१ मंसिर, काठमाण्डौ।
वर्षाैदेखिको अव्यवस्था, भ्रष्टाचार,कुशासन लगायतका कारण नेताहरुले नै पटक पटकको बंगादेश जस्तै भाग्नु पर्ला है भनेर चेतावनी दिइरहेकै अवस्थामा नेपालमा पनि बंगलादेशकै जस्तै नेताहरुको भागाभागको अवस्था सृजना भयो ।
एक वर्षको अन्तरमा बंगलादेशमा जुलाई २०२४ र नेपालमा सेक्टेम्बर २०२५मा उस्तै प्रकृतिका युवा पुस्ताका आन्दोलन भए । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सेनाकै सुझावमा हेलिकप्टर चढेर देश छाडेर भारत भागिन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेनाको हेलिकप्टर चढेर सुरक्षित स्थानमा सेनाकै सुरक्षा घेराभित्र १० दिनसम्म लुक्न बाध्य भए । आन्दोलनमा बंगलादेशमा हसिना सरकारले गरेको दमनमा १४ जना भन्दा बढी मारिए भने नेपालमा ओली सरकारको दमनमा ७६ जनाको मृत्यु भयो ।
बंगालदेशमा जसरी प्रर्दशनकारीमाथि गोली बर्षाइएको थियो नेपालमा पनि कम्मरमाथि र छातीमा जेनजी विद्यार्थीहरुमाथि गोली वर्षाइएको थियो । बंगादेशमा जस्तै नेपालमा पनि नेताका घर र कार्यालयमा आगजनी भयो ।
कतिपय नेताहरुले मरणासन्न हुने गरी कुटाई खाए । दुवै देशमा सेना सक्रिय भयो। नागरिक सरकार बने । जसले संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका छन् । बंगलादेश र नेपाल दुवै देशका तत्कालीन सरकारमाथि आन्दोलनमा दमन गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
बंगलादेशमा आरक्षणको विषयमा विद्यार्थी आन्दोलन छेडिएको थियो भने नेपालमा भ्रष्टाचार, कुशासन, नेपोबेबी, नेपोकिड्सविरुद्ध आर्थिक समानता र सामाजिक संजालमाथिको प्रतिवन्धविरुद्ध जेनजी आन्दोलन छेडिएको थियो ।
तर दुवै देशमा राज्यपक्षबाट निर्मम दमन भयो । दमनको छानविनका लागि दुवै देशमा आयोग बने । नेपालको आयोगले छानविन गरिरहेको छ उता बंगादेशमा भने छानविनपछि अदालतमा दायर भएको ८ हजार ७ सय पृष्ठ लामो अभियोग पत्रसहितको मुद्दाको अन्तिम फैसला समेत आइसकेको छ ।
अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना र गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि यसले नेपालमा समेत तरंगित बनाएको छ ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई दमनको आरोपका बीच घटनाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले स्थान हद लगाएको छ ।
ओली र लेखक लगायतको राहदानी नै रोक्का गरेको अवस्थामा बंगलादेशमा आज आएको अदालतको फैसला पछि धेरैले नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने चासो सामाजिक संजालमा ब्यक्त गरेका छन् ।
बंगलादेशमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनकै सरकारको गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
तत्कालीन प्रहरी प्रमुखलाई मुख्य साक्षी बनाएर अदालतले हसिना र र खानलाई ५ ओटा अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल मामुनलाई भने माफी दिँदै मात्र पाँच वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ ।
चौधरी सोमबार अदालतमा आफूविरुद्ध फैसला सुनाइँदा इजलासमै थिए ।चौधरीकै बयानलाई मुख्य आधार मान्दै अदालतले हसिना र खानलाई सजाय तोकेको छ । अदालतले सरकारी साक्षी बनेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुनलाई भने माफ गरेको छ।
अदालतले भनेको छ कि उनले सम्पूर्ण घटनाबारे खुलासा गरेका छन् र आफूले जान्ने सबै कुरा अदालतसमक्ष सत्यरूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।अदालतले भनेको छ कि शेख हसिनाले हेलिकप्टरबाट प्रदर्शनकारीहरूमाथि घातक हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएकी थिइन् र उनको आदेशमा नै ड्रोनबाट प्रदर्शनकारीहरूमाथि निगरानी राखिएको थियो।
जसका कारण १४०० प्रदर्शनकारी, जसमा महिला र बालबालिका पनि थिए उनीहरुलाई घातक हतियार प्रयोग गरी मारिएको थियो। अदालतले प्रदर्शनकारीहरूलाई कसरी क्रूरतापूर्वक मारिँदै थियो भन्ने सबै जानकारी शेख हसिनालाई थियो भनेको छ।
शेख हसिना आफैंले यस्ता हमलाहरूको आदेश दिइरहेकी थिइन्। अदालतले शेख हसिनाले विरोध प्रदर्शनहरू रोक्न हेलिकप्टर, ड्रोन र गोलाबारुदको प्रयोगको निर्देशन दिएकी थिइन् भनेको छ। कमाल र मामूनले यी आदेशहरू लागू गराए ।
जुन मानवता विरुद्धको अपराध हो। अदालतले हामीसँग यति बलियो प्रमाणहरू छन् कि विश्वको कुनै पनि अदालतले यी दोषीहरूलाई अधिकतम सजाय सुनाउनेछ भनेको छ।
प्रदर्शन दबाउन, आन्दोलनकारीलाई खोज्न तथा पहिचान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरक्षा निकायलाई ड्रोन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको, प्रदर्शनकारी भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न अनुमति दिएकोसमेत इजलासले ठहर गरेको छ ।
अभियुक्तहरूविरुद्ध हत्या, हत्याको प्रयास, षडयन्त्र, सहायता र प्रोत्साहन, परिस्थिति भड्काउने र त्यसमा सामेल भएकोजस्ता आरोपमा अदालतले मृत्युदण्डको सजाय दिने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरीसमेत रहेको तीन सदस्यीय इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना र तत्कालीन गृहमन्त्री असदुज्जमानलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाउँदा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चौधरीलाई भने पाँच वर्षको जेल सजायमात्र तोकेको हो ।
अदालतको फैसलापछि हसिनाको प्रतिक्रिया आइसकेको छ । उनले उक्त फैसलालाई “धाँधलीपूर्वक स्थापित गरिएको पक्षपातपूर्ण र अलोकतान्त्रिक ट्रिब्यूनल“ को फैसला बताएकी छिन्।
उनले यो ट्रिब्यूनल एउटा यस्तो अन्तरिम सरकारले चलाइरहेको छ जसको कुनै लोकतान्त्रिक जनादेश छैन, र जसका निर्णयहरू स्पष्ट रूपमा राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रेरित छन् भनेकी छन् ।
यता नेपालमा भदौ २३को दमनका विषयमा ओली सहित लेखकलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीमा समेत जाहेरी परेपनि त्यसलाई तामेलीमा राखिएको छ । ओली र लेखकले नै गोली चलाउन आदेश दिनेमा आफूहरुको कुनै भूमिका नरहेको बताउदै आएका छन् ।
दमनको आरोपपछि अहिले स्थान हदको प्रतिबन्धमा रहेका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खापुङले समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गोली चलाउन आदेश नदिएको भन्दै बचाउ गरेका छन् ।
तर ओली सरकारमै रहेका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले भने घटनाको जिम्मा तत्कालीन सरकारले नै लिनु पर्ने भन्दै आफू पनि मन्त्री भएका कारण त्यसको सजायको भागिदार रहेको र सजाय भोग्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइसकेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायतले तत्कालीन सरकारले दमनको नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने भन्दै उन्मुक्ति पाउन नसक्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
अब केही दिनमा नै जाँचबुझ आयोग ततकालीन प्रहरी प्रमुख हुँदै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत बयान लिने तयारीमा छ । तर ओलीले भने आयोगलाई नै नमान्ने भन्दै बयान दिन नै नजाने बताउदै आएका छन् ।
