चाहे पार्टी फुटोस् तर भण्डारीलाई आउन नदिने ओलीको निर्णय

निकै आत्मविश्वासकासाथ नेतृत्वमा रहेर पार्टी हाक्ने उद्घोष गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेतृत्व त के, पार्टीको साधारण सदस्य पनि नरहने गरि नेकपा एमालेले ढोका बन्द गरिदिएको छ ।

एमालेको  मध्यरातमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय गरेको छ । पार्टीको धारा ८ र ९ देखाउँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने र राजनीतिमा फर्कन नदिने निर्णय सुनाएका हुन्।

सोमबार र मंगलबार चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापनमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो निर्णय लिएको बताए । उनको उक्त निर्णयमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली तथा नेता कर्ण थापाले प्रतिवाद गरेका थिए ।

उनीहरूले बैठकमै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी गराएका छन् । यस्तै ओलीको निर्णयप्रति विमति जनाएर स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले बोल्दै गर्दा अध्यक्ष ओलीले भने बैठक सकिएको जानकारी गराएका थिए ।

अर्थात एमालेको नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठक असहज परिस्थिति र हो–हल्लाबीच मंगलबार मध्यरात सकिएको हो । यसअघि भण्डारीका पक्षमा खुलेरै लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल भने पार्टी निर्णय सुनाइँदा मौन बसेका थिए ।

अध्यक्ष ओली हिंडेपछि बैठक तितरवितर भएको थियो । त्यसपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पत्रकारहरुलाई बैठकको निर्णय सुनाए । गौतमका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको प्रतीक भएकाले राजनीतिमा आउन नमिल्ने निर्णय बैठकले गरेको हो।

ओलीले समापन मन्तव्यबाटै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणले मान्यता नपाएको घोषणा गरेका थिए । ‘कर्मचारीलाई पैसा बुझाएर रसिद लिएर जानु भयो, त्यो मान्य हुँदैन’, ओलीले तर्क गरे, ‘उहाँको अर्थात विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणबारे कि केन्द्रीय कमिटीले विशेष निर्णय गर्नुप¥यो कि सुरुबाटै प्रक्रिया यानिकि नयाँ सदस्यता लिने प्रक्रियाबाटै बढाउनु प¥यो । अब त्यो (नवीकरण) हुँदैन, राजनीतिमा  आउन मिल्दैन ।’

ओलीले यस्तो घोषणा गरिरहँदा हलको एउटा हिस्साले ताली बजाएका थिए । यद्यपि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिवाद गरे । तर त्यसले केही काम गरेन ।

यससंगै ओलीको विकल्प बन्ने उद्घोष गरेकी विद्या भण्डारीका लागि एमालेको सदस्य बन्न पनि अब नयाँ फारम भर्नु पर्ने भएको छ । उनको मुखैमा पार्टीको ढोका बन्द गरिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एक सय ८४ जनाले बोलेकामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा करिब डेढ दर्जन मात्र खुलेका थिए । अनुभव र उमेर भएकाले भण्डारी सक्रिय हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

अन्यले आगामी महाधिवेशनबाट पनि ओली नै निर्विकल्प बन्ने बताएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ थियो । एमाले केन्द्रीय कमिटी तीन सय एक सदस्यीय छ ।

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले खुलेरै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका पक्षमा धारणा राख्दा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, आनन्द पोखरेल, सीता पौडेल, पुरुषोत्तम पौडेल र अरुण नेपालले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउँदा संविधानले नछेक्ने बताएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्यहरू रचना खड्का, अरबिन्द सिंह, इन्द्रलाल सापकोटा, कृष्ण पौडेल, दिवाकर देवकोटा, सरोज यादव, केदार न्यौपाने, पार्वती रावल र युवराज बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्दा पार्टीलाई क्षति हुन सक्ने तर्क गरे ।

केन्द्रीय सदस्य बाँस्कोटाले पार्टी पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवसर लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले अध्यक्ष ओलीले दुई कार्यकाल चलाइसकेकाले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् ।

यता पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने आफू सक्रिय राजनीतिमा आइसकेकाले अब नरोकिने बताएकी छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनै नहुने तर्क गरिरहेका बेला उनले राजनीतिमा आउन नरोकिने बताएकी हुन् ।

आफू २०३५÷३६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति हुँदै ०६२÷६३ सालसम्म आन्दोलनमा लाग्दा खुट्टा नकमाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक गति रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताइन् ।

‘म अघि बढिसकें । अब रोकिने कुरै छैन,’ आफ्नो निवास भंगलामा मंगलबार पत्रकारहरूसँग उनले भनिन्, ‘मैले सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी छु । कुनै जिम्मेवारी मागेकी छैन ।’

सुरुमा राष्ट्रपति हुन आफ्नो इच्छाले नगएको दाबी गर्दै भण्डारीले देश र जनताको सेवा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेरै उक्त पद स्वीकार गरेको पनि सुनाइन् । ‘मलाई राजनीतिमा आउन पार्टीले रोक्छ भन्ने लागेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय कमिटीमा मेरो पक्षमा बोल्न नदिएको हो भने त्यो सरासर गलत हो ।’

भण्डारीले आफ्नो सदस्यता विवाद मुख्य विषय नभएको उल्लेख गर्दै यो राजनीतिक भएको पनि बताइन् । ‘मैले पोहोर नै सदस्यता नवीकरण गरेकी हुँ । त्यो जिम्मेवार नेतालाई थाहा छ,’ उनले ओली बेखुस हुनुको कारण खुलाउँदै भनिन्, ‘१४ असारमा मैले राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि अध्यक्ष ओलीले मन पराउनु भएन । त्यसअघि मैले नयाँ वर्षमा लिखित शुभकामना दिएको पनि उहाँलाई मन परेको थिएन ।’

सदस्यता नवीकरण विवादमा ल्याएर आफ्नो अपमान गरिएको उनको टिप्पणी थियो । ‘राष्ट्रपति हुने बेला पार्टीले मोर्चामा पठाएको हो । सदस्यता सधैंका लागि त्यागेको होइन,’ उनले भनिन् ।

विधान मस्यौदामा छलफल गर्न बोलाइएको पार्टी बैठकमा आफ्नो विषय निकालिएकामा पनि उनले आपत्ति जनाइन् । यता स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले पनि यो निर्णयको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने बताए । उनले भने, ‘जे निर्णय भएको छ, शतप्रतिशत गलत भएको छ । हामी त्यसको राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्छौं ।’

एमालेले संविधानका धारा–उपधाराहरु उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउन नमिल्ने तर्क गरे पनि विद्या निकट नेताहरु भने राजनीतिमा आउनबाट रोक्नु संवैधानिक अधिकारकैविरुद्ध भएको बताउँछन् ।

त्यसैले केही नेताहरु यसविरुद्ध कानुनी रुपमा समेत प्रतिवाद गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसबीच एमालेले पार्टी विधानमा भएको दुई कार्यकालको व्यवस्था र ७० वर्षे उमेर हदको विषयले केपी शर्मा ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बन्न रोकेको कारण त्यो व्यवस्था हटाइएको स्पष्ट पारेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यस्तो बताएका हुन् । उनले पार्टीको दशौं महाधिवेशनबाटै यस्तो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै यी दुवै निर्णय अव्यवहारिक भएको निष्कर्ष निस्किएको बताए ।

उनले आजको राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौती, पार्टीमाथिको घेराबन्दी लगायतका समस्यालाई राजनीतिक क्षमता भएको लिडर चाहिएको र त्यो भनेको अध्यक्ष ओली मात्रै भएको बताए ।

दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद दुवै व्यवस्था ओलीलाई रोक्नेमात्रै भएको कारणले अहिले पार्टीले रोक्न नचाहेको उनले बताए ।