२७ भदौ , काठमाण्डौ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समझदारी बने पनि प्रक्रियाको विषयलाई लिएर शीतलनिवास अलमलमा परेको छ । संसदको हैसियत के हुने भन्ने विषयमा गएर नियुक्ति प्रक्रिया पनि अड्किएको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ।
जेनजीका तर्फबाट संसद विघटन गर्नुपर्ने दबाब छ। संसद विघटन नगरे अन्तरिम सरकार गठनको बाटो नखुल्ने यस पक्षको तर्क छ। बिहीबार राष्ट्रपतिले संविधानविद्, प्रमुख दलका नेता तथा सभामुखसँग परामर्शन गरेका थिए। संविधानविदहरूले ‘संविधानमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकको भूमिका खेल्न सक्ने’ र ‘राष्ट्रपति पदसँगै इमर्जेन्सी लाइन बाल्ने अधिकार अन्तरनिहित हुने’ परामर्श दिएका थिए।
हालको कामचलाउ सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने र त्यसै आदेशअनुसार आगामी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा शीतलनिवास लागेको थियो। तर, संसद विघटन गर्नैपर्ने जेनजीको अडान र विघटन गर्दा आउन सक्ने अवगालको राष्ट्रपतिमा देखिएको भयमा अहिलेको गाँठो कस्सिएको छ।
यही गाँठो फुक्न नसकेकै कारण नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति पर धकेलिएको छ। आज पनि राष्ट्रपतिले विभिन्न पक्षसँग परामर्श जारी राखेको शीतलनिवास स्रोतले जानकारी दिएको छ।यसैबीच जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ पनि राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई तत्कालै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जेनजीका विभिन्न समूहहरूको तर्फबाट गुरुङले दबाब दिँदै आएका छन्। अब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा गुरुङसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्ने बताइएको छ।
हामी नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका जेनजी अभियन्ता गुरुङले नेपाली जनताको भावनाअनुसार अबको अन्तरिम सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनले वर्तमान संविधान खारेज नगरी, यसैभित्र रहेर सरकार गठन गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिँदै आएका छन्। गुरुङले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्व मान्न तयार रहेको पनि बताएका छन्।
यो अन्योलता बढ्दै गएपछि जवाफदेहिता निगरानी समितिले संवैधानिक संकटको वैध समाधान गरी जेनजी प्रदर्शनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न र परस्थितिको सामान्यीकरण गर्न १२ बुँदे सुझाव दिएको छ।
समितिका संयोजक राजु चापागाईँसहितका मानव अधिकारकर्मीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतअनुसार संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने अभिभावकीय कर्तव्यअन्तर्गत जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, संसद्भित्र र बाहिरका विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूसँग व्यापक संवाद तथा छलफलको आधारमा राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट व्यवस्थापनका लागि सहमति जुटाउने सुझाव दिएको हो।
त्यस्तै राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिमा संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, चुनावको मिति तोक्ने, संसद् भंग गर्ने स्पष्ट अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने गरी संसद्बाट धारा ७६ मा संशोधन गर्ने र त्यसका आधारमा जेनजीको समर्थन पाएको स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा गठन हुने नागरिक सरकारको राजनीतिक साथै संवैधानिक वैधता सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
यस्तो सुझाव दिनेहरुमा जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट मानवअधिकारकर्मिहरू राजुप्रसाद चापागाई (संयोजक), राजन कुइँकेल (सहसंयोजक), रुकमनी महर्जन (सहसंयोजक), सदस्यहरूस् चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. विरेन्द्र थपलिया, जनकबहादुर राउत, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रीप्रसाद भुसाल, निराजन थपलिया, काशीराम ढुंगाना, लक्ष्मी पोखरेल, पुष्पराज पौडेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, मोहना अन्सारी, कमला पन्थी रहेका छन् ।
यता नयाँ नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमै व्यवस्थापन गरिने भएको छ । संहदरबारभित्रैको कम क्षति भएको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी पदबहाल गराउने योजना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिंहदरबारको रामशाहपथ तर्फको मूल प्रवेशद्वार पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक अन्य मन्त्रालय सरसफाइ गरेर काम गर्न सकिने अवस्थामा छन् । मुख्य सचिवले केही सचिवहरुसहित सिंहदबारमा भएको क्षतिको अनुगमन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ राख्ने भन्नेबारे उनले गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।
मुख्य सचिव नेतृत्वको टोलीले अहिले सिंहदरवारभित्रको क्षति निरीक्षण र मुल्यांकन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित गृह र शिक्षा मन्त्रालय कामे नलाग्नेगरी ध्वस्त पारिएका छन् । परराष्ट्र र कानून मन्त्रालय सग्लै छन् भने अन्य कतिपय मन्त्रालयमा पनि कामचलाउ व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छ ।
यस्तै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अब बन्ने नागरिक सरकारसँग काम गर्न कर्मचारी प्रशासन तयार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधारहरूको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले जेनजीको मागअनुसार गठन हुने सरकारसँग काम गर्न ब्युरोक्रेसी तयार रहेको बताएका हुन्।
अर्यालले मुलुकका अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन भइरहेको र सेवाप्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको समेत दाबी गरेका छन् । राहदानीदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ।
उनले सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले सम्हालिरहेको र अहिले सुरक्षा स्थिति सामान्यतर्फ उन्मुख रहेको जानकारी पनि दिए। प्रशासनिक अभिलेखमा अकल्पनीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार र सवारीसाधनको क्षतिबारे प्राविधिक मूल्यांकन गरिने बताए।
