६ साउन , काठमाण्डौं ।
ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सामान्य सांगठनिक अभ्यास मात्र भइरहेको छैन् । त्यो प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने एक रणनीतिक मञ्च बनिरहेको छ।
बैठकमा जसरी ओलीको विकल्प छैन भन्ने कोरस गुन्जिएको छ, त्यसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन अपनाएका सूत्रहरूको झल्को दिएको छ ।
के ओली नेपालमा ओली त्यही पदचाप पछ्याउँदै छन् ? घटनाक्रमले त्यस्तै संकेत गरेको छ । च्यासल बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्नका लागि पाएको तीन मिनेटको समय ओलीको निर्विकल्प र उनको जयजयकारको लागि उपयोग भइरहेको छ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथिको बहसमा ओलीको अपरिहार्यता स्थापित गर्ने अवसरमा परिणत भइरहेको छ । केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीले मिसन ८४ को कमान्डर केपी ओली नै हो भन्दै ११औँ महाधिवेशनको अध्यक्ष यही बैठकबाट तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
अहिले हाम्रो पार्टीमा केपी ओलीको विकल्प छैन। मिसन ८४ को हाम्रो कमान्डर केपी ओली नै हो। उहाँ भिजन भएको दूरदर्शी नेता समेत हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन्छ।
हिजो पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निकाल्नेहरू पानीबिनाको माछा झैं छटपटाइरहेका छन्। यसर्थ ११ औं महाधिवेशनको सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन यही केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव लिएर जाऔं,’ पहारीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य इन्द्र भण्डारीले पनि आउँदो महाधिवेशनपछि पनि ओलीकै नेतृत्व अपरिहार्य भएकाले यो केन्द्रीय कमिटीले त्यसबारे निचोड निकाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘पार्टीमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प सोच्न सकिँदैन।
आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व केपी ओली नै हो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यसबारे छलफल गरेर निचोड निकालोस्,’ भण्डारीले भनेका थिए ।
बैठकमा बोल्ने ४९ मध्ये ४४ सदस्यले ओलीको पक्षमा धारणा राखेका छन् । सोमवारको बैठकमा रचना खड्का,इन्द्रलाल सापकोटा,रमेश पौडेल,अरविन्द सिंह र सीमा क्षेत्रीले मात्र अलिकति फरक ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए ।
यद्यपि कसैले पनि केपी शर्मा ओलीको विकल्प अर्को नेतृत्व आउनुपर्छ भनेनन् । ओलीले पनि सबैका कुरा सुनेर आफ्नो विकल्प खोज्नेहरूलाई पार्टीको आवाज यही हो भनेर सन्देश दिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ।
यो सी र पुटिनले आफ्नो पार्टी र सत्तामा एकछत्र नियन्त्रण कायम गर्न अपनाउने एक आवाज को नीतिको नेपाली संस्करण जस्तो देखिएको छ ।
कुनै बेला एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई ओलीले नै प्रगतिशील मानेका थिए । तर, जब त्यही व्यवस्था आफ्नै लागि बाधक बनेपछि ओलीले त्यसलाई सहजै पन्छाएका छन् ।
विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउनु ओलीको तेस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा निर्णायक कदम हो ।
जसरी सी ले २०१८ मा राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको सीमा हटाउन संविधान संशोधन गरे र पुटिनले २०२० मा आफ्नो कार्यकाल रिसेट गर्न जनमतसंग्रह गराए, ओलीले पनि पार्टीको विधानलाई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका छन्।
केही नेताहरुले त अहिले नै आगामी नेतृत्वका लागि ओलीको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए। यो भनेको एमालेमा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष हुन् । अब अध्यक्ष भए ओली तेस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा रहनेछन् ।
उनी ४ पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । उनले अर्काे वर्ष कांग्रेस सभापतिलाई सत्ताहस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेका छन् । तर त्यो सहमतिको कार्यान्वयन बारे ओलीको महत्वकांक्षालाई जोडेर हेर्दा अहिले नै धारणा बनाइहाल्न हतार हुनेछ ।
केही महिना अघि मात्रै हो, ओलीले एमाले कार्यकर्तालाई छिमेकी राष्ट्र चीनको कम्युनिष्ट पार्टी र पार्टी महासचिव तथा राष्ट्रपति सी जिनपिङको उदाहरण दिँदै पार्टी नेतृत्वको आदर सम्मानका लागि अनुशासनको सन्देश दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएको मंसिर २९ र ३० गते एमाले मुख्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा नै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे मुख खोल्दै पार्टी भित्रको अनुशासन र गुट उपगुटबारे प्रष्ट धारणा राखेका थिए ।
‘स्थानीय तहमा पार्टी कामका समस्या र समाधान’ विषयक कार्यशालामा उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति एमालेको राजनीतिमा फर्किने रे, महाधिवेशनमा नै पो उठ्ने रे भन्ने हल्ला बाहिर चलेको छ ।
साथीहरूले के कुरा बुझ्नुप¥यो भने हिजो विद्या भण्डारीलाई एमाले पार्टीले नै राष्ट्रपति बनाएको हो । अब पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्काउने काम पनि पार्टीकै हुन्छ । यस्ता कुरामा हल्ला गर्नुपर्दैन ।
उहाँले पार्टीमा फर्कने भए हामी नेतृत्वसँग छलफल गर्नुहोला नि । बाहिर हल्ला गर्नेहरूसँग गरेर त उहाँलाई पार्टी राजनीतिमा फर्कन गाह्रो होला ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो बचाउ गर्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको समेत प्रशंग कोट्याए । ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यसत्तामा पुगेर श्रेष्ठता हासिल गर्दै अहिले चीनलाई आर्थिकरुपमा महाशक्ति राष्ट्र बनाएको उदाहरण छ ।
त्यहाँ पार्टी नेतृत्वलाई कुनै पनि नेताले विरोध नगर्ने कारण पनि विकास सहज भएको छ’ कार्यशालामा ओलीको भनाइ थियो, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई कहिल्यै पनि दोषी देखाउँदैनन् । यहाँ त केमा चित्त बुझेन भने यस्तो र उस्तो भन्ने चलन छ ।’
ओलीले अहिले होइन निक्कै समय अघि देखिने पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिने दाउ खेलिरहेका थिए । उनी चिनियाँ राष्ट्रपतिको पदचाप पछ्याउन खोजिरहेका छन् । सी नोभेम्बर २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १८औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासचिव चुनिएका थिए।
उनले पार्टीको महासचिव भएकै दिन, अर्थात् नोभेम्बर २०१२ मा नै सेनाको कमाण्ड पनि आफ्नो हातमा लिएका थिए। उनले मार्च २०१३ मा चीनको राष्ट्रपतिको पद सम्हालेका थिए।
अहिलेको अवस्थामा, उनको पदावधिमा कुनै निश्चित सीमा छैन। सैद्धान्तिक रूपमा, उनी जबसम्म चाहन्छन् वा जबसम्म पार्टीभित्र उनको समर्थन रहिरहन्छ, तबसम्म सत्तामा रहन सक्छन्।
आफ्नो शासन अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउनका लागि सी जिनपिङले एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदम चालेका थिए । २०१८ मा चीनको संविधानमा पहिले राष्ट्रपतिको लागि दुई कार्यकाल प्रत्येक ५ वर्षको को सीमा तोकिएको थियो।
यसको अर्थ, कुनै पनि व्यक्ति १० वर्षभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनथ्यो। तर, मार्च २०१८ मा, चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस संसद ले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई लगभग सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो।
यो संशोधनले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको सीमालाई पूर्ण रूपमा हटाएको थियो । यही पदचापमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि हिडिरहेका छन् । भ्लादिमिर पुटिनको राजनीतिक पार्टी युनाइटेड रसियामा उनी पार्टीको कुनै औपचारिक पदमा छैनन्।
उनी युनाइटेड रसिया पार्टीका वास्तविक वा अघोषित नेता हुन्। पार्टी पूर्ण रूपमा उनको विचारधारा र निर्देशनमा चल्छ र उनलाई आफ्नो निर्विवाद नेता मान्दछ। पुटिनले आफूलाई कुनै एउटा पार्टीको मात्र नेताभन्दा पनि सम्पूर्ण राष्ट्रको नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
हाल युनाइटेड रसिया पार्टीका औपचारिक अध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेभ हुन्, जो पुटिनका सबैभन्दा निकट र विश्वासपात्र मानिन्छन्। युनाइटेड रसिया पुटिनको राजनीतिक शक्ति टिकाइराख्ने मुख्य आधार हो, तर उनी यसको औपचारिक नेतृत्वमा नबसी यसलाई पछाडिबाट सञ्चालन गर्छन्।
रूसमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ। यो सन् २००८ मा ४ वर्षबाट बढाएर ६ वर्ष बनाइएको थियो। पुटिनले मार्च २०२४ मा भएको राष्ट्रपतीय चुनाव जितेपछि आफ्नो पाँचौँ कार्यकाल सुरु गरेका छन्।
उनको यो वर्तमान कार्यकाल मे २०२४ देखि मे २०३० सम्म रहनेछ। पुटिने पदावधि लम्ब्याउनका लागि प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेका छन्।
सन् २००० देखि २००८ सम्म लगातार दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेपछि तत्कालीन रूसी संविधानअनुसार उनी तेस्रो पटक लगातार चुनाव लड्न पाउँदैनथे।
यो संवैधानिक बाधा फुकाउन उनले एउटा चलाखीपूर्ण कदम चाले । उनले आफ्ना विश्वासपात्र दिमित्री मेदभेदेभलाई सन् २००८ को राष्ट्रपतीय चुनावमा उठाए र जिताए।
मेदभेदेभ राष्ट्रपति हुँदा पुटिन रूसको प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि उनले देशको शासनमा आफ्नो बलियो पकड कायमै राखे। यो व्यवस्थालाई ट्यान्डम शासन वा चेसको भाषामा क्यासलिङ पनि भनिन्छ।
मेदभेदेभको एक कार्यकाल २००८ देखि ०१२ मा सकिएपछि, पुटिन फेरि राष्ट्रपति पदको लागि योग्य भए ।उनी सन् २०१२ मा राष्ट्रपतिमा फर्किए र मेदभेदेभ प्रधानमन्त्री बने।
सन् २०२४ मा उनको चौथो कार्यकाल सकिँदै थियो र उनी फेरि लगातार दुई कार्यकालको सीमामा पुग्दै थिए। यस पटक उनले संविधान नै संशोधन गरेर आफ्नो लागि बाटो खुलाए ।
सन् २०२० मा, पुटिनले संवैधानिक सुधारको लागि प्रस्ताव ल्याए, जसलाई राष्ट्रव्यापी जनमतसंग्रह मार्फत अनुमोदन गरियो। यो संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान थियो( राष्ट्रपतिको कार्यकालको घडी रिसेट गर्नु।
यसको अर्थ, यो संशोधन लागू हुनुभन्दा अघि पुटिनले बिताएका सबै राष्ट्रपतीय कार्यकालहरू गणना नहुने र उनले शून्यबाट सुरु गर्न पाउने भए।
यो रिसेटले उनलाई सन् २०२४ र सन् २०३० मा गरी थप दुई पटक ६, ६ वर्षको राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न कानूनी रूपमा योग्य बनाएको छ । जुन चलाखी पूर्ण काम सी र पुटिनले चीन र रुसमा गरिरहेका छन् ।
त्यही काम ओलीले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको ब्यवस्था ल्याउने र फेरि समयानुकल आवश्यकता पर्याे भनेर हटाउने काम गरेका छन् ।
यति मात्रै होइन अध्यक्षमा आफूविरुद्ध दाबेदारी गर्न सक्ने पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी प्रवेशको ढोका बन्द गर्दै सम्मानित भएर बस्न उनले सुझाएका छन् ।
अहिले एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको बहस पनि छ। पार्टी सदस्यता नवीकरणको प्रश्न पनि उठिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले उनको सदस्यता नवीकरण नभएको बताइसकेका छन्।
राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा आसीन रहिसकेको व्यक्ति, संविधानको रक्षक, सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कनु नहुने, यसले प्रणाली र व्यवस्थामै प्रश्न उठाउने भन्दै ओलीले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण हुन नसक्ने स्पष्ट रुपमै आफ्नो धारणा भन्दै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
