१९ असार, काठमडौं।
हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्ने कार्यका लागि नेपालले हरित जलवायु कोषबाट ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
हिमताल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको यो रकम हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो।
युएनडिपीको सहयोगमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमार्फत प्रश्तावित परियोजनालाई पपुवान्युगिनीमा बसेको हरित जलवायु कोषको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
हिमताल विस्फोटबाट हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्ने कार्यका लागि बोर्डले ३६ दशमलव १ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को १५ बर्षे परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
यो परियोजनामा पहिलो चरणको ७ वर्ष हरित जलवायु कोषले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो चरणको ८ वर्ष नेपाल सरकारले अन्य निकायसँगको सहलगानीमा परियोजना अघि बढाउनुपर्ने छ ।
पछिल्लो ८ वर्षमा करिव १३ दशमलब ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव २ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको कार्य गरिने अनुमान गरिएको छ ।
यसबाहेक परियोजनाले समेटेका स्थानीय सरकारसहित अन्य संवद्ध विभाग, निकाय तथा मन्त्रालयले पनि समानान्तर आर्थिक दायित्व लिनेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई हिमनदी संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दा नेपालले हिमताल संरक्षणका लागि हरित जलवायु कोषको अनुदान पाएको हो ।
परियोजनाको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरिता दवाडीले छो रोल्पा र इम्जा हिमताल संरक्षणमा प्राप्त गरेको सफलता पछि ४ वटा ताल संरक्षणमा अनुदान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै अन्य तालको संरक्षणमा पनि मन्त्रालयले काम गर्दै जाने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी छन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमताल विष्फोटबाट हुने क्षति कम गर्ने कार्यका लागि प्राप्त अनुदान नेपालका लागि निकै महत्वपुर्ण रहेको बताएका छन्।
उनले प्राप्त अनुदानबाट हिमतालको सतह कम गर्ने,जलतथा मौसमी केन्द्र स्थापना, विपद पूर्वसूचनामा पहुँच विस्तार र जलाधार संरक्षणमा खर्च गरिने बताएका छन् ।
यो परियोजनाले कोशीका ३ र गण्डकीको एउटा हिमताललाई समेटेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
