७ साउन , काठमाण्डौं ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चीनले भ्रमणका लागि निम्ता दिएको छ । यसबारेमा ट्रम्पले सोमबार जानकारी गराएका हुन । आफूलाई चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले भ्रमणको लागि निम्तो दिएको उनले बताएका छन ।
साथै उनी चाँडै चीन जान सक्ने बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, “राष्ट्रपति शीले मलाई चीन आउन निम्तो दिएका छन्। हामी सायद धेरै चाँडै त्यहाँ जानेछौँ ।”
मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प र शी जिनपिङका सहयोगीहरूबीच यो वर्षको अन्त्यमा सम्भावित भेटघाटको विषयमा कुराकानी भइसकेको छ ।
यो भ्रमण ट्रम्पको एसिया भ्रमणको क्रममा हुन सक्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले उनी चीनसहित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कुराकानी गर्न तयार भएको पनि बताएका छन् ।
यद्यपि, उनले भ्रमणको ठोस मिति भने खुलाएनन् । यो भेट यस्तो समयमा हुन लागको छ जब ट्रम्पले हालका हप्ताहरूमा चीनप्रति केही नरमपन देखाएका छन् ।
उनले अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको ट्यारिफ युद्धलाई हाललाई रोकेका छन् । यसले विश्व व्यापार र आपूर्ति शृङ्खलामा केही राहत देखिएको छ ।
यता, चीनबाट पनि सम्बन्ध सुधार्ने संकेतहरू प्राप्त भएका छन् । गत शुक्रबार चीनका वाणिज्य मन्त्री वाङ वेनताओले उनको देशले अमेरिकासँग व्यापारिक सम्बन्धलाई स्थिर आधारमा ल्याउन चाहेको बताएका थिए ।
यसबाहेक, चीनले ३ सेप्टेम्बरमा बेइजिङमा हुने दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिको ८०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा अमेरिकी पाहुनाहरूसहित धेरै विदेशी गणमान्य व्यक्तिहरूलाई निम्तो दिएको छ ।
११ जुलाईमा अमेरिकाका विदेश मन्त्री मार्को रुबियो र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीबीच मलेसियामा उच्च–स्तरीय बैठक भएको थियो । यसलाई दुई देशहरूबीच तनाव कम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ ।
तर ट्रम्पले अमेरिका र चीनले १२ अगस्तसम्म व्यापार करहरूमा कुनै ठोस र दिगो सम्झौता गर्नुपर्ने अन्यथा स्थिति फेरि तनावपूर्ण हुन सक्ने स्पष्ट गरेका छन् ।
चीन भ्रमणको तयारी गरिरहँदा यही छेको पारेर उसको छिमेकमा रहेको देश जापानसंग अमेरिकी राष्ट्रपतिले इतिहाँसकै ठूलो व्यापारिक सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन् ।
उनले अमेरिका र जापान एक प्रमुख व्यापार सम्झौतामा सहमत भएको घोषणा गरेका छन् । जापान अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मध्ये एक हो ।
ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालको एक पोस्टमा लेखेका छन्, ‘प्रस्तावित सम्झौता अन्तर्गत जापानले अमेरिकामा ५५० अर्ब डलर लगानी गर्नेछ र १५ प्रतिशत पारस्परिक भन्सार शुल्क तिर्नेछ।’
उनले जापानले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अमेरिकी सामानका लागि खुला गर्ने बताएका छन्। यसमा कार, ट्रक, चामल र केही कृषि उत्पादनहरू समावेश छन्।
‘मैले भर्खरै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँ। यो सम्भवतः जापानसँगको सबैभन्दा ठूलो सम्झौता हो,’ डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार ह्वाइट हाउसमा भने ।
हालै ट्रम्पले अगस्ट १ अघि जापानसँग सम्झौता नभएमा २५ प्रतिशत भन्सार कर लगाउने चेतावनी दिएका थिए । ट्रम्पको घोषणापछि जापानको निक्केई २२५ सूचकांक प्रारम्भिक व्यापारमा २.५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ ।
टोयोटा, निसान र होन्डा जस्ता प्रमुख कार कम्पनीहरूको सेयरमा पनि वृद्धि देखिएको छ । यो सम्झौताले अमेरिकामा रहेका जापानी कार निर्माताहरूमाथिको हालको कर घटाउने जापानी सञ्चार माध्यम एनएचकेले रिपोर्ट गरेको छ।
यसको पुष्टि गर्दै जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले अब जापानी कार कम्पनीहरूले अमेरिकामा निर्यातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने बताएका छन्, जुन पहिले २५ प्रतिशत थियो।
यसैबीच अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संस्था युनेस्कोबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । युनेस्कोले इजरायलप्रति पूर्वाग्रही धारणा अपनाएको र विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जोड दिएको भन्दै अमेरिकी पक्षले युनेस्कोबाट अलग हुनुको कारण बताएको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता, टमी ब्रुसले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युनेस्कोको हालको कार्य प्रवृत्ति अमेरिका अनुकूल नरहेको र राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने दिशामा अघि बढेको बताइन् ।
उनले युनेस्कोले पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रति बढी केन्द्रित भई विश्वव्यापी विचारधारात्मक विषयहरू अघि सारेको टिप्पणी गरिन् ।
साथै, युनेस्कोले प्यालेस्टाइनलाई सदस्य राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको निर्णयप्रति पनि गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्दै उक्त कदमले इजरायलविरोधी धारणा फैलाउने जोखिम बढाएको प्रवक्ता ब्रुसले उल्लेख गरिन् ।
युनेस्कोले शिक्षा, विज्ञान र संस्कृतिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समझदारी प्रवद्र्धन गर्ने र विश्वसम्पदा सूचीको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । अमेरिकाको युनेस्कोबाट बाहिरिने निर्णय पहिलो पटक भने होइन ।
सन् १९८० को दशकमा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले युनेस्को भ्रष्ट र सोभियत समर्थक भएको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले सदस्यता छाडेको घोषणा गरेका थिए ।
पछि, राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको कार्यकालमा अमेरिका पुनः युनेस्कोमा फर्किएको थियो । हालैका वर्षहरूमा पनि युनेस्कोप्रति अमेरिका आलोचनात्मक रहँदै आएको थियो ।
२०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सदस्यता छाड्ने निर्णय गरेका थिए, जुन निर्णय राष्ट्रपति जो बाइडेनले उल्ट्याउँदै अमेरिकालाई पुनः सदस्यता दिलाएका थिए । यतिबेला ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका पुनः युनेस्कोबाट बाहिरिएको हो ।
