१ मंसिर, काठमाण्डौ।
बंगलादेशको आन्दोलनका मानवताविरोधी दमन गरेको ५ आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिने ढाका अदालतले फैसला सुनाएको छ । मोहम्मद यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पहिले नै शेख हसिनाको अवामी लिगलाई चुनाव लड्नबाट प्रतिबन्ध गरिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा शेख हसिनालाई यस्तो सजाय सुनाएर बंगलादेशमा उनी फर्किने सबै बाटो बन्द भएको छ । अदालतले भनेको छ कि उपलब्ध प्रमाणहरूबाट योूक्रिस्टल क्लिय छ कि शेख हसिनाले प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साइन्, त्यसपछि उनीहरूमाथि बर्बरतापूर्वक कारबाही गरिन्, र उनीहरूको हत्यामा पनि उनको हात रहेको छ।
आन्दोलनलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्न खोजिएको अदालतको भनाइ छ। शेख हसिनाले ढाका विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई फोन गरेर हत्या गराइदिने धम्की दिएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ। शेख हसिनालाई १,४०० जनाभन्दा बढीको हत्यामा दोषी ठहर गरिएको छ।
शेख हसिनासँगै पूर्व गृहमन्त्रीलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्युनल आइसीटीले सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना, पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुनविरुद्ध मानवता विरुद्धका पाँच आरोपमा फैसला सुनाएको हो।
यी सबै आरोप सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित अशान्तिबाट उत्पन्न भएका थिए। शेख हसिना र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध ८ हजार ७४७ पृष्ठको आरोपपत्र अदालतमा दर्ता गरिएको थियो, जसमा पीडितहरूका बयान, संकलित प्रमाणहरू र पीडितहरूको पूर्ण सूची समावेश गरिएको बताइएको थियो।
यही आधारमा आइसीटीले शेख हसिनाविरुद्ध फैसला सुनाएको हो। अदालतले सरकारी साक्षी बनेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुनलाई भने माफ गरेको छ। अदालतले भनेको छ कि उनले सम्पूर्ण घटनाबारे खुलासा गरेका छन् र आफूले जान्ने सबै कुरा अदालतसमक्ष सत्यरूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पदच्युत गरिएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामूनलाई जुलाईको विद्रोहका क्रममा मानवता विरुद्धको अपराध गरेकोमा दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतले भनेको छ कि शेख हसिनाले सन् २०२४ जुलाईमा प्रदर्शनलाई क्रूरतापूर्वक दबाउन खोजेकी थिइन् र यस क्रममा १४०० मानिस मारिएका थिए। अदालतले आरोपितहरूलाई यति कडा सजाय दिनुपर्छ ताकि भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखले यस्तो हिंसा गर्ने प्रयास नगरून् भनेको छ।
अदालतले हामीसँग यति बलियो प्रमाणहरू छन् कि विश्वको कुनै पनि अदालतले यी दोषीहरूलाई अधिकतम सजाय सुनाउनेछ भनेको छ। अदालतले फैसला सुनाउँदै भनेको छ कि शेख हसिनाले विद्यार्थी प्रदर्शनलाई दबाउन आदेश दिएकी थिइन्।
शेख हसिनाको आदेशपछि विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूको आन्दोलनलाई नराम्ररी कुचलिएको थियो । विद्यार्थी प्रदर्शनलाई क्रूरतापूर्वक दबाइँदैछ भन्ने जानकारी शेख हसिनालाई थियो।
यति मात्र होइन, घाइतेहरूलाई अस्पताल जान दिइएन, अस्पतालहरूलाई उपचार गर्न रोकियो, घाइतेहरूको उपचार गर्ने डाक्टरहरूलाई तत्काल सरुवा गरियो र यो मानवता विरुद्धको अपराध हो।
अदालतले भनेको छ कि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामून आज अदालतमा उपस्थित एक मात्र प्रतिवादी हुन्। उनले गत वर्षको विद्रोहमा आफ्नो भूमिकाको लागि जुलाईमा दोष स्वीकार गरेका थिए र राज्यका साक्षीको रूपमा बयान दिएका थिए।
अदालतले भनेको छ कि शेख हसिनाले हेलिकप्टरबाट प्रदर्शनकारीहरूमाथि घातक हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएकी थिइन् र उनको आदेशमा नै ड्रोनबाट प्रदर्शनकारीहरूमाथि निगरानी राखिएको थियो।
जसका कारण १४०० प्रदर्शनकारी, जसमा महिला र बालबालिका पनि थिए उनीहरुलाई घातक हतियार प्रयोग गरी मारिएको थियो। त्यसैले शेख हसिना, असदुज्जमां खान कमाल (तत्कालीन गृहमन्त्री) र चौधरी अब्दुल्ला अल–मामून (तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक) लाई यसका लागि जिम्मेवार ठहराइएको छ।
अदालतले भनेको छ कि शेख हसिनाले ढाका विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई टेलिफोनमा धम्की दिएकी थिइन् कि जसरी रजाकारहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो, त्यसरी नै यी प्रदर्शनकारीहरूलाई पनि मारिनेछ।
अदालतले भनेको छ कि शेख हसिनाले प्रदर्शनकारीहरूमाथि हेलिकप्टरबाट घातक बम खसाल्न आदेश दिएकी थिइन्। अदालतले प्रदर्शनकारीहरूलाई कसरी क्रूरतापूर्वक मारिँदै थियो भन्ने सबै जानकारी शेख हसिनालाई थियो भनेको छ।
शेख हसिना आफैंले यस्ता हमलाहरूको आदेश दिइरहेकी थिइन्। शेख हसिनाको भनाइमा प्रहरीले हिंसक कारबाही गर्यो र १४०० मानिस मारिए। ढाका विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले घातक हतियार प्रयोग गर्यो र उनीहरूमाथि गोलीबारी गर्यो।
अदालतले शेख हसिनाले विरोध प्रदर्शनहरू रोक्न हेलिकप्टर, ड्रोन र गोलाबारुदको प्रयोगको निर्देशन दिएकी थिइन् भनेको छ। कमाल र मामूनले यी आदेशहरू लागू गराए र यो मानवता विरुद्धको अपराध हो।
अदालतले यो आदेश, उक्साहट र षड्यन्त्र मार्फत मानवता विरुद्धको अपराध हो भनेको छ। यी तीनै जनामाथि १६ जुलाई २०२४ मा बेगम रोकेया विश्वविद्यालय अगाडि अबु सईदलाई गोली हानी हत्या गरेको आरोपलाई अदालतले सही ठहराएको छ।
अदालतले यति धेरै भइसकेपछि पनि माफी माग्नुको सट्टा शेख हसिनाले हिंसालाई भड्काउने बयान दिएकी थिइन् भनेको छ। अदालतले दोषीहरू विरुद्ध यति बलियो प्रमाणहरू छन् कि विश्वको कुनै पनि अदालतले अधिकतम सजाय सुनाउनेछ भनेको छ।
हसिना भने आन्दोलनपछि नै भागेर भारतमा निर्वासित छिन् । उनले हरेक आरोपहरुलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आएकी छिन् । पछिल्लो समय मात्रै उनले अदालतले सुनाउने कुनैपनि फैसलाले आफूलाई फरक नपार्ने बताएकी छन् ।
