५ असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारसँग धेरैको अपेक्षा छ, कि यो सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएको क्रुर दमनका मतियारहरुलाई कारबाही गरोस् ,नयाँ सरकारका लागि चुनावसँगसँगै भ्रष्ट नेताहरुलाई जेल हालोस् ।
यसअघि खुलेर पनि बन्द गरिएका सबै भ्रष्टचार काण्डका फाइलहरु खुलुन् अनि निष्पक्ष रुपमा अनुशन्धान गरी सबै भ्रष्टहरुलाई जेलमा कोचियोस् । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेयता हरेक जसो जेनजीहरु यस्तै अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
सरकारले यस सम्बन्धी निर्णय कहिले गर्ला भन्ने जेनजीहरुको अपेक्षा छ । विद्रोह जेनजीले गरेपनि विगतको भ्रष्ट राज्यसत्ताबाट दिक्दार भएका आमनेपाली जनतापनि सुशीला सरकारले भ्रष्टहरुलाई जेलमा हालेको हेर्न आतुर छन् ।
४६ साल यता पटक पटक राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने कतिपय नेताहरुकै माग समेत सम्बोधन गर्दै त्यसका लागि आयोग गठन गर्ने अन्तिम तयारीमा सुशीला नेतृत्वको सरकार जुटेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरु खोल्ने तयारी गरेको छ। आन्दोलनको मुख्य मागअनुसार सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनमा निर्मम बन्ने रणनीति लिएको हो।
सरकारले २०४६ सालयताका विभिन्न काण्डहरुको छानबिन गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जेनजी प्रतिनिधिहरुले पनि भ्रष्टाचार छानबिन नै आफ्नो मूल मुद्दा भएको स्पष्ट पारेका छन्।
२०४६ को जनआन्दोलन पश्चातको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि ३५ वर्षमा सिंहदरवारले कैयौं सरकार फेरिसकेको छ । सुशीला कार्की देशको ४२ औं प्रधानमन्त्रीमा रुपमा अहिले नागरिक सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी छन् ।
उनलाई मतदातालाई रिजाउनु पर्ने, खुशी पार्नुपर्ने, आफ्ना लागि जोहो गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिदैन । यसैले उनले विगतमा भन्ने गरेको भ्रष्टाचारीलाई टुँडिखेलमा लगेर कारबाही गर्ने हिम्मत अब सुशीलाले गर्नुपर्नेछ ।
०४६ सालमा तात्कालिन राजा स्वर्गीय विरेन्द्रले जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाको घोषणा गरेपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएका थिए । भट्टराईबाट सुरु भएको यात्रा ओलीसम्म आइपुग्दा दुई दर्जन बढी सरकार फेरिएका छन् ।
यसबीचमा कैयौ नेता पटक–पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने मौका पाए । भ्रष्टचारको सूचकांक उकालो लागेको लागै छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४६–२०४८सम्म प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि क्रमश गिरिजाप्रसाद कोइराला पटक पटक गरी ५ पटक , मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा पटक पटक गरी ५ पटक लोकन्द्रबहादुर चन्द २ पटक ,सूर्यबहादुर थापा २ पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने भने २०६९ चैत्र १ देखि २०७० माघ २८ गतेसम्म खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बने ।
त्यसपछि शुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली ४ पटक,पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यस अवधिमा नेपालमा ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन्, जसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो प्रभाव पारेका थिए। जसका फाइल अब सुशीलाले खोल्नेछिन् ।
लाउडा काण्डः नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिँदा भएको अनियमितता। चेज एयरलाइन्स काण्डः चेज एयरलाइन्ससँगको सम्झौतामा भएको भ्रष्टाचार। ९ लाख अमेरिकी डलर घाटा लागेको यो काण्ड तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र पर्यटनमन्त्री यामलाल कँडेल जोडिएका छन् ।
धमिजा काण्डः विमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता। ३९ करोड घाटा ब्याहोरेको यो काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व गिरीजाप्रसाद कोइरालासँग जोडिएको छ । चाइना साउथवेस्ट काण्डः २०५५ सालमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले बीकेमान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि बिनाटेन्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग सम्झौता गरियो ।
यो प्रकरणमा वायुुसेवा निगमले २२ करोड रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोरेको थियो । जतिबेला भीम रावल पर्यटन मन्त्री रहेका थिए । सुडान घोटालाः सुडानमा शान्ति सेनाका लागि सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार।
पाँच एयरबस काण्डः २०६६ सालमा एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरिदका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाइएको प्रकरण। यसमा निगमका सुगरत्न कंसाकारलगायत जोडिएका छन् ।
वाइडबडी विमान खरिद काण्डः नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता। जसमा केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, जीवनबहादुर शाही, कृष्णबहादुर महरा, जितेन्द्र देव, स्व रवीन्द्र अघिधकारी लगायतका नेताहरु जोडिएका छन् ।
उनीहरु सरकारमा रहेका समयमा प्रस्ताव गर्ने, बैना पठाउनेदेखि सम्झौतासम्मका काम भएका छन् । त्यसयता पछिल्ला वर्षहरुमा झन ठूला ठूला भ्रष्टचार र जग्गा अपचलनका काण्डहरुको पर्दाफास भएको छ।
जसमा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र मोहनबहादुर बस्नेत जोडिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको टेरामक्स भ्रष्टाचार, एमाले नेता गोकुल बास्कोटा जोडिएको प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टचार र ७० करोडको अडियो डिल, केपी शर्मा ओली जोडिएको झापाको गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा अपचलन प्रकरण ,लुम्बिनी विकास कोषमा साढे दुई रोपनी जग्गा घुस प्रकरण ,मेलम्ची भ्रष्टाचार, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर जोडिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, प्रचण्ड जोडिएको माओवादी लडाकाहरुको क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टचार, आरजु राणा देउवा जोडिएको कैलाली टिकापुर नगर विकास समिति अनियमितता रहेका छन् ।
यसबाहेक सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशकविरुद्धको भ्रष्टाचार प्रकरण, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र एमाले नेता विष्णु पौडेल लगायत जोडिएको बालुवाटार जग्गा प्रकरण, आरजु राणा देउवा, मंजु खाँड, टोपबहादुर रायामाझी, बालकृष्ण खाँड लगायत जोडिएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, विनोद चौधरी जोडिएको बासबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा अपचलनको प्रकरण, माधव नेपाल जोडिएको पतञ्जली काण्ड, रवि लामिछाने, धनराज गुरुङ र उनकी पत्नी, ऋषिकेश पोखरेल पत्नी अंजला कोइराला लगायत जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरण, प्रचण्ड जोडिएको शेरा दरबारको जग्गा अपचलनको प्रकरण, एमाले नेता लिलाबल्लभ अधिकारी जोडिएको जापानमा मानवतस्करी प्रकरण माथि समेत प्रर्याप्त छानविन हुन् सकेको छैन ।
यी त चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरु हुन् जसमा नेपालका शीर्ष नेताहरुको नाम नै जोडिदै आएका छन् । यिनीहरुमा कतिपय काण्डमा छानविनका नाममा आफन्तलाई जोगाउने र परायालाई आरोपका भारी बोकाउदै राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको छ भने कतिपय छानविननै नगरी सामसुम पारिएको छ ।
अब यी हरेक भ्रष्टाचार काण्डहरुमाथि राजनीति नेताहरुले लगाएको पर्दा सुशीला सरकारले खोल्नु पर्नेछ । यी बाहेक ब्यक्तिगत रुपमा दजर्नाै भ्रष्टचारकाण्डहरु बाहिर आएका छन् । यी काण्डहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अहिलेसम्मका सरकारमा सहभागि भएका दल र नेताहरु नै जोडिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै कार्कीले राष्ट्रपति, जेनजी प्रतिनिधि, सेना र विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। सो क्रममा अधिकांशले निर्वाचन मात्र गराउन र अन्य कुनै ठूला नीतिगत काम नगर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, कार्कीले हातखुट्टा बाँधेर सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने अडान लिएपछि दलका प्रतिनिधि र राष्ट्रपति लचक बनेका थिए। कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन र प्रदर्शनको क्रममा भएको दमनको छानबिनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।
जेनजी आन्दोलनले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गर्दै सरकारले २०४६ सालयता सरकार तथा लाभको पदमा पुगेकाहरुमाथि निर्मम ढंगले छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले विशेषगरी बालुवाटार जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना, गिरिबन्धु टीस्टेट, वाइडबडी र पतञ्जली काण्डजस्ता संवेदनशील मामिलाको नयाँ सिराबाट छानबिन गर्ने अपेक्षासहित जेनजजीहरुको दबाब छ ।
यी प्रकरणहरुमा दलका शीर्ष नेताहरु नै मुछिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको न्यायिक पृष्ठभूमि र मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरु पनि जनताले रुचाएका व्यक्ति भएकोले यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने आम अपेक्षा छ।
यद्यपि, भ्रष्टाचारका जराहरु गहिरो रुपमा फैलिएको र ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै यसमा मुछिएको आरोप लागेकाले यो कार्य सहज भने छैन। सरकारको यो कदमले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसमा निर्मम, निष्पक्ष र साहसिक भएर लाग्न सकेमात्र जेनजी आन्दोलनको मर्म सार्थक हुने र जनताको आशाले नयाँ ऊर्जा पाउने देखिन्छ।
