन गर्न र दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको जनाए ।
तर उनी रहेको समितिका सचिवले भने यसको जिम्मेवारी लिएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भइसकेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदा नै उक्त शब्द ‘मिलाइएको’ सचिव दुराले बताएका छन् ।
‘बाहेक’ शब्द कसरी घुस्यो भनेर आज बिहानै सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सचिव दुरा र अन्य सदस्यहरूसँग सोधपुछ गरेका थिए ।
सभापति खतिवडाले समितिबाट जस्तो पास भयो, त्यस्तै प्रतिवेदन तयार गरेको जवाफ दिएका थिए। ‘बाहेक’ शब्द कसरी पर्न गयो भन्ने आफूलाई जानकारी नरहेको खतिवडाले बताए ।
‘प्रतिवेदनमा त सभापतिको पनि त सही छ नि?’ भनेर सभामुखले सोध्दा खतिवडाले यस विषयमा आफू छानबिनका लागि तयार रहेको बताएका थिए ।
छलफलमा समितिका १२ जना सांसदहरू उपस्थित थिए । सभामुख घिमिरेले सांसदहरूलाई पनि सोधे, ‘कुन प्रक्रियाबाट भयो यस्तो? तपाईँहरुले पठाएकोमा थियो कि थिएन? फाइनल प्रतिवेदन बनेपछि हाउसमा जानुअघि तपाईँहरूले हेर्नुभयो कि हेर्नुभएन?’ सदस्यहरू सबैजसोको भनाइ थियो, ‘हामीलाई हेर्नै दिइएन । हामीले हेर्न पाएनौँ। अरू बेला पनि समितिबाट पारित भइसकेको प्रतिवेदनलाई सभापति र सचिवले अन्तिम रूप दिएर सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरेको परिपाटी रहेको जवाफ सांसदहरूले दिए ।
त्यसपछि प्रश्न आफूतिर सोझिएपछि सचिव दुराले उक्त प्रतिवेदन कसरी तयार भयो भन्ने कुराको बेलिबिस्तार लगाए । उनका अनुसार, समितिबाट पारित भएका बुँदाहरू मूल विधेयकका दफाहरू मिलाउने प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्य संलग्न थिए ।
त्यही क्रममा मिलाउँदा ‘त्रुटि भएको’ हुन सक्ने उनले बताए । तर यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सभापति खतिवडाले किन र कसरी अगाडि बढाए भन्ने प्रश्न अहिले पनि निरुत्तरित छ ।
यही विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पनि खतिवडाप्रति नै असन्तुटी ब्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा उनले नै विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । तर, विधेयकमा भएको छेडछाडको जिम्मेवारी लिन उनी तयार छैनन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा यसमा जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ । गुप्ताले आफूलाई थाहा नदिइकन खतिवडाले सुटुक्क विधेयक संसदमा दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आफूले असार २ गते विधयेकमा अन्तिम छलफलका लागि बैठक डाकेको तर, छलफलमा नआइकन खतिवडाले विधेयक दर्ता गरिदिएको उनको दावी छ ।
