२८ भदौ ,काठमाण्डौ ।
विगत ४ दिनमा देशमा ऐतिहासिक उथलपुथल भएका छन् । जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री राजीनामा दिँदै लुकेर बस्नु पर्ने अवस्था आयो भने जेनजी आन्दोलनकै जगमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । भौतिक संरचना जलेर खरानी भएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की देशमै पहिलो पटक महिला नागरिक प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । नयाँ जनादेशका लागि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ । अब त्यही जलेर खरानी भएको संरचनाको धरातलबाट माथि उठेर सुशीलाई नेतृत्वको सरकारले नयाँ जनमतका लागि चुनाव गराउनु पर्नेछ ।
यसका लागि उनको हौसला बढाउन, उनलाई साथ दिनेहरुहातहरु पनि अघि बढिसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकेका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले हालको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनाव फागुन २१ गते तोकेको शीतलनिवासबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जेनजीहरूको प्रस्ताव र दबाब थियो।
जेनजीकै तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि कार्की भए आफ्नो समर्थन रहने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका थिए। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्न नसक्ने अडान लिएका भए पनि कार्कीका नाममा आएको प्रस्तावप्रति कुनै असहमति देखाएका थिएनन्।
संकटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रपति धेरै आनाकानी गर्न सक्ने अवस्थामा पनि थिएनन्। त्यसैले संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न उनी राजी भएका थिए। जेनजी विद्रोहले पुराना नेता र दललाई अस्वीकृत गरिदियो। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरूको भागाभाग चल्यो।
जेनजीको माग सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र र स्वीकार्य व्यक्तिलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिनुपर्ने भयो। सुशीलाई नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकङ्क्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ।’
यसरी देशको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री सुशीलालाई सफल बनाउन विघठित प्रतिनिधिसभाकी सांसद नै अघि बढेकी छन् । पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रियत स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता सुमना श्रेष्ठले आफू नवगठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्न नजाने भन्दै सरकारलाई सफल बनाउने बताएकी छन् ।
धेरै साथीहरूले मन्त्री बन्न लागेको हो भनी म्यासेज÷फोन गरेर सोधेको भन्दै उनले आफू सरकारमा सामेल नहुने बताएकी हुन्। ‘म अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा जान लागेको हैन, मेरो यस सरकारप्रति पूर्ण समर्थन छ। यो सरकारलाई असफल हुने सहुलित छैन पृष्ठभूमिमा बसेर यो सरकारलाई सफल गराउन मेरो अनुभव, सञ्जाल र समय दिनेछु, तर कुनै मन्त्रीको पद भने लिने छैन’, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेकी छन्।
‘हरेक आन्दोलनपछि जसको विरुद्ध आन्दोलन भएको हो, त्यही पुरानो शक्तिसँग लसपस हुँदा आन्दोलनको मर्म प्रदूषित भएको छ। यसपालिको आन्दोलनमा म त्यस्तो प्रदूषणको कारक बन्दिनँ, यसको उपलब्धि संस्थागत गर्न दिलोज्यान दिएर काम गर्छु। सत्ता होइन, सेवा गर्ने! कुर्सी होइन, कर्म गर्ने! नाम होइन, काम गर्ने’, उनले थपेकी छन्।
यस्तै मन्त्री बन्ने चर्चा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो नेपाल अभियानका अभियन्ता कुलमान घिसिङले देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकामा सुशीला कार्कीलाई बधाई दिएका छन्।
तर देश अझै गम्भीर मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले जेन–जी आन्दोलनको मागअनुरूप चुनाव सम्पन्न गर्नु उक्त सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्। ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु’, घिसिङले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘देश अहिले अत्यन्त गम्भीर मोडमा उभिएको छ। देश र जनताको हितको लागि हामी सबै एक भएर सहयोग गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। जेननजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनको माग र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै आगामी चुनाव सम्पन्न गर्नु यस सरकारको प्रमुख दायित्व हो। सरकारलाई सफलताको कामना गर्दछु।’
यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आफूहरूले भनेबमोजिम नभए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटन दोस्रो राम्रो विकल्प भएको बताएका छन्। ‘हामीले भनेबमोजिम उत्तम नभए पनि दोस्रो राम्रो विकल्प यही हो।
जेन–जी विद्रोहपछिको नयाँ परिस्थितिमा आन्दोलनकारीहरूसँग सहमति गरेर आकस्मिक संसद् बैठकबाट संविधानमा संशोधनसहित नयाँ प्रमको नियुक्ति र नयाँ प्रमको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जान पाएको भए उत्तम हुन्थ्यो।
त्यो आन्दोलनकारीहरूले नमानेपछि र पुराना दलहरूले पनि आलटाल गर्ने सम्भावना भएपछि दोसो राम्रो विकल्प यही हो’, शनिबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरी भट्टराईले भनेका छन्। ‘अर्थात् राष्ट्रपतिले राष्ट्रध्यक्षको रूपमा संविधानले सामान्यतः दिने (भलै संविधानमा प्रस्ट छैन!) अधिकार र जिम्मेवारी प्रयोग गर्दै पहिले संसद्बाहिरबाट नयाँ प्रम नियुक्त गर्ने र शपथग्रहणपछि नयाँ प्रमले सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिले नयाँ निर्वाचन र संसद्को विघटन सँगसँगै गर्ने विधि नै दोस्रो राम्रो विधि हो।
मैले पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई यही सुझाव दिएको थिएँ’, उनले थपेका छन्। यो नेपाली इतिहासको अर्को महत्त्वपूर्ण मोड भएको उल्लेख गर्दै अग्रगामी वैकल्पिक राजनीति पक्षधर सबैले यसलाइ ठिकसँग ग्रहण गर्न र नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक बृहत् ध्रुवीकरणमा लाग्न उनले अपिलसमेत गरेका छन्।
बाबुराम सुशीलाको सपथग्रहण समारोहमा उपस्थित हुने एक मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । उता छिमेकी राष्ट्र भारतको पनि सुशीलालाई भरपूर साथ र सहयोग हुने संकेत देखिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा मोदीले कार्कीलाई तीन भाषामा शुभकामना दिएका हुन् । मोदीले सुरुमा अंग्रेजी भाषामा त्यसपछि हिन्दी र त्यसको केही समयपछि नेपाली भाषामा कार्कीलाई शुभकामना दिएका हुन् । मोदीले नेपाल र नेपालीको शान्ति, प्रगति र समृद्धिप्रति भारत पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् ।
जेन–जीले पहिलो दिन भदौ २३ गते काठमाडौँसहित देशका विभिन्न सहरमा गरेको प्रदर्शनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दमन गर्दा १९ जना युवा मारिएका थिए।
तर पनि पदमै रहेका ओली भोलिपल्ट प्रदर्शनकारीले संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारमा समेत आगो लगाउँदै घरघरमा पसेर नेता कुट्न थालेपछि राजीनामा दिन विवश भएका थिए। जेन–जी आन्दोलनमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ५१ पुगिसकेको छ भने अझै कैयौँ घाइते अस्पतालको बेडमा छन्।
