२४ पुष , काठमाण्डौ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट बाहिरिएको छ । यससँगै ती संस्थाले पाउँदै आएको अमेरिकी रकम र सहयोग रोकिनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ३५ गैर–संयुक्त राष्ट्र संघका संगठन र ३१ संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बन्धित निकायहरूबाट बाहिरिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका रोयटर्सले जनाएको छ ।
ती निकायहरू ‘अमेरिकी राष्ट्रिय हितविपरीत सञ्चालन हुने’ भएका कारण यस्तो कदम चालिएको ह्वाइट हाउसले वक्तव्यमा जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार एक ज्ञापनमा हस्ताक्षर गर्दै अमेरिका त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सम्मेलन र सन्धिबाट बाहिरिन निर्देशन दिएका छन्, जसले अमेरिका का “हित विपरीत“ कार्य गर्छन्।
व्हाइट हाउसले जारी गरेको राष्ट्रपति ज्ञापनमा यस घोषणा गरिएको छ। यसमा ३५ गैर–संयुक्त राष्ट्र संस्था र ३१ संयुक्त राष्ट्र संस्थाबाट बाहिरिने जानकारी दिइएको छ। पछिल्लो समय भेनेजुएलामाथिको सैन्य हस्तक्षेपको राष्ट्रसंघमा भएको छलफल र राष्ट्रसंघको समेत आपत्ति पछि यो कदम चालिएको छ ।
ह्वाइट हाउसले कुन–कुन संगठन हुन् भन्ने सूची सार्वजनिक गरेको छैन । तर उक्त निकायहरूले ‘उग्र जलवायु नीति, वैश्विक शासन प्रणाली र अमेरिकी सार्वभौमिकता तथा आर्थिक शक्तिसँग असंगत वैचारिक कार्यक्रमहरू’ अघि बढाउने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार यो निर्णय अमेरिकाले सदस्यता लिएको वा पक्ष रहेको सबै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर–सरकारी संगठनहरू, सम्मेलनहरू र सन्धिहरूको समीक्षा पछि लिइएको हो। ‘यी संस्थाहरूबाट बाहिरिनुले अमेरिकी करदाताको धनराशीले समर्थन गर्दै आएको विश्ववादी एजेन्डालाई रोक्नेछ ।
साथै, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई अक्षम वा अहंकारी ढंगले सम्बोधन गर्ने निकायहरूमा जाने अमेरिकी करदाताको पैसा अब अन्य तरिकाले प्रयोग गर्न सकिनेछ,’वक्तव्यमा भनिएको छ। रोयटर्सका अनुसार ती संस्थाहरूको सूची बारे थप विवरण माग्दा ह्वाइट हाउसले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको एक वर्षयता ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रका विभिन्न निकायहरूमा अमेरिकाको आर्थिक योगदान कटौती गर्ने नीति अगाडि सारेका छन्। एनबीसीन्युजका अनुसार, अमेरिकाले विश्वव्यापी सहयोगबाट हात झिक्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ।
यीमध्ये अधिकांश संयुक्त राष्ट्र संघसँग सम्बन्धित निकाय, आयोग र सल्लाहकार समितिहरू हुन् । यी स्स्थाहरूले जलवायु, श्रम, बसाइँसराइ जस्ता मुद्दाहरूमा काम गर्छन्। ट्रम्प प्रशासनले यी संस्थाहरूलाई सामाजिक अन्याय, विभेद र असमानताप्रति सचेत रहने पहलहरूलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएको छ।
यो निर्णयसँगै अब संयुक्त राष्ट्र संघको जनसङ्ख्या निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको आधार मानिने सन्धि सहित दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट ट्रम्प प्रशासन बाहिरिने भएको हो।
ह्वाइट हाउसका अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघसँग आबद्ध निकायहरू सहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अमेरिकाको सहभागिता र कोषबारे गरिएको समीक्षापछि यो निर्णय लिइएको हो।
यस सूचीमा जलवायु, श्रम र बसाइँसराइमा केन्द्रित निकायहरूका साथै ‘पार्टनरशिप फर एट्लान्टिक कोअपरेसन’, ‘इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्ट्रोरल असिस्टेन्स’ र ‘ग्लोबल काउन्टर टेररिज्म फोरम’ जस्ता गैर–यूएन संस्थाहरू पनि सामेल छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यी संस्थाहरू अनावश्यक, गलत व्यवस्थापन, फजुल खर्च गर्ने र अमेरिकी सार्वभौमसत्ता तथा स्वतन्त्रताका लागि खतरा रहेको पाइएको छ।’
यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले विश्व स्वास्थ्य संगठन, प्यालेस्टिनी शरणार्थीका लागि यूएन एजेन्सी, मानव अधिकार परिषद् र यूनेस्कोलाई दिने सहयोग रोक्का गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिबाट बाहिरिने निर्णय ट्रम्पको जलवायु विरोधी अभियानको पछिल्लो कडी हो।
सन् १९९२ को यो सम्झौता नै ऐतिहासिक पेरिस सम्झौताको आधार थियो। ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई ‘कोरा कल्पना’ भन्दै आएका छन् । पूर्व ह्वाइट हाउस जलवायु सल्लाहकार गिना म्याकार्थीले यस कदमलाई ‘दूरदर्शिताको अभाव र लज्जास्पद निर्णय’ भनेकी छिन्।
उनले भनिन्, ‘यो सन्धिमा नरहने विश्वको एक मात्र देश बनेर ट्रम्प प्रशासनले दशकौँको अमेरिकी नेतृत्वलाई फ्याँकिदिएको छ।’ अमेरिकाले छोड्ने अन्य संस्थाहरूमा संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय कपास सल्लाहकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रपिकल टिम्बर अर्गनाइजेसन र इन्टरनेशनल लिड एण्ड जिंक स्टडी ग्रुप लगायत रहेका छन्।
विदेश मन्त्रालयले अन्य थप संस्थाहरूको पनि समीक्षा भइरहेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन बाट बाहिरिनु ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूले जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट दूरी बनाउने ताजा प्रयास हो ।
यूएनएफसीसीसी सन् १९९२ मा १९८ देशबीच भएको समझदारी हो, जसअन्तर्गत विकासशील देशहरूमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि वित्तीय सहयोग दिइन्छ। यही संधि ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौताको आधारशिला हो।
ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई “धोखा” भन्दै आएका छन्। व्हाइट हाउसमा फर्केपछि उनले उक्त समझौता पनि छोडिदिएका थिए। वैज्ञानिकहरूका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण घातक र महँगो चरम मौसम घटनाहरू बढिरहेका छन्, जसमा बाढी, सुख्खा, जङ्गलमा आगो, अत्यधिक वर्षा र खतरनाक तातो समावेश छन्।
विशेषज्ञहरू भन्छन् कि विश्वका सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जक र अर्थतन्त्रमध्येको अमेरिका बिना जलवायु परिवर्तनमा ठोस प्रगति गर्नु निकै कठिन हुनेछ।
त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रको जनसंख्या एजेन्सी, जसले विश्वभर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछ, ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यसको अनुदान रोकिदिएका थिए। ट्रम्प र अन्य रिपब्लिकन नेताहरूले यस एजेन्सीमाथि चीन जस्ता देशहरूमा “जबरजस्ती गर्भपात प्रथा”मा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्।
