४ भदौ , काठमाण्डौ ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षउपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान शुरु गर्न परमादेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालआन्दोलित भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको विरोधमा जनकपुरधामको रामानन्दचोकमा प्रदर्शन गर्याे । मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने हिसाबले अदालतको परमादेश आएको भन्दै जसपा नेपालका नेताकार्यकर्ताहरुले सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेकाथिए ।
सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै प्रर्दशनमा उत्रिएका हरुलाई पक्राउ गरेको छ । यता काठमाडौंमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)कातीन सांसद सहित एक दर्जन नेताकार्यकर्ता लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
मंगलबार जसपाले निकालेको मसाल जुलुसमा सहभागी उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जसपाका केन्द्रीय प्रवक्ता समेत रहेका मधेश प्रदेशका सांसद मनिष सुमन, किरण साह र लुम्बिनी प्रदेश सासंद अम्बिका दाहाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
सुमनलाई लछारपछार गर्दै दुई हात र दुई खुट्टामा समातेर प्रहरीले भ्यानमा हालेको थियो । प्रदेश सदस्यलाई समेत यसरी झ्यानाकुल्टुङ गर्दै पक्राउगरिएको भन्दै जसपाका नेताहरुले आपत्तिजनाएका छन् ।
त्यस्तै, जसपाको केन्द्रीय सदस्य डा. बबी सिंह, रेणुराज सिंह, शशिकपुर मियाँ सहित १८ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जसपाका केन्द्रीय सचिवालय प्रमुख महेश चौरसियाले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मधेश आन्दोलनकाउपलब्धिहरुलाई तेजोबोध गर्ने उद्देश्यले यस प्रकारको परमादेश दिएकाले आफूहरुलाई आन्दोलितहुनु परेको जसपा नेपाल मधेसका अध्यक्षबालकिशोर यादवले बताएका छन् ।
उनले नेपालको अदालतपक्षपातीभएको आरोप लगाए। यस प्रकारको परमादेशले मधेसमा फेरी आन्दोलन उठ्नेउनले चेतावनी समेत दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सोमबार मात्रै १९ वर्ष अगाडी भएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अगाडी बढाउन परमादेश दिएको थियो ।
त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो परमादेश गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकार सहित गौर प्रहरी र रौतहट जिल्ला वकिलको कार्यालय कानाममा परमादेश जारी गरेको छ।
गौर हत्या काण्ड हुँदा हालका जसपा अध्यक्ष उपेन्द यादवमधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तत्कालीनमधेशीजनअधिकार फोरमको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए ।
रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७गते २७जनाको हत्या गरिएको घटनामा तत्कालीन जन अधिकार फोरम (हालजनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १३० विरूद्ध मुद्दा चल्न सक्ने देखिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरकारले नै बनाएको न्यायिक जाँझ बुझ आयोगको प्रतिवेदनले उपेन्द्र यादव सहित १३० जनाविरूद्ध मुद्दा चल्न सक्ने जनाएका छन्।
मानवअधिकार आयोगले २०७९ पुस १९ मा मुद्दा चल्न सक्ने व्यक्तिहरूको सूची नै समावेश गरी सरकारलाई मुद्दा चलाउनसिफारिस गरिसकेको छ।
सरकारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन तदारूकता नदेखाएपछि त्रिभुवन शाहले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग गरी रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गरी सर्वोच्च अदालतले सोमबार १९ वर्षदेखि दबाइएको उक्त घटनामा मुद्दा अघि बढाउन परमादेश जारी गरिसकेको छ।
न्यायाधीश द्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलास बाट परमादेश जारी भएसँगै अब उक्त घटनाका आरोपीहरू माथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने बाध्यता सरकार माथि सिर्जना भएको छ।
घटनासँग सम्बन्धित उजुरी, उजुरी संलग्न प्रमाण कागजात, मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ समेतको अध्ययनपछि उक्त सिफारिस गरिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ।
साथै सर्वोच्च अदालतको सिफारिस अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले यसअघि अर्कै मुद्दामा नजिर कायम गरिसकेको छ। मानवअधिकार आयोगले पाँच सदस्यीय टोली खटाई अनुसन्धान गरेको थियो।
टोलीले २०६३ चैत २८ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।दुई पक्षबीच रहेको प्रतिशोधी भावना हिंसामा परिणत भई तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम तर्फका व्यक्तिहरूको योजनाबद्ध र नियमित आक्रमण बाट २७ जना माओवादीकार्यकर्ताहरूको क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक तरिकाबाट हत्या र ११५ जना घाइते भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगका अनुसार, घटनामा फोरम तर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चलेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, गौरको अपराधदर्ता किताबमा २०६४ वैशाख २८ गते मात्रदर्ता नं. ८९ मादुईवटा किटानी जाहेरी दर्ता भएको भनिएको छ।
नेपाल सरकार आफैँले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा २०६३ चैत ९ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरी २०६४ असार ३० गते प्रतिवेदन बुझेको थियो ।
‘तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समतले आफ्नो मातहतका नेता तथा कार्यकर्ता हरूलाई संयमित बनाउने तथा घटनामा दोषी देखिएका कार्यकर्ता हरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरेको देखिएन,’आयोगको निष्कर्ष छ, ‘यस अवस्थाले दुवै दलको नेतृत्व घटनाप्रति गम्भीर भएको अवस्था नदेखिँदा घटनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालीन मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव तथा तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरमका अध्यक्षउपेन्द्र यादव समेत जिम्मेवार थिएनन् भन्न सकिने अवस्था भएन।
’मानवअधिकार आयोगले घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरी र नेपाल सरकार द्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी भनी उल्लेख गरेका व्यक्ति हरूको सूची नै तयार गरी सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ। र, उनीहरू माथि तहकिकात गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको छ।
