१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त कोषलाई निष्क्रिय नराखी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने जानकारी मन्त्री घिसिङले दिएका छन् ।
कोषका कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले विद्युतीय सवारीसाधन (सार्वजनिक यातायात), चार्जिङ स्टेसनजस्ता ई–मोबिलिटीका क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्देशन दिए ।
नगरपालिकासँगको साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्ने कोषका लागि फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गरिने परियोजना लगानीको क्षेत्र हुनसक्ने भन्दै घिसिङले ऊर्जा पनि उत्पादन हुने र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।
उनले लगानी गर्नुपर्ने तथा कोषले लगानी गर्ने क्षेत्राधिकारलाई अझ धेरै विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था परिमार्जनसमेत गरिने बताएका छन् । हरित जलवायु कोषबाट मान्यता प्राप्त हुने क्रममा रहेको र मान्यता पाएपछि कोषलाई हरित ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा लगानीको लागि ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद प्रकाश पण्डितले कोषकोे वित्तीय स्रोतका रूपमा ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) रहेको, एसियाली विकास बैंकमार्फत ५ अर्ब १९ करोड, विश्व बैंकबाट १२ करोड र नेपाल सरकारबाट २ अर्व रुपैयाँ रकम ऋणका रूपमा प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
कोषले १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । कोषले सहरी पूर्वाधार आयोजनामा वित्तीय (ऋण÷अनुदान) र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । कोषबाट नगरका बसपार्क, खानेपानी जग्गा विकास, बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणलगायत क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका कारण क्षति भएका नगरका भवनको पुनर्निर्माणमा कोषलाई परिचालन गर्न सकिने अवधारण अगाडि सारिएको छ । यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका रुपमा पनि कुलमानको दौडधुप निकै बढेको छ ।
यसैबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको पछिल्लो समय आइतबार सकिँदै छ । उक्त अवधिमा प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा लिई पहिलो किस्तासम्म नतिरे उद्योगहरूको बिजुली फेरि काट्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।
यसैबीच शुक्रबार उद्योगीहरूले आफूहरूले तिर्न बाँकी कुनै बक्यौता नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निजी सचिवालयमा पत्र बुझाइएको बताएका छन् । प्राधिकरणले १२ असोजमा प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गरिएको भन्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीका लागि २८ महिनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिइने उक्त सूचनामा उल्लेख छ । १३ असोजमा प्राधिकरणले अघिल्लो सूचना सच्याउँदै २ कात्तिकभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको हो । उक्त अवधि आगामी आइतबार सकिँदै छ ।
प्राधिकरणले दिएको अवधि घर्केसँगै उद्योगीहरूले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर किस्ता तिर्न थालेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले किस्ताबन्दी सुविधा लिन नआएका उद्योगमा भने बिजुली काटिन सक्ने बताएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार सम्राट सिमेन्ट, रोल्पा सिमेन्ट र नव नेपाल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिजले पहिले नै किस्ताबन्दीको सुविधा लिई बक्यौता रकम तिर्न सुरु गरेका थिए । तर, २८ किस्ता सुविधा लिएर केही बक्यौता रकम तिरेपछि २०८२ वैशाखबाट किस्ता तिर्न छाडेका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार हामा आइरन, हुलास स्टिल र अशोक स्टिलले पनि पहिलो किस्ता तिरेको छ । यता केही उद्योगले किस्ता सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थाले पनि केही उद्योगले अझै सुरु गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा ५ प्रतिशत धरौटी राखेर कुनै निर्णय नगरेको एक उद्योगीले बताए । ‘हामीलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनमा बोलाइयो, ५ प्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन पनि बुझायौं तर न्याय दिइएन । निर्णय गरिएन ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित सबै कामकारबाही बदर गरेर फेरि बक्यौता तिर्न भनियो ।’ डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिका संयोजक श्यामकिशोर यादवले भने स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै सदस्यहरूले असमर्थता जनाएकाले सोहीअनुसार प्रतिवेदन बुझाइएको बताए ।
‘प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले पहिले नै पैसा उठाउने निर्णय गरिसकेका थिए । अदालतले पनि पैसा उठाउन भनेको थियो,’ यादवले भने, ‘मसहित ५ जना थियौं, ३ जना प्राधिकरणको र एक जना ऊर्जा मन्त्रालयको कर्मचारी थियौं, स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भयो भनेर हामीलाई दिएको टीओआरमा उनीहरूले असमर्थता जनाए ।’
उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको पत्रमा समेत पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
लाल आयोगको सिफरिसबमोजिम प्रमाणका आधारमा कायम हुने बक्यौता रकम तिर्न तयार रहेको समेत उद्योगीहरूले बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले विद्युत् नै नदिएको भए तापनि बिनाप्रमाण हामीसँगै विशेष दरमा महसुल माग गरेको विरुद्ध रीतपूर्वक पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गरेर २ कात्तिकभित्र बक्यौता नतिरेको खण्डमा विद्युत् लाइन नै काट्ने पत्र पठाएपश्चात् सम्माननीयज्यू समक्ष यो निवेदन गर्न बाध्य भएका छौं,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका यादवले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका÷नथालेका गरी ४६ वटा उद्योगले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको बताए ।
२१ वैशाख २०८२ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले एक महिनाभित्र पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले त्यति बेलाको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिएको दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर महसुल उठाउनुपर्ने सुझाएको थियो ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । नियमअनुसार ६० दिन कटिसकेकाले २५ प्रतिशत थप दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यस हिसाबले बक्यौता ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ । उद्योगीहरूले विगतदेखि नै प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्यांक माग गर्दै आए पनि नदिएको उद्योगीहरूले पत्रमा लेखेका छन् ।
लाल आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भइनसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो । तेस्रो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले ८ कात्तिक २०८१ मा एकै पटक ४० उद्योगको बिजुली काटेको थियो । २५ कात्तिक २०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा गणना गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगत्तै २७ कात्तिकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १२ मंसिरभित्र बक्यौता बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यस बेला ११ मंसिरमै आयोगले उद्योगमा बिजुली नकाट्न भन्दै प्राधिकरणलाई चारबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका बक्यौता विवादकै कारण प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीच मतान्तर बढ्दै गएको थियो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले पटक–पटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेका घिसिङलाई ११ चैत २०८१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाएको थियो । उनै घिसिङ अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका छन् ।
