१५ साउन ,काठमाण्डौ ।
नेपालले महिला टी–२० विश्वकप छनोट आयोजना गर्ने
ओलम्पिकको विवाद खोज्दै खेलकुदमन्त्री, भोलि निर्णय
आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप २०२६ को छनोट नेपालमा हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले नेपाललाई आउँदो वर्षको जनवरी १२ देखि १६ सम्म हुने महिला टी–२० विश्वकप छनोटको आयोजक घोषणा गरेको हो ।
छनोटमा चार स्थानका लागि १० वटा टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । छनोटमा १० टोलीलाई पाँच÷पाँच वटाको दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ, त्यसपछि सुपर सिक्स चरण र फाइनल हुनेछ ।
प्रतियोगिताको खेल तालिका पछि सार्वजनिक हुनेछ । सन् २०२४ को आईसीसी महिला टी–२० विश्वकपमा सहभागिता जनाएका कारण बङ्गलादेश र आयरल्यान्डले छनोटमा स्वतः स्थान हासिल गरेका छन् ।
नेपाल र थाइल्यान्ड एशिया क्षेत्रबाट छनोट हुँदा अमेरिकाले अमेरिका क्षेत्रबाट आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । बाँकी पाँच ठाउँ अफ्रिका र युरोपबाट दुई÷दुई टोली र पूर्वी एशिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट एक टोलीले आ–आफ्नो क्षेत्रीय छनोट पूरा गरेपछि पूरा हुनेछ ।
१०औं संस्करणको महिला टी–२० विश्वकप अर्को वर्षको जुन १२ देखि जुलाई ५ सम्म इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा आयोजना हुनेछ । यता नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) विवादका विषयमा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन् ।
सरकारले अवैध घोषणा गरेको एनओसीको वर्तमान कार्यसमितिलाई विगठन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनलाई गम्भीरताका साथ लिँदै चौधरीले पत्रकार सम्मेलन राख्न लागेका हुन् ।
नेपाल भारतोलन संघको केन्द्रीय साधारण सभामा बिहीबार उपस्थित उनले भने,‘भोलि पत्रकार सम्मेलन बोलाएका छौं। सबै कुरा त्यही भन्छु।’
वर्तमान एनओसी कार्यसमितिले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गतिविधि अघि बढाएपछि चौधरी २२ भन्दा बढी खेल संघका पदाधिकारीसहित ओलीलाई भेट्न आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
ओलीले एनओसीको सुरुआती दर्ता प्रकृयामै त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ दर्ता गरेर अघि बढ्न सुझाएका थिए । जबर्जस्ती विधान संशोधन गरेर सरकार, अदालत र तत्कालन समयमा अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीको निर्वाचन गराएका थिए ।
ओलम्पिकको सदस्यताका लागि अदालत पुगेका पाँच खेल संघलाई ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)का जनरल डिरेक्टर क्याप्टेन हुसेनबाट दबाब दिएर श्रेष्ठले मुद्दा फिर्ता लिन लगाएका थिए ।
ओलम्पिक चुनावको विषयमा अदालत गुहारेको नेपाल घोडचढी संघले अझै मुद्दा फिर्ता लिएको छैन । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा ओसिएका जनरल डिरेक्टर क्याप्टेन हुसेनको आडमा श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आफूले पाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
सरकारले भने श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैध घोषणा गरेर एनओसीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गराएको छ भने एनओसीको बैंक खाता रोक्कादेखि ओलम्पिकका पदाधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सरकारको कारबाहीका बाबजुद श्रेष्ठसहितका केही पदाधिकारी भारतको बाटो प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् ।
विदेश जान भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने गरेका श्रेष्ठसहितको वर्तमान कार्यसमितिका केही पदाधिकारीले नेपालको आधिकारिक ओलम्पिक कमिटीको रूपमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेर नेपाल सरकारलाई चुनौती दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
