१ साउन , काठमाण्डौ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ आजदेखि सुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने व्यवस्था अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको हो ।
नयाँ आर्थिकवर्ष लागेसंगै आजदेखि पहिलो पटक आवासिय प्रयोजनका लागि घर किन्नेले मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हाल ७० प्रतिशत रहेको लोन टु भ्यालु रेसियोलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएको हो ।
यस्तो कर्जा ३ करोड रुपैयाँसम्म पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल आवासिय कर्जा २ करोड रुपैयाँसम्म थियो । एकीकृत निर्देशन संसोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक बस्नका लागि र किन्नेहरुलाई सम्मान गरेको हो ।
धितो मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्मको यस्तो ऋणीले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर÷अपार्टमेन्ट हुनुपर्ने छ । कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस पूर्व घर÷अपार्टमेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नु पर्ने छ ।
यस सुविधा अन्तर्गत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको श्रोतको रुपमा देखाउन पाइँदैन । कर्जाको व्याजदर वृद्धि भएमा पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको लोन टु रेसिया बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ ।
तर, निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
यस्तो व्यवस्था हाल ६० प्रतिशतसम्म मात्रै छ । यस्तै आजदेखि सेयर धितोमा राखेर २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पनि पाइने भएको छ । तर, सेयर धितोमा राखेर पाइने कर्जाको सीमा मार्जिन प्रकृतिका कर्जाको लागि हो ।
अन्य प्रयोजनको सेयर धितो कर्जामा सीमा छैन । ‘कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल २५ करोड कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि आव २०८१÷८२ कोे मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा सिंगल अब्लिगर लिमिट १० करोडबाट १५ करोड बनाइएको थियो ।
एकल ग्राहक कर्जामा २५ करोडको सीमा लगाइए पनि संस्थागत ऋणीका लागि कुनै सीमा छैन । गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आव २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
पौडेलको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउने लगायत सेयर बजार मैत्री नीतिका कारण सेयर बजारमा ३ दिन उच्च अंकको सुधार आएको छ भने एक दिन घटेको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिएर वा नलिईकनै प्रवाह गर्ने पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई अब ‘विपन्न वर्ग कर्जा’मा गणना गर्न सकिने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा पुरुष युवाले ३ लाख रुपैयाँसम्म र महिलाले ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने घोषणा गरेको थियो ।
जसलाई बिहीबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसअघि भने वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति १ लाख ५० हजारसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्थाले रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने तर आर्थिक अभाव भएका युवाहरूलाई सहज हुने बताइएको छ । यस्तै विलासिता कर लगायतका केही व्यवस्थाको कार्यान्वयन आजदेखि सुरु हुनेछ ।
त्यस्तै, सरकारले विभिन्न व्यवसाय तथा व्यक्तिका लागि दिइएका छुट समेत आजैदेखि लागु हुनेछ । सरकारले यो वर्ष आयकरको स्ल्याबमा कुनै पनि परिवर्तन गरेन ।
प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने आयमा १ देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता नै दिइएको छ । आजदेखि व्यावसायिक संस्थाहरूले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि छुट्टै बिलबिजक जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्ने गरेको छ ।
अविवाहित व्यक्तिका हकमा वार्षिक ५ लाखसम्मको आम्दानीका १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्छ, विवाहितका हकमा यस्तो सीमा ६ लाख कायम गरिएको छ ।
त्यसपछिको २ लाख (अविवाहितका हकमा ५ देखि ७ लाख र विवाहितका हकमा ६ देखि ८ लाख) सम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
त्यसपछिको २ लाख (अविवाहितका हकमा ७ देखि १० लाख र विवाहितका हकमा ८ देखि ११ लाख) सम्मको आम्दानीमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित स्ल्याबपछि २० लाखसम्म (अविवाहित लागि १० देखि २० लाख वा विवाहित दुवैका लागि ११ देखि २० लाख) सम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
२० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कमाई हुनेका लागि ३६ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ५० लाखभन्दा धेरै कमाई गर्नेका हकमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
