२४ मंसिर , काठमाण्डौ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार बुधबार १० बजे प्राधिकरणको कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । शाक्यले आफू सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएर पुनः काममा फर्किएको बताएका छन् ।
अदालतको फैसलापछि बुधबार प्राधिकरणमा पुनर्बहालीका लागि पुगेका शाक्यले पद पुनर्बहाली गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिलाभन्दा पनि अझ बढी जोस र लगनशीलतासहित अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हकहितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताउँदै अबका साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने उल्लेख गरे । ऊर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युत क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने बताए ।
अहिले पनि ऊर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो । “ऊर्जामन्त्रीज्यू र म दुवै एनईएका क्याडर हौँ । हामीले यो क्षेत्र एकएक हिसाबले बुझेका छौँ । चिलिमेदेखि अनुभवहरू भोगेर आएका छौँ ।”
यसअघि कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भएलगत्तै, असोज ५ गते उनलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएर मनोज सिलवाललाई जिम्मा दिएका थिए । आफूलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको र अन्याय भएको भन्दै कुलमान घिसिङको निर्णय विरुद्ध शाक्य सर्वोच्च गएका थिए ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा काम गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनस्र्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् । न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।
त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन ।मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएकाले यस्ता निर्णय तथा कामकारबाही कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा मात्रै कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट उनलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।
तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।
शाक्यको अनुमतिविपरित उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसरी कुनै पदाधिकारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा निजको सहमति लिनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएकोमा त्यसविपरीत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
यता सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउने परमादेश जारी गरेसँगै मनोज सिलवाल विदामा बसेका छन् । शाक्यको पक्षमा परमादेश आएसँगै अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै सिलवाल मंगलबारदेखि नै विदा बसेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ५ गते सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए ।
