१७ असार, काठमाडौं ।
मोरङ, बेलबारीका २७ वर्षीय कैलाश तामाङको जीवन अहिले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा दस्तखतको पर्खाइमा लट्किएको छ।
पाँच महिनादेखि दुवै मिर्गौला फेल भएर मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेका उनीसँग ज्यान बचाउने सबै आधार छन्, उनलाई मिर्गौला दिन तयार आमा छिन्, निःशुल्क प्रत्यारोपण गरिदिने अस्पताल छ र स्थानीय तहबाट सबै सिफारिस पनि छ।
तर, छैन त केवल एउटा प्रशासनिक स्वीकृति, जसको अभावमा उनको जीवनको घडी हरेक पल कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएका कैलाशका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं मेडिकल कलेजमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइदिएपछि तामाङ परिवारमा आशाको दियो बलेको थियो।
कैलाशकी आमा गीता तामाङले छोरालाई जीवनदान दिन आफ्नो मिर्गौला दिन तयार भइन् र चिकित्सकीय परीक्षणले पनि उनी प्रत्यारोपणका लागि उपयुक्त रहेको पुष्टि गर्यो।
तर, यो आशामाथि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियागत अड्चन कालो बादल बनेर मडारिएको विरामी पक्षले आरोप लगाएका छन् ।
पीडित पक्षले प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक सबै कागजात र स्थानीय तहका सिफारिससहितको फाइल काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगे पनि त्यहाँका प्रशासन शाखाका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार तिमल्सिनाले फाइल अगाडि बढाउन आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
“आमाको विगतमा दोस्रो विवाह भएको विषयलाई कारण देखाएर कानुनी अड्चन देखाइएको छ,“ पीडित परिवारका सदस्यले भनेका छन्, “तर उहाँ अहिले पनि मोरङमै बस्नुहुन्छ र छोराकै लागि दौडधुप गरिरहनुभएको छ।
मोरङ जिल्ला प्रशासनले समेत आवश्यक सबै सिफारिस दिइसकेको छ। तैपनि काठमाडौं प्रशासनले हाम्रो पीडा बुझिदिएन।“ उनीहरूले यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
“सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। एउटा हस्ताक्षर नहुँदा मेरो छोराको ज्यान जोखिममा छ। उसको स्वास्थ्य दिनदिनै बिग्रिरहेको छ,“ कैलाशकी आमा गीताले भनेकी छन् ।
तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रवक्ता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक कुमार भण्डारीले भने कुनै अधिकृतलाई किटान गरेर लगाइएको आरोप निराधार रहेको दाबी गरेका छन्।
“अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि प्रशासनले छुट्टै अनुमति दिनु पर्दैन। प्रत्यारोपणसम्बन्धी समितिमा प्रशासनको एक प्रतिनिधि रहने मात्र हो,“ उनले नेपाल टाइम्ससँगको कुराकानीमा भनेका छन् , “यदि सबै प्रक्रिया नियमअनुसार छ भने कसैले रोकेर रोकिँदैन। कुनै प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको हुनसक्छ, तर नियतवश कसैको काम रोकिएको छैन र रोकिँदैन।“
नेपालमा मृर्गाैंला प्रत्यारोपणको प्रक्रिया भने लामो छ। नेपालमा अङ्ग प्रत्यारोपण, विशेषगरी मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई “मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५“ र यसको नियमावली, २०७३ ले व्यवस्थित गरेको छ।
यो कानुनले अङ्ग दान र प्रत्यारोपणलाई नैतिक, कानुनी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। नाता पर्ने व्यक्तिबाट यदि मिर्गौला दिने व्यक्ति बिरामीको नजिकको नातेदार जस्तैः आमा, बुबा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, श्रीमान्, श्रीमती, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, सासू, ससुरा आदि हो भने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ।
तर यदि नाता नपर्ने व्यक्तिले भावनात्मक सम्बन्ध जस्तैः लामो समयदेखिको मित्रता को आधारमा निस्वार्थ रूपमा मिर्गौला दान गर्न चाहेमा प्रक्रिया अलि जटिल हुन्छ र यसमा थप छानबिन आवश्यक पर्छ।
यसमा सबैभन्दा पहिले, मिर्गौला लिने (बिरामी) र दिने (दाता) दुवैको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ। रगतको समूह , तन्तुको मिल्दोपन र अन्य स्वास्थ्य अवस्थाहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भनेर हेरिन्छ।
दुवै पक्षको नागरिकता, नाता प्रमाणित, विवाह दर्ता , वडा कार्यालयको सिफारिस, प्रहरी रिपोर्ट विशेषगरी नाता नपर्नेको हकमा जस्ता कागजातहरू तयार पारिन्छ।
सम्पूर्ण चिकित्सकीय र कानुनी कागजातहरू तयार भएपछि प्रत्यारोपण गरिने अस्पतालको “अङ्ग प्रत्यारोपण स्वीकृति समिति“ मा निवेदन पेस गरिन्छ।
समितिले पेस भएका सबै कागजात, नाताको सम्बन्ध र दानमा कुनै आर्थिक प्रलोभन वा जबरजस्ती छ÷छैन भन्ने कुराको गहन छानबिन गर्छ। समिति सन्तुष्ट भएपछि मात्र प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्छ।
समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अस्पतालले तोकेको समयमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको शल्यक्रिया गरिन्छ। ऐन अनुसार, हरेक प्रत्यारोपण केन्द्र (अस्पताल) मा एक “अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति“ हुनुपर्छ।
यसैलाई व्यवहारमा “स्वीकृति समिति“ पनि भनिन्छ। यसको मुख्य भूमिका भनेको अङ्ग दान र प्रत्यारोपणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नैतिक र कानुनी रूपमा सही छ भनी सुनिश्चित गर्नु हो। नियमावली अनुसार, अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिमा सम्बन्धित अस्पतालको प्रमुख÷निर्देशक अध्यक्ष रहन्छन् ।
र सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ चिकित्सक , सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ शल्यचिकित्सक , एनेस्थेसियोलोजिस्ट , सम्बन्धित अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख, नेपाल सरकारले तोकेको कानून अधिकृत वा प्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहन्छन् भने अस्पतालले तोकेको प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहन्छन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका सिधै अनुमति दिने नभई, समितिमा एक सदस्यको रूपमा रहेर कानुनी र प्रक्रियागत पक्षहरूको अनुगमन र प्रमाणीकरण गर्नु रहन्छ ।
समितिको बैठकमा प्रशासनका प्रतिनिधिको उपस्थिति र हस्ताक्षरले प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
