५ असोज , काठमाण्डौ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका वैज्ञानिक तथा अभियन्ता डा. महावीर पुन अब मन्त्री बन्ने भएका छन् । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पुनलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेकी प्रधानमन्त्री कार्की विभिन्न व्यक्तिहरुसँग छलफलमा छिन् ।
यसैक्रममा उनले महावीर पुन र केही युवा पत्रकारहरुसँग पनि छलफल गरेकी छन् । छलफलका क्रममा कार्कीले महावीर पुनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । तर, पुनले भने स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् ।
वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिनिएका पुनलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने आवाज जेनजी युवा पुस्ताबाट उठिरहेको छ । पुनले नेपालमा पहिलोपटक ताररहित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेका थिए ।
यही उपलब्धिमार्फत् उनले रोमन म्यागासेसे पुरस्कारसमेत पाएका थिए । पुन हाल राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक छन् । सूचना तथा प्रविधि मार्फत देश विकासका सम्भावनाहरूको खोज र आविष्कार गर्ने उद्देश्यले सन् २०१२ मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेका थिए ।
वर्षौंसम्म बन्द अवस्थामा रहेको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत् उनले चलाइरहेका छन् । महावीर पुनले हालै आफ्नो किताब बिक्रीमार्फत् कारखाना चलाउन रकम संकलन गरेका थिए ।
जेनजी युवा आन्दोलनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारमा हाल तीन जना मात्र मन्त्री छन् । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्रीमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ तथा गृह र कानुन मन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेकी छन् ।
उनले जतिसक्दो चाडो मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रयास जारी राखेकी छन् । यसबीच उनले पुनलाई क्याविनेटमा आउन अफर गरेकी हुन् । पुनलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाउन लागिएको हो । तर अहिले शिक्षा पनि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगै छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको समेत समेत जिम्मेवारी दिने कि विज्ञान तथा प्रविधिको मात्र जिम्मा दिने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । यस्तै मन्त्रिपरिषद्मा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मन्त्री बनाउन लागिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीका साथै अन्य मन्त्रीहरूले पनि गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
खासगरी गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल यसमा बढी खटिएका छन् । यसबीच प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विज्ञहरूको टिम बन्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै रहने गरी उक्त टिम बन्न लागेको हो।
यसको नेतृत्व अजयभद्र खनालले गर्नेछन् । खनाल द हिमालयन टाइम्सका पूर्वसम्पादक हुन् । उनले अमेरिकी सहायताबाट सञ्चालित द एसिया फाउन्डेसनमा पनि काम गरेका छन् । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया चलिरहँदा एसिया फाउन्डेसनले नै यहाँका सबै राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित ‘नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस’ (एनटीटीपी) इनिसिएटिभ नामक परियोजना सञ्चालन गरेको थियो ।
खनालले त्यसमा कार्यकारी निर्देशक भएर पनि काम गरेका थिए । केही समय उकालो अनलाइनमा आबद्ध रहेका उनी पछिल्लो समय भने एउटा अनुसन्धान संस्थामा छन् । सेन्टर फर सोसियल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी नामक उक्त संस्थाले बीआरआईलगायतका परियोजना र नेपालमा चिनिया प्रभावका विषयमा धेरै प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ ।
उक्त टिममा गोविन्दनारायण तिमिल्सिना पनि रहनेछन् । तिमिल्सिना उज्ज्वल थापा फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष हुन् । विवेकशील नेपाली पार्टीका संस्थापक उज्ज्वल थापाको सम्झनामा यो फाउन्डेसन स्थापना गरिएको हो ।
उनले विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक अभियानहरूमा उज्ज्वल थापासँग सहकार्य पनि गरेका थिए । थापाको भने कोरोना महामारीका बेला निधन भएको थियो। थापाको वैकल्पिक राजनीतिको अभियान अहिले छिन्नभिन्न छ ।
यसैबीच आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । आजको बैठकले जेनजी आन्दोलनमा भएका दमन र क्षतिबारे छानबिन गर्न आयोग गठनबारे छलफल गर्ने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक एक सातापछि फेरि बस्न लागेको हो । यसअघि गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा सरकारले दमन गर्दा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौँ घाइते भएका छन्। अझै कैयौँ घाइते अस्पतालमा छन् । आन्दोनका क्रममा भएका तोडफोड र आगजनीले सार्वजनिक तथा निजी गरी अर्बौँको सम्पत्ति क्षति भएको छ ।
यसको छानबिन गरी दोषीलाई कार्बाही गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यसैका लागि सरकारले छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको हो । आयोगका नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले गर्ने सम्भावना छ । उनी नेतृत्वको आयोग तीन सदस्यीय रहनेछ ।
सदस्यहरुको नाम समेत लगभग टुंगो लागिसकेको छ । नेपाली सेनाको सहजिकरणमा जेनजीसँग भएको छलफलपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबेला सरकारले गोली चलाउन आदेश नदिएको र उनीहरू प्रहरीको गोलीबाट नभई अन्यकै हतियारबाट मारिएको गम्भीर र रहस्यमय दाबी गरेका छन् ।
यो कुरा निकै गम्भीर भएकाले यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न ओलीकै पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरूले माग गरिरहेका छन् । यता मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी जिम्मेवार नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने समाजको भनाइ छ । ४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले सुशासनलाई शान्तिको पूर्वशर्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई मूल कारण ठहर गर्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरिएको छ ।
समाजले आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझावसमेत समाजले दिएको छ ।
प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्ने, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारक मानेर त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।
समाजले अन्तरिम सरकारले सबै नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसअघि जेनजी समूहले पनि तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही थाल्न माग गरेको छ ।
