२५ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेको स्वतस्फुर्त जेनजी आन्दोलनपछि अहिले अनेकौ जेनजी समूह गठन भएका छन् । त्यसै मध्येको एक जेन–जी मुभमेन्टले उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ ।
घिसिङ समेतको संलग्नतामा राष्ट्रघाती विद्युत खरिद सम्झौता भएको भन्दै उनले जेन–जी मुभमेन्टले बर्खास्तीको माग गरिएको हो ।
जेन–जी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय साहले आज जारी गरेको विज्ञप्तीमा ऊर्जामन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतको कम्पनी पीटीसी इण्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर नोक्शानी हुनेगरी गैरकानूनी विद्युत खरिद सम्झौता गरेर देशको आर्थिक स्वाधीनता माथि खुलेआम प्रहार गरिएको उल्लेख छ ।
यो सम्झौता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक सिलवालको मिलेमतोमा, विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको तथ्य प्रष्ट भइसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
जेनजी मुभमेन्टका अनुसार यो कार्य सिधा–सिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको विक्री हो । आफ्ना मागहरु राख्दै जेन–जी मुभमेन्टले भनेको छ–‘ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्वन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्छ । विद्युत नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
जेन–जी मुभमेन्टले राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्न र राज्यका सम्पती फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्न समेत माग गरेको छ । यसविषयमा कुलमान र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रष्टिकरण दिइसकेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) ले मागेभन्दा पनि बढी दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा करिब ४३ करोडको गडबडी भएको दाबी सहितको खबर बाहिरिएपछि मन्त्री घिसिङले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
उनले हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको बताएका छन्। यो निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि नभई राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हितमा गरिएको जिकिर उनले गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘आगामी हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे केही भ्रम फैलाइएको देखिएको छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– यो निर्णय कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सेटिङ वा नाजायज कारणका लागि होइन, राष्ट्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हितमा गरिएको हो।’
उनका अनुसार नदी प्रवाहमा आधारित हाम्रो प्रणालीमा वर्षायाममा निर्यात र सुक्खायाममा केही परिमाणमा आयात आवश्यक छ। ‘हामीले नियमपूर्वक पारदर्शी प्रक्रियाबाट सबैभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिई विगत लामो समयको अभ्यासबमोजिम विद्युत् खरिदको निर्णय गरेका छौँ, जसले हिउँदयाममा स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र १० रुपैयाँसम्मको महँगो विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यदि यो कदम समयमै नचालिएको भए महँगो विकल्पमा जानुपर्ने र विद्युत् नपाउने जोखिम थियो। यसैले निर्णय पूर्ण रूपमा राष्ट्र, प्राधिकरण र जनताको हितमा गरिएको हो। भ्रममा नपरौँ’, उनले भनेका छन्।
यही विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि भारतीय कम्पनीसँगको विद्युत् खरिद सम्झौतामा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको भनी प्रकाशित सामग्रीको खण्डन गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणले हिउँदको समयमा भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात गर्छ । आगामी १ जनवरीदेखि मे को अन्त्यसम्म १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने गरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले पीटीसीका प्रबन्ध निर्देशक (मार्केटिङ) विक्रम सिंहसँग २७ असोज (१३ अक्टोबर २०२५) मा सम्झौता गरेका छन्।
सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणले पीटीसीसँग प्रतियुनिट ६.९५ भारु अर्थात् ११.१२ नेपाली रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्ने उल्लेख छ । पीटीसीले ८ अगस्ट २०२५ मा विद्युत् प्राधिकरणलाई ६.७४ भारु अर्थात् १०.७८ रुपैयाँमै विद्युत् बिक्री गर्न आफू तयार रहेको भनेर प्रस्ताव पठाएको थियो ।
पीटीसीले त्यसअघि पठाएको सस्तो दरको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै सिलवालले आफू प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् ६ असोज (२२ सेप्टेम्बर २०२५) मा महँगो दरमा विद्युत् बिक्री गर्ने नयाँ प्रस्ताव पेस गर्न लगाएको आरोप छ।
