३ भदौ , काठमाण्डौ ।
संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राना मगर पनि अब सत्तारुढ दलको निशानामा परेकी छन् ।
उनलाई पदबाट हटाउनका लागि एमाले र काँग्रेसले तयारी सुरु गरेका छन् । कांग्रेसको पदाधिकारी र एमालेको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकमा उपसभामुख हटाउने प्रस्तावबारे छलफल जारी रहेको छ ।
उपसभामुख रानालाई हटाउन एमालेको संसदीय दलमा हस्ताक्षर समेत संकलन गर्न थालिएको छ ।आफ्ना सांसदहरूलाई आकस्मिक रूपमा बोलाएको एमालेले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा धमाधम हस्ताक्षर गराएको हो ।
अहिले आफूहरू उपस्थित भएर हस्ताक्षर जारी रहेको एक सांसदले बताएका छन् । जरुरी र महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न भन्दै एमालेका सांसदहरूलाई बिहान साढे १० बजे संसदीय दलको कार्यालयमा डाकिएको थियो ।
कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई आकस्मिक रूपमा १२ बजेभित्र सांसदहरू दलको कार्यालयमा उपस्थित हुने गरी बोलाइसकेको छ। त्यसअघि कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक जारी छ ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन लेखेको पत्रको विषयमा आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेको भन्दै नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै महाअभियोगको प्रस्ताव लैजाने सत्ता गठबन्धनले तयारी गरेका हुन् ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले हाल संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुँदा रानामगरलाई हटाउने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो । अहिले पनि प्रयास थालिएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि पदाधिकारी बैठक जारी छ। एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार पदाधिकारी बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउने विषयमा छलफलकेन्द्रित छ।
कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई मंगलबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सिंहदरबारस्थित संसदीय दलमा उपस्थित हुन भनेको छ।
‘संसदीय दल बैठक बोलाइएको होइन, तर सांसदहरूलाई आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म संसदीय दलमा आउनू भनिएको छ,’ एक सांसदले भनिन्, ‘उपसभामुखलाई हटाउने विषय हो भन्ने बुझिएको छ।’
उनका अनुसार सोमबार कांग्रेस संसदीय दलमा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूबीच यो विषयमा कुराकानीसमेत भएको थियो।प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्ना सांसदहरूसँग आजै छलफल गर्दैछन्।
उपसभामुखलाई आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठाएर पदबाट हटाउने तयारीमा कांग्रेस र एमाले छन्। उनीहरूले दुई तिहाइ पु¥याएर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका हुन्।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेर भिसा अन्तर्वार्ताका लागि समय सारिदिन आग्रह गरेको पत्र एक वर्षअघि २०८१ साउनका सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस र एमालेका कतिपय सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उपसभामुखलाई नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिन भनेका थिए।
त्यसबेला प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसभामुखविरूद्ध उजुरी पनि परेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७औं सत्र (सिएसडब्लु ६७) २०७९ को फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने कार्यक्रममा जान उनले दूतावासलाई पत्राचार गरेकी थिइन्।
तर उजुरी परेको ठ्याक्कै एक वर्षसम्म मौन रहेका कांग्रेस र एमाले आफ्नो अनुकुल नभएपछि उपसभामुखलाई हटाउन छलफलमा जुटेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै दुई तिहाइ पुग्दैन त्यसका लागि उनीहरूले प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पनि सहयोग लिने गरी छलफल अघि बढाएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि सभामा १० जना सांसद छन्।उपसभामुख संवैधानिक परिषद सदस्य रहने व्यवस्था छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा सत्ता र प्रतिपक्षी बराबर छन्।
त्यसो हुँदा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत संवैधानिक नियुक्ति हुन सकेको छैन। यही गाँठो फुकाउन उनीहरुले उपसभामुखलाई हटाउने योजना बनाएका हुन् ।
कांग्रेसले उपसभामुख पदमा दाबी गर्दै आएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति एमालेलाई छाडेर उपसभामुख आफूहरूले लिने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।उपसभामुख इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सांसद भएकी हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमाले र रास्वपालगायत दल सरकारमा हुँदा उनी उपसभामुख बनेकी थिइन्।उपसभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइ चाहिन्छ। यो भनेको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १८४ जना हो।
सरकारमा रहेका कांग्रेस–एमाले–जनता समाजवादी–लोसपाको मत जोड्दा दुई तिहाइ पुग्दैन। त्यसैले एकीकृत समाजवादीसँग सहयोग खोजेका हुन्।
एकीकृत समाजवादीले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।‘हामीसँग यस विषयका कसैसँग पनि कुराकानी भएको छैन, सत्ता पक्षलाई दुई तिहाइका लागि हामी चाहिँदैन पनि,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले भने।
कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, लोसपाका ४ जना सांसद छन्। सरकारलाई ६ सांसद भएको जनमतले पनि समर्थन दिइरहेको छ ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले हाल संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नहुँदा रानामगरलाई हटाउने प्रयास यसअघि पनि भएको थियो।
तर, आलोचना भएपछि दुवै दल पछि हटेका थिए।संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गरिदिए पछि दुई दल उपसभामुख हटाउने तयारीमा लागेका हुन्।
प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको एक सातापछि राष्ट्रपति पौडेलले गत साउन ८ गते विभिन्न पाँच आधार र कारण खुलाएर विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता गरिदिएका थिए।
सदस्य रिक्त भएको अवस्थामा दुई जनाले समेत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने गरी विधेयक पारित भएको थियो। पारित विधेयक लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको र वर्तमानको व्यावहारिक समस्यालाई हल गर्नेसमेत नभएको भन्दै फिर्ताका लागि केही राजनीतिज्ञले लबिङसमेत गरेका थिए।
विधेयकमा समावेश निर्णय प्रक्रियाको सङ्ख्यामा पनि राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्यले मात्र गरेको निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत बुझिने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन्।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच उपसभामुखविरुद्ध पद अनुसार आचरण नगरेको भन्दै हटाउने समझदारी जुटेको खुलेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका नेताको सहभागिता थियो। संघमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि एमाले–काँग्रेसले सभामुख आफुमै ल्याउन प्रयास जारी राखेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा राप्रपाबाट अम्बर बहादुर विष्ट सभामुख बनेका छन् । उनलाई हटाएर काँग्रेसले सभामुख लिने गरी तयारी थालेको छ । काँग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका भीम पराजुली र हिमाल कार्कीको नाम चर्चामा छ ।
सभामुख बन्न दुवै नेताले दलका शीर्ष नेतादेखि प्रदेशमा काँग्रेस–एमालेका नेताहरुसंग लविङ गरिरहेका छन् । २०८० पुस २४ गते कोशी प्रदेशको सभामुखमा राप्रपाका विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
दुई ठूला दल सँगै हुँदा पनि सभामुख पद राप्रपालाई नै छाडिएको भन्दै कांग्रेस एमालेको पार्टीभित्रै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बिचमा भएको गठबन्धन सरकार दुई तिहाइ भएको अवस्थामा सभामुख अर्को कुनै पार्टीले चलाई रहनु ठिक नहुने निष्कर्ष सहित कांग्रेसले सभामुख पद दाबी गरेको हो ।
