१४ कार्तिक , काडमाण्डौ ।
नेपालमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयमा अहिले बृहत् छलफल भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारी निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ, जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोग यस प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन्।
कुन देशका नेपालीले मतदान गर्न पाउने, खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन र सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्ने जस्ता विषयमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार कानुनी व्यवस्था भएपछि मतदाता नामावली संकलन र मतदान केन्द्र व्यवस्थापन लगायतका विषय निर्वाचन आयोगले बनाउने कार्यविधि अनुसार हुनेछ।
सरकारले विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूसँग विदेशबाट मतदानको सम्भाव्यताका बारेमा राय तथा सुझाव मागेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार केही दूतावासले यस विषयमा जवाफ पठाइसकेका छन्, जसमध्ये केहीले मतदानको व्यवस्था मिलाउन सकिने तर त्यसको लागत र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुकमा यस्तो व्यवस्था नभएको पाइएको छ, तर फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया जस्ता केही देशले विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गरेका छन् भने बंगलादेशले पनि आगामी निर्वाचनमा पहिलो पटक यो व्यवस्था गर्दैछ ।
मतदान प्रक्रियाका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ। दूतावासमा मतपेटिका राखेर मतदान गराउने तरिका धेरै प्रभावकारी नहुने सुझाव आएका छन्। यसको मुख्य कारण नेपालीहरू विदेशका विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेकाले सबैलाई दूतावाससम्म आउन कठिनाइ हुनेछ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरूङको अध्ययनले पनि मतपेटिकाबाट मत संकलन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको थियो। यस्तै, अमेरिकास्थित एक दूतावासका अधिकारीले अनलाइन मतदान वा हुलाकबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
फिलिपिन्सले हुलाकबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउने गरेको छ, जुन अमेरिका जस्ता ठूला देशका लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यसमा मतदाताले मतदाता नामावलीमा नाम टिपाएर आफ्नो ठेगानाबाट मतपत्र दूतावास वा नेपालमा निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
तर, यो काम निर्वाचनको दिनभन्दा केही दिनअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको ठूलो जनसंख्या (करिब ४० लाख) लाई मताधिकार प्रदान गर्दा लाग्ने खर्च र स्रोत व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार ३० लाख नेपालीलाई मताधिकार दिने हो भने ३०० वटा मतदान केन्द्र र ४,००० कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन ठूलो आर्थिक भार हुनेछ। आयोगले सार्वजनिक रूपमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराए मतदानको व्यवस्था मिलाउन तयार रहेको बताउँदै आएको छ।
निर्वाचन आयोग कुनै देशमा रहेका नेपालीलाई अधिकार दिने र कुनैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा छ। सबै विदेशमा रहेका नेपालीलाई समान रूपमा मताधिकार प्रदान गरिनुपर्ने आयोगको धारणा छ।
यसले गर्दा विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिनेछ। सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका अतिरिक्त, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई निर्वाचन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।
सरकार सुरुवाती चरणमा कम्तीमा केही मुलुकमा भए पनि नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार दिने गरी अघि बढ्न खोजेको छ। नेपालमा बाह्य मतदानको अभ्यास नभएको भने होइन। २०३७ सालको जनमत संग्रहमा विदेशमा रहेका सरकारी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यले नजिकको नेपाली कूटनीतिक नियोगमा मतदान गर्न पाएका थिए।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपालको निर्वाचनमा मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। यस आदेशको कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो, जसअनुसार आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन, २०८० को मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। यस मस्यौदाको दफा २०४ मा विदेशमा रहेका मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
जेनजी सरकारले विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि निर्वाचन आउन ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा यसमा खासै प्रभावकारी प्रगति हुन सकेको छैन। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले यसका लागि पहल गरे पनि कानुनी बाटाहरू अझै खुलाइएको छैन।
हाल खुला गरिएको मतदाता नामावली संकलनमा पनि विदेशिएका नेपालीका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छैन। नेपालका लागि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम हो, जसले उनीहरूको राष्ट्र निर्माणमा सहभागितालाई बलियो बनाउनेछ।
तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी, हुलाक वा अनलाइन मतदान जस्ता आधुनिक प्रविधि अपनाउनु यसको सफल कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।
संसारका धेरै मुलुकमा नेपालीहरूको जनसंख्या उल्लेखनीय रूपमा रहेको छ । भारतमा बाहेक अन्य मुलुकमा २२ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
४० लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विभिन्न प्रयोजनका लागि बसोबास गरेको कुरा यसका जानकारहरू बताउँछन् । विदेशमा रहेका नेपालीमध्ये अरब क्षेत्रका ६ वटा देश र मलेसियामा मात्र झन्डै पन्चानब्बे प्रतिशत नेपाली रहेको अनुमान छ ।
