२ मंसिर , काठमाण्डौ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको नाम समेत जोडिएको किशोरीहरूको डिम्ब अवैध कारोबार गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइएको विवादमा दायर भएको रिटको पेसी सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ ।
अधिवक्ता उपेन्द्र राउतसमेतले दायर गरेको रिट आज प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो । बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकबाट अवैध रूपमा किशोरीको डिम्ब झिकेर किनबेच गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले डा. प्रत्यूषा बराल र डा. स्वस्ति शर्मा लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।
पछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कानुनको अभाव देखाएर हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्च हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा फाइल पुगेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफै साझेदार रहेको भनिएको फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालक र डाक्टरविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता आफैँ पनि साझेदार भएको दाबी गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय अन्तरिम आदेशले बदर भई मुद्दा चलाउनु भन्ने आदेश गर्न रिटमा माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र उनका नातेदार जोगाउने उद्देश्यसहित कार्यालयले गरेको निर्णय कानुन विपरीत रहेको दाबी गर्दै आइतबार रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
आर्थिक प्रलोभन दिएर विपन्न किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर अर्कैलाई बेच्ने धन्दा चलाएका दुई आईभीएफ (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन) क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध सीआईबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्देशनमा ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
यता मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध प्रदेशसभाका ७४ सांसदको वारेस भई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको उक्त रिटमा बहसका निम्ति पर्याप्त समय नरहेपछि अग्राधिकार प्रदान गरी आजलाई पेसी तोकिएको हो ।
अन्तिममा पालो आएपछि निवेदक पक्षले नै बहसका निम्ति पर्याप्त समय नहुने भन्दै सार्न आग्रह गरेको थियो । गत आइतबार नै अन्तरिम आदेश छलफलका निम्ति पेसी तोकिएको थियो । तर, अघिल्लो आदेशमा त्रुटि भएकाले त्यसलाई सच्याउँदै सोमबारलाई पेसी सारिएको थियो ।
मधेस प्रदेश प्रमुखको जवाफ ‘महान्यायाधिवक्तामार्फत पेस गर्नू’ भन्नुपर्नेमा कात्तिक २६ गतेको आदेशमा अन्यथा भएकाले आइतबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजालासले त्यसलाई सच्याउँदै सोमबारलाई पेसी तोकेको थियोे ।
इजलासले मधेस प्रदेश प्रमुखको जवाफ पेस गर्दै छलफलमा उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो । यादवले नेपालको संविधानको धारा १६८(२) मा नियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नलिँदै राजीनामा दिएकाले प्रदेश प्रमुखले त्यही धाराअनुरूप पुनः आह्वान गर्नुपर्नेमा १६८(३) अनुसार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई गरेको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै दुईतिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गरेका थिए।
उनले हालको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले तत्काल संविधानको धारा १६८(२) अनुसारकै सरकार गठन आह्वानका निम्ति अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
गएको मंगलबार (कात्तिक २५) दायर रिटमा बुधबार (कात्तिक २६) न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका निम्ति दुवै पक्षलाई डाकेर आइतबारको पेसी तोकेको थियो ।
सार्वजनिक सरोकारको रिटमा यसअघि होटेलमा नियुक्ति लिएर त्यहीँ शपथ खाएका मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको छ ।
उनी कामचलाउ भइसकेकाले ७४ प्रदेशसभा सदस्यको रिटमा अन्तरिम आदेश भए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्न सक्छ ।
