७ साउन , काठमाण्डौं ।
नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको बाटोमा संवैधानिक मर्मको पर्खाल खडा गरेपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ, के एक पटक देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति पुनः दलीय राजनीतिमा फर्कन सक्दैन?
एमालेले यसलाई प्रणाली र पद्धतिको प्रश्न बनाए पनि, सामाजिक सञ्जाल र केही पक्षहरुले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र रणनीतिक पूर्वाग्रहको रूपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
विद्या भण्डारी पक्षीय नेताहरु असन्तुष्ट छन् भने विद्या भण्डारीका लागि संचालित विद्या भण्डारी अ नेशनल आइकन जस्ता अभियानहरूले विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक न्यायका आधारमा तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसले एमालेको निर्णयमाथि नै आधारभूत प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
एमालेले आफ्नो निर्णयलाई संवैधानिक देखाउन खोजेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले नै सदस्यता नवीकरण भएपनि सार्वजनिक नगर्ने सर्त विपरित विद्या भण्डारीले नवीकरण भएको सार्वजनिक गरेपछि अहिले सदस्यता नै रोक्नु परेको खुलासा गरेका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले सर्तविपरीत भण्डारीले सदस्यता लिएको सार्वजनिक गर्दै सक्रिय राजनीतिमा होमिएको घोषणा गरेपछि एमालेले केन्द्रीय कमिटीबाटै रोक्ने निर्णय गर्नुपरेको खुलाए ।
“सदस्यता नवीकरण भएपछि सार्वजनिक नगरौँ, यो विशेष विषय हो, उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरौँ भन्ने सहमति थियो,” महासचिव पोखरेलले भने, “उहाँले नै सार्वजनिक गरेपछि हिजो निर्णयमा पुगेका हौँ ।”
उनले राजनीतिमै फर्कन मिल्दैन भन्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसँग सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने तर्क गरेका छन् । राजनीतिमा फर्किन मिल्दैन भन्ने निर्णय गरेपछि सदस्यताको विषय स्वतः निष्क्रिय भएको छ,” महासचिव पोखरेलले भनेका छन् ।
हिजो एमालेले संविधानको मर्म र आदर्श अवधारणामा सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको भनिएपनि सामान्य मनमुटावका कारण यस्तो लिएको निर्णयमा परिणत भएको आजै खुलासा भएको छ ।
उता एमालेले संविधानको मर्म र भावना अनुरुप सदस्यता रोक्ने निर्णय गरेको भनिएपनि भण्डारीका पक्षधरहरूले प्रश्न उठाएका छन् कि कुन संविधान ? कुन धारा? उनीहरूको तर्क छ, नेपालको संविधानको धारा ७४ देखि ८० सम्म राष्ट्रपतिको अधिकार, कर्तव्य र शर्तहरू स्पष्ट उल्लेख छन्।
तर, संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधारामा पूर्वराष्ट्रपतिले भविष्यमा राजनीतिक दलमा संलग्न हुन वा निर्वाचन लड्न नपाउने भनेर कतै पनि निषेध गरिएको छैन।
संवैधानिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार, जुन कुरामा कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध गर्दैन, त्यो अधिकार नागरिकलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ। तसर्थ, भण्डारीलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्नु संविधानको व्याख्या होइन, बरु राजनीतिक अधिकारको हनन हो।
यस्तै विद्या भण्डारी अ नेशनल आइकन ले प्रस्तुत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूले एमालेको तर्कलाई थप कमजोर देखाएको छ । विश्वका कैयौं परिपक्व लोकतन्त्रमा उच्च पदमा पुगेका नेताहरू पुनः जनसेवा वा सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका उदाहरणहरु उसले प्रस्तुत गरेको छ ।
डेभिड क्यामरुन (बेलायत) जो प्रधानमन्त्री पद छाडेपछि पुनः सामान्य मन्त्री (परराष्ट्र) को भूमिकामा फर्किए। बोरिस जोनसन (बेलायत) जो प्रधानमन्त्रीपछि अहिले सामान्य सांसदको भूमिकामा रहेका छन्।
एन्तोनियो कोस्ता (इटाली) जो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सहरको मेयर बनेर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति योआखिम गाउक (जर्मनी) उनी पुनः साधारण पादरी बनेर जनसेवामा समर्पित छन् ।
यसबाहेक सक्रिय दलीय राजनीतिमा पुनरागमन भएका उदाहरण समेत विद्याका पक्षमा दिइएको छ । यसमा भ्लादिमिर पुटिन (रुस), जो राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री र फेरि राष्ट्रपति बनेर शासनमा फर्किएका छन् ।
चाल्र्स डे गउल (फ्रान्स), उनी राष्ट्रपति भएर नयाँ दल निर्माण गर्दै शासनमा फर्किएका थिए । थिओडोर रुजवेल्ट (अमेरिका), उनी राष्ट्रपतिपछि नयाँ प्रोगेसिभ पार्टी बनाएर चुनावमा होमिएका थिए ।
शिमोन पेरेस (इजरायल), उनी राष्ट्रपति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भूमिकामा पनि सक्रिय रहेका थिए । यसैलाई आधार मानेर विद्या भण्डारी अ नेशनल आइकनमा भनिएको छ, यी ज्वलन्त उदाहरणहरूले स्पष्ट पार्छन् कि लोकतन्त्रमा उच्च पद भनेको राजनीतिक जीवनको अन्त्य होइन।
बरु, अनुभव र परिपक्वतालाई पुनः राष्ट्रसेवामा लगाउने एउटा अवसर हो। यस्तै जब संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले भण्डारीको पुनरागमनलाई अनुचित ठहर्दैन भने, आखिर यो विरोध किन भयो भन्दै प्रश्न समेत गरिएको छ ।
भण्डारीका पक्षधरहरूको निष्कर्ष छ, यो विरोधको पछाडि संविधानको मर्म होइन, संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र डर लुकेको छ। समस्या उनको सम्भावित सक्रियता होइन, उनको प्रभावको डर हो।
उनी केवल एक महिला नेतृ मात्र होइनन्, एउटा विचार, आन्दोलन र मदन भण्डारीको विरासत बोकेकी पात्र हुन्। उनको पुनरागमनले शक्ति–सन्तुलनमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावसँग डराएको वर्गले नै संविधानको ढाल प्रयोग गरिरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा कुनै पनि नागरिक, चाहे ऊ पूर्वराष्ट्रपति नै किन नहोस्, ऊ नागरिकभन्दा माथि पनि हुँदैन र उसको नागरिक अधिकार खोसेर उसलाई तल झार्न पनि मिल्दैन ।
तर एमालेले सर्त पालना नगर्दा सामान्य मनमुटावका कारण विद्याको सदस्यता रोक्ने निर्णय गरेको स्वयम महासचिवकै अभिब्यक्तिले संकेत गरेको छ ।
हिजो मात्रै विद्याले आफूले नयाँ वर्षमा दिएको शुभकामना र पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गर्दा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट रहेको बताएकी थिइन ।
