१२ असोज, काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनका मुख्य मागहरु थिए आर्थिक समानता, भ्रष्टचारको अन्त्यका लागि सुशासन, राजनीतिक दलहरुमा पुस्तान्तरण, राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न शासकीय स्वरुपमा सुधार गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ।
यी मागहरुमध्ये भ्रष्टचारीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको सहयोगमा प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने निकायहरुले कारवाही गर्दछन कि भन्ने झिनो आशा अझै बाँकी छ ।
तर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्रीले समेत यही संविधान अनुसार त्यो अहिले सम्भव नभएको भन्दै जेनजीको शासकीय स्वरुपको मागमा भने बिर्को लगाइदिएकी छन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल टाइम्सका नियमित स्तम्भकार डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अझै संभव रहेको भन्दै यसका लागि सुझाएका पाँच उपायहरुका साथमा म उपस्थित छु‘‘।
संविधानविद्हरु, पूर्वन्यायधीशहरु, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु, अधिवक्ताहरु र केही विश्लेषकहरुले समेत संविधानको धारा–धारा रटेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन सक्दैन भनिरहेका छन् ।
तर, सक्कली जेनजीहरु पुनः सङ्गठित भएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समक्ष प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि याचना गरिरहेका छन् । आन्दोलनको मुख्य माग नै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन थियो भन्नेगरी उनीहरु अघि बढीरहेका छन् ।
नेपालमा इतिहासमा भएका आन्दोलनहरुको उपलब्धीहरुलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो र आश्चर्यनजक जेनजी आन्दोलनको उपलब्धी लगभग साताभरमा नै तुहिएको हो कि भन्ने विश्लेषण शुरु भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अर्को खतरनाक आन्दोलन हुन गएमा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै मिटिने हो की भन्ने आशंका समेत गरिन थालिएको छ ।
तर गम्भीर भएर जेनजीको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको मागलाई पुरा गर्नका लागि सबैको सकारात्मक साथ भएमा सम्भव छ । फागुन २१ गते नै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन समेत गर्न सकिन्छ ।
तर भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन र रुसका विभिन्न स्वार्थका बीच विदेशीकै डिजाइनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको यो सरकारले भारतको सहयोग पाएन भने फागुन २१ गतेको निर्वाचन समेत गर्न सक्दैन ।
जेनजीको माग, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र तिब्बतलाई स्वतन्त्र गर्नका लागि पश्चिमा र भारत मिलेर गर्न लागेको अन्तिम प्रयाससमेतलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिने पाँच उपायहरु अझै जीवित छन् ।
पहिलो उपाय भनेको राजनीतिक सहमति हो । अन्तरिम सरकारले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक पार्टीहरु वा भङ्ग भएको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दलका प्रतिनिधिहरु र जेनजी आन्दोलनकारीहरुले बार्ताका लागि तयार पारेको समितिबीच छलफल गराएर सानो अन्तरिम संविधान बनाएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै साथ फागुन २१ गते गर्ने गरी राजनीतिक सहमति गर्न सकिन्छ ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ । दोस्रो उपाय भनेको नेपालमा भएका कुनै पनि आन्दोलन पछि सत्ता परिवर्तन हुँदा आन्दोलन अघिको संविधान पल्टाएर हेर्ने काम अहिले संविधानको धारा–धाराको रटान लगाउनेहरुले गरेका थिएनन् ।
नत वि.सं. २०४६ साल र २०६२÷ ०६३ को आन्दोलनका बेला नागरिक समाजले वा अधिवक्ताहरुले अहिलेको जस्तो संविधानको धारा–धारा रटेर व्याख्या गरेको देखिएको थियो ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टीका हली भएकाहरु जेनजीको आन्दोलन पछि गठन भएको सरकार नै असंवैधानिक भन्दै गफाडी भएर दलको झोला बोके अनुशारको ब्याख्या गर्दै हिडेको देखिन्छ ।
जसरी यस अघिका आन्दोलनहरुमा पुरानो संविधान पल्टाइएन त्यसैगरी अहिले संविधानभन्दा माथि जनआन्दोलन अर्थात जेनजी आन्दोलन भनेर नेपालको संविधान २०७२ हटाएर जेनजीको ताजा भावनाहरु समेटेर नयाँ अन्तरिम संविधान बनाएर भएपनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो उपाय भनेको जेनजी आन्दोलनको चरम अवस्थामा नेपाली सेनाले राष्ट्र बचाउन, अब पनि युवाहरुको हत्या नहोस भन्न र विदेशी सेना नेपाल नभित्रियोस भन्नकै लागि सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको सबैले बुझेकै कुरा हो ।
जेनजीहरु शितल निवासमै गएर राष्ट्रपतिको राजीनामा मागिरहेका थिए भन्ने पनि सुनिएकै हो ।
प्रधानसेनापतिले स्थिति सम्हाल्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा दिन पटक –पटक भन्नु परेको र पछिल्लो पटक एकथान ज्यान जोगाउनकै लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको कुरा त ओलीले आफै स्वीकार गरेको पाइन्छ ।
पाँच मिनेट ढिलो गरेको भए मलाई मार्ने रहेछन् भनेर बिलौना गाउने हैसियतमा केपी ओली पुग्नु नै उनको अन्तिमसम्म जेनजीका लाशमाथि बुट बजाएर राजगर्ने अभिलाशा रहेछ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।
जसरी नेपाली सेनाले स्थिति सम्हाल्न केपी ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई समेत राजीनामा दिन बाध्य बनाउन सक्द्थ्यो ।
सेनाले राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग नगर्ने हो भने राजालाई सम्बोधन गर्न लगाएर भए पनि संसद भङ्ग गर्न लगाउने धम्की दिएपछि राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग गरेको भन्ने त सबैले बुझिसकेको कुरा हो ।
अहिले पनि आन्दोलनको चर्चा सेलाएको छैन । आन्दोलनका विभिन्न स्वरुपहरु हुन्छन् । जेनजी समूहले ११ सदस्य समिति बनाएर बार्ता गर्न शुरु गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनासँग जेनजी समूहले फेरि वार्ता गर्नु पर्दछ । प्रधानसेनापति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जेनजीको बार्ता समूह एकठाउँमा बसेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधामन्त्रीको निर्वाचन गर्ने सहमति गर्न सकिन्छ ।
आखिर यसैपनि अन्तरिम सरकार गठन र संसद भङ्ग संविधानको धारा अनुसार भएको छैन भनेर नेपाल बार एशोशिएसनले लिखित र मौखिक रुपमा तर्क दिइरहेकै छ ।
सेना, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जेनजी समूहले सहमति गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेमा फेरि नेपाल बार एशोसिएसनले यो पनि संविधानको धारा अनुसार भएन भन्ने छ ।
हामी आम नागरिकहरु, शहिद भएका र घाइते भएका जेनजीका अभिभावक, आफन्त र झोलेहरु बाहेकका आम नेपाली नागरिकहरु यसलाई आन्दोलनको माग सम्बोधन गरिदिएकोमा नेपाली सेना, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिऔंला र जेनजी समूहलाई माग पुरा भएकोमा बधाई दिऔंला ।
हैन भने झोले र राजनीतिक पार्टीका हलीहरु बाहेक अरुले जेनजीलाई मन भरेर बधाई समेत दिन पाएका छैनन् । जेनजीलाई अल्मलाइयो भनिरहेका छन् ।
शासन पल्टाउने हैसियत राख्नेहरुले यसमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । चौथो भनेको नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप घटाउने र नेपालको सीमा सुरक्षित राख्ने हो भने नेपालका राष्ट्रवादी शक्तिहरु एक हुनु पर्दछ ।
राजसंस्था पनि एउटा राष्ट्रवादी शक्ति हो । राजदरवार हत्या काण्डको समयमा जन्म नै नभएका हृदयन्द्र जेनजी समूहमा समेत पर्दछन् ।
जेनजी आन्दोलनकारीहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पारससँग सम्बन्ध नराखी हृदयन्द्रसँग अनौपचारिक छलफल गरेर उनलाई राजसंस्थाको प्रतिनिधि बनाएर राजसंस्था, राजनीतिक पार्टी र जेनजी समूहहरुले गोलमेच सम्मेलन गरेर देशभित्रको सबै राजनीतिक र राष्ट्रवादी शक्ति एक हुनेगरी अघि बढ्न सकिन्छ ।
जेनजीको आन्दोलनका बेला राष्ट्रपतिले समेत ज्यान जोगाउन शितल निवास छोडेकै हो । सेनाले सुरक्षित नराखिदिएको भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको हविगत के हुने थियो त्यो स्वयं उनीहरुलाई समेत थाहा थिएन् ।
ओलीले त पाँच मिनेट ढिलो भएको भए मेरो हत्या हुन्थ्यो भनिसकेका छन् । राष्ट्रपति पनि पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जस्तै ‘पूर्व’ भइसकेका हुन्थे ।
धन्न भारत दाहिना भइदिएकाले पूर्व हुन परेन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व राष्ट्रपति हुन नपरेको अर्को कारण नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतको भूमिका समेत हो ।
अमेरिका नेपालमा राजसंस्था ल्याउने स्थिति आयो भने ज्ञानेन्द्रलाई त कुनै पनि एङ्गलबाट राजा बनाउने पक्षमा छैन । हृदयन्द्रलाई हो भने अमेरिका चुप लागिदिन सक्थ्यो ।
तर प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपतिलाई संसद भङ्ग गर्न दवाव दिएर स्थिति सामान्य बनाउन खोज्दा नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई ल्याउन खोजेको भनेर राजसंस्थाको च्याप्टर नै क्लोज गर्न लगाए ।
हुन त जेनजीको आन्दोलनका बेला पारस शाहले निकालेको विज्ञप्ती भनेर सोसल मिडियामा आएको एउटा दस्तावेजले ज्ञानेन्द्र वा जेनजी पुस्ताका हृदयन्द्रमध्ये जो भएपनि राजसंस्था आउनु प¥यो भन्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो ।
पारस शाहकै विज्ञप्ती हो–होइन त्यसमा शंका छ । तर त्यो विज्ञप्तिले निर्मल निवासभित्र ज्ञानेन्द्रको विकल्पमा हृदयन्द्रलाई अघि सार्ने गरी बहस शुरु भएको देखिन्छ ।
दशैंको शुभकामनाका बेला पारेर ज्ञानेन्द्रले नै आफूलाई पूर्वराजाका रुपमा स्वीकार गरेर नयाँ पुस्ताको अभिलाषा र इच्छालाई राज्यव्यवस्थाले समेट्नै पर्ने सन्देश दिएका छन् ।
यसको अर्थ ज्ञानेन्द्र पनि अब जेनजी हृदयन्द्रलाई नै अघि सार्ने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा राजसंस्था, राजनीतिक पार्टी र जेनजी एकसाथ मिलेभने पनि कार्यकारी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।
पाँचौ भनेको जेनजीको माग जसले पूरा गरिदिन्छ उससँग बार्ता गरेर परिणाम ल्याउन सक्ने रणनीति जेनजी बार्ता टोलीले अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।
यो भनेको सेनाको सहयोगमा भए सेना सँगै, पुराना राजनीतिक पार्टीहरुको सहयोगमा भयो भने पुराना पार्टीसँगै वा सेना र पुरानो राजनीतिक पार्टीलाई सँगै राखेर भए पनि समस्या समाधानका लागि अर्थात कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि माहौल बनाउन सकिन्छ ।
नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रा. प्र. पा. र मधेस केन्द्रित दलहरुभित्र केही नेताहरु जेनजीका समर्थक छन् ।
उनीहरुको पहिचान गरेर शुरुमा उनीहरुसँग अनौपचारिक बार्ता गरेर तिनीहरुमार्फत नै आ–आफ्नो पार्टीमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको भन्दै पार्टीभित्र बहस चलाउन लगाउने र जेनजीसमूहले उनीहरु मार्फत पार्टीका नेतृत्व बर्गलाई अनुरोध गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।
संसद पुर्नजीवित गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन लगायत एक जना दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने समेत संविधानमा राख्नेगरी संशोधन गर्न लिखित सहमति गराउन सकिन्छ ।
लिखित सहमति भएपछि संसद पूर्नस्थापना गरी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेसबाट प्रधामन्त्री बनाएर वा संसदभित्र समेत राजनीतिक सहमतिका आधारमा वा धारा ७६ को उपधारा ५ मा व्यवस्था भए अनुसार बहुमत लिएर आउने जो सुकै सांसदलाई प्रधामन्त्री बनाएर संविधानमा जेनजी समूहले भनेअनुसार संशोधन गरेर फागुन २१ गते नै निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
संसदभित्रबाटै अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने, संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, २ पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने, सांसदहरुले व्यवस्थापिकाको कामहरु मात्र गर्ने ,मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरुबाट आफै चयन गर्न पाउने जस्ता कुराहरु पारित गराएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभा दुबैको निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।
यसका लागि एकअर्कालाई विश्वास गर्न जेनजीसमूह र राजनीतिक पार्टीमा जेनजीका मागप्रति सकारात्मक भएकाहरु मार्फत राजनीतिक पार्टीहरु समेत तयार हुनु पर्दछ ।
