१२ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपालमा अब युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्ष कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय युवा नीति अनुसार युवाका लागि यो उमेर समूह छनोट गरिएको हो । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नीति अनुसार युवाको उमेर १८–३५ हुने भएको हो ।
यसअघि क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय युवानीति –२०७२ अनुसार युवाको उमेर १६–४० रहेको थियो । युवानीतिले ‘युवालाई सक्षम र जिम्मेवार बनाई राष्ट्र निर्माणमा युवाको सार्थक सहभागिता र भूमिका बढाउने’ विषयलाई मूल ध्येय बनाइएको छ ।
यसैगरी युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु, राज्यको विकासमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र राष्ट्रभाव भएको सदाचारी एवम् सुसंस्कृत युवातयार गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदा नगर्नुलाई मुख्य लक्ष्य किटान गरेको छ ।
परिमार्जित राष्ट्रिय युवा नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल हुने गरी नेपालको सन्दर्भमा १८ देखि ३५ वर्षको उमेर समूहको जनसंख्या लाई युवा मानिनेछ ।’
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले युवाका नयाँ माग, चाहाना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नयां नीति ल्याइएको बताए ।
बस्नेतले भने, ‘राष्ट्रिय रुपमा बालबालिका ऐनले १८ वर्षसम्मका लाई बालबालिका मानेको र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत मध्यनजर गरेर युवाको नयाँ परिभाषा गरिएको हो ।
’नयाँनीतिले ‘स्वस्थ, शिक्षित, सकारात्मक सोच युक्त, नैतिकवान्, उद्यमशील, सिर्जनशील, कर्तव्य तथा दायित्व प्रति निष्ठावान् र अधिकार प्रति सचेत युवाशक्तिको विकास, संरक्षण र परिचाल नगर्न’ जोड दिएको छ।
यसैगरी युवानीतिमा भनिएको छ,’ अनुसन्धान, अन्वेषण र प्रविधिमा युवाको समावेशी सहभागिता, सहज पहुँच, उच्चतम उपयोग र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरी प्रविधिमैत्री राष्ट्र निर्माण गरिनेछ ।’
युवालाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन नयां युवानीतिमा स्टार्टअप, व्यवसाय सम्बर्धन केन्द्र , एकलबिन्दु सेवा केन्द्र, करिअर काउन्सेलिङ जस्ता कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
यस्तै युवामा रहेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उपयोग गर्ने प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रम, प्राविधिक ज्ञान एवम् सीपमूलक तालिम, विभिन्न व्यवसाय तथा व्यापारका क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी युवानीतिमा विभिन क्षेत्रमा रोजगारी र स्वरोजगारीका कार्यक्रम, परम्परागत सिपको आधुनिकिकरण, परिमार्जन , हस्तान्तरण, हरित कृषि रोजगार कार्यक्रम र सीपमूलक एवम् व्यावसायिक तालिम, अवसर तथा पुरस्कार सहितका उद्यमशीलता प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच नेपालमा शिशु जन्मदर भने चिन्ताजनक गतिमा घटिरहेको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा देशभर ४ लाख १५ हजार २२ जनाशिशु जन्मिएका थिए ।
आव २०७९÷८० मात्यो संख्या घटेर २ लाख ३३ हजार १२६ माझ¥यो ।आव २०८०÷८१ माशिशु जन्मदर सर्लक्कै घटेर १ लाख ९० हजार ६९२ मा आइपुगेको छ । तीन वर्षको यो अवधिमा झन्डै ५४ प्रतिशत जन्मदर घटेको तथ्यांङ्कले देखाएको छ ।
यी तथ्यांक लाई दैनिक जन्ममा गणना गर्दा आव २०७८÷७९ मा प्रतिदिन १ हजार १३७ शिशुको जन्मभयो । तर आव २०७९÷८० मा यो संख्या घटेर दैनिक ६३८ मा पुग्यो । २०८०÷८१ माझनै खुम्चिएर दैनिक ५२२ शिशु मात्र जन्मिए।
पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकले नेपालमा जन्मदर उल्लेख्य रूपमा घटेको देखाएको छ । शिशु जन्म यसरी घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
जनसंख्याविद्का अनुसार जन्मदर घट्दै जाँदा भविष्यमा श्रमशक्ति र सामाजिक संरचनामै चुनौती बन्न सक्छ । तर ढिलो विवाह, वैदेशिक रोजगारी, बाँझोपन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा बढ्दो खर्च र करिअर केन्द्रित जीवनशैलीले नयाँ पुस्ता सन्तान जन्माउन हिच्किचाउँछन्।
‘दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’भन्ने नारा लगाउने समाज आज एकल सन्तान वा निःसन्तानतर्फ आकर्षित हुँदैछ। यो परिवर्तन आकस्मिक नभई यसका पछाडि बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छ ।
विगतमा सरकारले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ जस्ता नीति अघि सार्यो । परिवार नियोजन र गर्भनिरोधक साधनको सहजपहुँचले मानिसलाई परिवारको आकारबारे सचेत बनायो ।
यो नीतिको दीर्घकालीन प्रभावले समाजमा थोरै सन्तान जन्माउने सोच स्थापित भएको जनसंख्याविद्हरु बताउँछन् । अर्कोतर्फ सन्तान हुर्काउने खर्च महँगो हुनु अर्को प्रमुख कारण हो ।
स्वास्थ्य र शिक्षा अत्यधिक खर्चिलो भएका कारण अभिभावकले थप सन्तान जन्माउन हिच्किचाउने गर्छन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढे सँगै विवाह ढिलो गर्ने र दम्पती प्रजनन योग्य उमेरमा लामो समय सँगै नबस्ने अवस्थापनि बढेको छ ।
यसले गर्दा ढिलो सन्तान जन्माउँदा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको चिकित्सक बताउँछन् । यस्तै पछिल्ला दिनमा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको छ । ढिलो विवाह, बढ्दो विदेशिने क्रम, उपचारमा सीमितको पहुँच र निःसन्तानलाई सामाजिक, सांस्कृतिक कलंक ठान्ने जस्ता कारणले नेपालमा बाँझोपन भयावह बन्दैछ ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकको अनुभवमा नेपालमा विवाहित १० देखि १५ प्रतिशत दम्पती बाँझोपन बाट प्रभावित भइरहेका छन् ।निःसन्तानको समस्या पुरुष र महिलामा करिब ५०–५० प्रतिशतको अनुपात मै देखिन थालेको छ ।
जसको अर्को प्रमुख कारण हो, वैदेशिक रोजगारी । घट्दो जन्मदरले दीर्घकालमा गम्भीर जनसांख्यिक संकट निम्त्याउन सक्छ । जन्मदर घट्दै जाँदाकाम गर्ने युवा जनसंख्या कम हुँदै जाने र आश्रित वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्दै जाने खतरा हुन्छ, जसले देशको आर्थिक विकासमा नै असर पर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
नेपालमा जनसंख्या तीव्र रूपमा बुढ्यौली समाजतर्फ प्रवेश गरेको तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ ।प्रतिवेदन अनुसार अबको ३० वर्षभित्रअर्थात् २१११ सालसम्म नेपाल पूर्ण रूपमा बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
