११ भदौ , काठमाण्डौ ।
बिगो बापतको बैंक जमानत राखेर रिहाहुन पाउनु पर्ने रवि लामिछानेको निवेदनमा उच्चअदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। उच्च अदलत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश सागर बिष्टले जिल्ला अदालत बाट प्रतिवेदन माग गरेका हुन्।
जिल्लाअदालत रुपन्देहीकान्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनलाई बैंक जमानतलिएर रिहागर्न अस्वीकार गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले आफ्नो बिगो बापतको बैंक जमानत राखेर रिहागर्न नमिल्ने भनेपछि लामिछाने उच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दिएका थिए।
उच्चले जिल्लाको आदेशको कैफियतमाग गरेकाले उनी रिहाहुने संभावनाअझै बाकी रहेको छ। सुप्रिम सहकारी ठगीमा गोर्खा मिडियामा आवद्ध रविसहितचार प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्रदायर गरिएको छ।
तर रविले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदन साथ पेस गरेका थिए। तर जिल्लाअदालतले उनको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै एकीन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।
‘सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिनभई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगाय तथप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्नकागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको,’ जिल्लाअदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।
यस्तै यसअघि रुपन्देही अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनिउच्च र सर्वोच्च अदालतबाट थुनामै राख्ने आदेश भएकाले पुनःउनलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमाप्रवेश गर्न नमिल्ने जिल्लाको आदेश छ।
यो मुद्दाको निरुपण भने छिटो छरितो रुपमा हुन उचित देखिएको न्यायाधिस सापकोटाको आदेशमा भनिएको थियो। जिल्लाले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको केही दिनमै उनलाई भैरहवा कारागारबाट ललितपुरको नक्खु कारागार सरुवा गरिएको छ।
लामिछानेले नै आफूलाई नक्खु कारागारमा सरुवागर्न माग गरेका थिए। अब कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्चले उनलाई बैंक जमानत लिएर थुनामुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने आदेश गर्नेछ।
यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वजनिरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र पुनः समर्थन गरेको पत्र झिकाउनआदेश दिएको हो ।
यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ।
यसका साथै नाउपाको वैधानिकता र पदाधिकारी विवादमा पनि निर्वाचन आयोगबाट आवश्यक विवरणहरु मगाउने आदेश भएको छ।अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा आज दोस्रो सुनुवाई भएको हो।
