२५ जेठ , काठमाण्डौ।
गत १९ गतेदेखि रोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज आह्वान गरिएपनि अवरुद्ध हुने पुरानै रिति भने यथावत नै रहेको छ । आज पनि विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ । विपक्षी दलले विरोध कायमै राखेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक सूचना टाँस गर्दै भोलि दिउँसो १ः ३० बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षीहरुले आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुखले एमालेका संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याललाई बोल्न समय दिए । उनले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारी उल्लंघन गर्दै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सदनमा आएर माफि माग्नुपर्ने बताइन् ।
यस्तै, अन्य विपक्षीदलले पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनीहरु आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरे । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोष्टमबाट भारतको सीमा नेपालले मिचेको छ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा माफी नमाग्दासम्म प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने बतायो ।
आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बाले प्रधानमन्त्रीले गत १९ गते संसद्मा दिएको मन्तव्यको घोर भत्र्सना गर्दै सो विषयमा तत्काल प्रष्टीकरण दिन माग गरेका हुन् । चार दिनदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहँदा पनि दलहरूबिच भएको छलफल र संवादको प्रगतिबारे सदनलाई जानकारी नदिइएकोमा सुब्बाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘हामीले ४ दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दा संवाद कहाँ पुग्यो ? के–कस्तो छलफल भयो ? यसबारे हामीले जानकारी पाउनुपर्छ,’ सुब्बाले भने । संसद् ढिलो प्रारम्भ भएको र समय निकै कम भएकाले गम्भीर विषयहरू ओझेलमा पर्न नहुने उनको भनाइ छ । सांसद सुब्बाले सभामुखलाई ‘अभिभावक’ को संज्ञा दिँदै संसद्लाई निकास दिनु सभामुखको दायित्व भएको बताए ।
उनले भने, ‘सभामुखलाई असफल हुने छुट छैन, तपाईंले हामीलाई डोहो¥याएर लैजाने हो। हाम्रा कमजोरी सच्याउन सकिन्छ, तर संसद्लाई सुचारु गर्न तपाईंले ठोस पहल गर्नुपर्छ।’ संसद् अवरुद्ध हुँदा बजेटका महत्त्वपूर्ण विषयहरू, कृषिका समस्या, पहाडी र हिमाली क्षेत्रको बजेट विनियोजन र मुलुकको जटिल समस्याको रूपमा रहेको बसाइँसराइ जस्ता विषयमा छलफल हुन नपाएको सुब्बाको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति उत्तरदायी भएर आफ्ना अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने र नेपालको भूभाग मिचिएको विषयमा तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको उनले बताए । यता एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारीको उल्लङ्घन गर्दै नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति फिर्ता लिएर क्षमा याचना माग्न सुझाव दिएकी छन् ।
एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेकी अर्यालले सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डतामा दख्खल पुग्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिको आज गम्भीर बहस र विरोध भइरहेको छ’, अर्यालले भनिन् ‘हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि जुन भुल प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो त्यो भुल सुधार गरियोस् र क्षमायाचना गरियोस् भनेर भनिरहेका छौँ तर सुनिएन ।’
उनले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विषय नबनाएको भन्दै राष्ट्रियताका सवालमा । साझा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । साथै, उनले राष्ट्रियताका सवालमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति नसच्चाएसम्म सदन स्थगित गर्न माग गरिन् ।
यता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हर्कराज राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा आएर आफूले बोलेको वाक्य नसच्याउँदै सदनको काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । आकस्मिक समयमा सांसद राईले भने–‘प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणा सच्याउनुपर्छ ।अरू मन्त्रीले सच्याएर हुन्न उहाँ आफै आएर सच्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै, सांसद राईले नेपाली सेनालाई सीमाको रक्षार्थ तैनाथ गरिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भने करका दर हेरफेर गर्ने विषय अर्थमन्त्रीबाहेक अरू कसैलाई थाहा नहुने भन्दै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेमाथि छानबिन गर्दै राजद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने–‘यस प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि नितान्त छानबिन हुनुपर्छ र राजद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्छ ।’ उनले कोरला र रसुवागढी नाकाबाट कर छलीका गाडीहरू प्रवेश गरेको भन्दै करका दर हेरफेरको सूचना कसरी चुहियो भनी प्रश्न गरे । त्यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपालले भारतको सीमा नेपालले मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताएका छन् ।
आकस्मिक बैठकमा सांसद पुनले प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा आएर भन्न खोजेको आशय के हो ? त्यो पनि रोष्टममा उभिएर बताउनुपर्ने बताए । यस्तै पुनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे सर्वदलीय बैठक गर्नु सकारात्मक रहेको बताए ।
विवादका विषयमा छलफल सकारात्मक भएको भन्दै अझै केही समय विवाद समाधानका लागि थप छलफलका लागि समय दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले सदन नियमित चलोस् भन्नेमा आफूहरू रहेको बताए । तर सदनमा आएका विषयमा स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले बताए ।
यता रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने संसदमा विपक्षी दलहरूले माग गरेबमोजिम प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने प्रस्ट पारेका छन् । संसद बैठकअघि आज सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धि विवाद परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने प्रस्ट पारेका हुन् ।
‘संसद्को अवरोध अन्त्य गर्नका लागि सभापतिले विपक्षी दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पारिसकेको छ । आवश्यक परेको खण्डमा सदनमा पनि राख्न सकिन्छ भन्नुभयो’, बुर्लाकोटीले भने– ‘संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा धेरै अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री मातहत विभिन्न विषयगत मन्त्रालय छन् । सम्बन्धित मन्त्रीले नै सिङ्गो सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर बोल्ने भनेकै त्यसमा प्रधानमन्त्री, सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको जवाफ हो ।’
बैठकमा विशेष गरी भारत भ्रमणबारे सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिएको उनले बताए । रविले आवस्यक पर्दा बरु आफूले पनि बोल्ने यस्तै परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिने तर प्रधानमन्त्री संसदमा आएर नबोल्ने प्रष्ट भनेको पनि छलफलबाट बाहिरिएपछि एमालेको ऐन महरले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताएका थिए ।
अब बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरेर सदन सुचारु गर्न थप छलफल गर्ने तयारी छ । संसद बैठकमै रास्वपाको पहल सकारात्मक रहेको भन्दै बैठक स्थगित गरेर सहमतिको प्रयास गरिनु पर्ने सभामुख समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए ।