२७ जेठ , काठमाण्डौ।
पत्याउनु हुन्छ ? भारतबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्स भन्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स बढी छ । भारतको श्रम बजारमा लाखौं नेपाली काम गर्न जाने गरेको देखिए पनि नेपालबाट भारतीय कामदारले लाने रकम दोब्बर बढी रहेको एक अमेरिकी संस्थाको तथ्यांकले देखाएको छ । भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा पर्छ ।
र, भारतले बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रमुख १० मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल आठांै स्थानमा छ । नेपाली भने खाडीको तातो घामदेखि मलेशियाको झाडीसम्म सस्तो कामदारको रुपमा कमाउने जाने तर नेपाल भने महंगा भारतीय कामदारहरुको पकडमा पुग्ने क्रम दिन दुई गुना र रात चौगुनाले बढ्दो छ ।
यो अवस्था रहे नेपालको श्रम बजार भारतीयसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशका साथै चिनियाँ कामदारहरुको पकडमा पुग्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । नेपालको निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा भारतीय कामदारहरुको दबदबा नै छ । सुन गलाउनेदेखि सुन चाल्नेसम्म र घरदेखि सडक बनाइदिने मात्र नभइ धान रोप्ने र धान काटिदिनेसम्म पनि नेपालमा भारतीय कामदाहरुकै वर्चश्व बढ्दै गएको छ ।
अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित अनुसन्धान संस्था पियू रिसर्च सेन्टरले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भारतले लैजाने गरेको देखिएको छ । नेपालबाट एक बर्ष भित्र भारतमा तीन अर्ब एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (तीन खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ) रेमिट्यान्स गएको थियो । यो हिस्सा नेपालबाट बाहिरिने कुल रेमिट्यान्सको ९३.४९ प्रतिशत हो ।
भारतका लागि नेपाल रेमिट्यान्स स्रोत मुलुकको सूचीमा आठौं स्थानमा परेको पियुको पछिल्लो अनुसन्धान तथ्यांकले देखाएको छ । पियु अनुसन्धानका अनुसार त्यही वर्ष भारतबाट नेपालमा एक अर्ब दुई करोड १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो ।
यो तथ्यांकले पनि भारतबाट आउनेभन्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स करिब दुई गुणा बढी रहेको देखाएको छ । सन् २०२६ मा आइपुग्दा यो अवस्था झनै विशालरुपमा बढेको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउछन ।अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार भारतबाट नेपालमा योग्य र सिप भएका कामदारहरु आउने तर नेपालबाट भने सुरक्षागार्डदेखि निम्न स्तरको काममा जाने गरेकोले पनि रेमिट्यान्समा भिन्नता देखिएको बताउछन् ।
उनले भारतीयहरुले नेपालको हरेक क्षेत्रमा उपस्थित जनाइसकेको र तरकारी पसल चलाउनेदेखि कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि लाखौ रकम लाने गरको नेपाल टाइम्सलाई बताए । त्यसमाथि नेपालमा भारतीयहरुलाई बैंक मार्फत रकम लान सजिलो भएपनि नेपालीलाई भारतबाट बैंकमार्फत रकम नेपाल पठाउन झन्झटिलो भएकोले पनि रेमिट्यान्समा अन्तर देखिएको बताए ।
यद्धपि उनले नेपालले भारतमा पठाउने रेमिट्यान्स भने ठूलो रहेको र यो हरेक बर्ष बढिरहेको बताए । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मन्त्री सन्धि अनुरुप भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आएर काम गर्न छुट छ । उनीहरुले श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन ।
यही कारण पनि श्रमको हरेक स्रोतमा भारतीयहरु जोडिएका छन् । बिभिन्न वित्तीय संघसंस्था तथा विदेशी नियोगमा आवद्ध ५७ भारतीय नागरिकले भने नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जस्ले पाउने ठूलो रकम लान कानूनी झमेला आइपर्ने भएकोले उनीहरुले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ।
पियू रिसर्च सेन्टरको अध्ययन अनुसार नेपालबाट विभिन्न मुलुकले प्रति बर्ष तीन अर्ब २२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स लैजाने गरेको देखाएको थियो । अर्थात्, नेपालबाट करिब तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रुपमा बाहिरिएको थियो । यसकारण विदेशबाट नेपाल भित्रिने गरेको रेमिट्यान्सको ४४ प्रतिशत हिस्सा नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखाएको छ ।
नेपालबाट धेरै रेमिट्यान्स लैजानेमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरु नै अघि देखिएका छन् । भारत, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, र बंगलादेशका लागि नेपाल रेमिट्यान्सको स्रोत मुलुक भएको पियुको अध्ययनले देखाएको छ भने चीन पनि नेपालबाट ठूलो परिणाममा रेमिट्यान्स लैजाने मुलुकको सूचीको अग्रस्थानमा रहेको देखिएको छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार नेपालमा अहिले ६५ देशका १ हजार ८ सय ९१ जना कामदारले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन् । जस्मा २ सय ३६ महिला रहेका छन् । तर यो तथ्यांक औपचारिक हो । श्रम स्वीकृत नलिइ काम गर्नेको संख्या १६ हजार माथि रहेको अनुमान गरिन्छ ।
त्यसमाथि भारतसहित दक्षिण एसियाली ठूलो संख्याका कामदारहरुले श्रम स्वीकृति लिएको पाइदैन । श्रम स्वीकृत लिएर काम गर्नेहरुमा सबैभन्दा ठूलो संख्या चीनको छ । चीनका १ हजार ६ सय ६४ कामदारले नेपालमा औपचारिकरुपमा काम गरेर बसेको श्रम विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस अलावा बेलायत, अमेरिका, युक्रेन, इरानदेखि प्यालेष्टाइन हुँदै जापानसम्मका कामदार नेपालमा रहेका छन् । यी बाहेक अफ्रिका अधिकांश देशका कामदार नेपालमा रहेका छन् । नेपाल स्थित विदेशी नियोगमा ठूलो संख्यामा युरोपेली र अमेरिकी नागरिकको प्रभूत्व छ भने चिकित्सक, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापन, निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, होटल, वास्तुकला, सूचना प्राविधि, जलविद्युत र खेलकुद लगायत क्षेत्रमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारको संख्या हरेक बर्ष थपिदो छ ।
भिजिट भिषा, शरणार्थी अनुमतिलगायतको सुविधा लिएर नेपाल आउने गरेका विदेशीहरु बिभिन्न क्षेत्रमा संलग्न भएर काम गर्दै आएका छन् । दक्षिण एसियाली नागरिकहरुमा मिल्दोजुल्दो शारिरीक बनावट, भारतीय नागरिक भनिदिने चलन र बोलीचाली खानपान र रहनसहन मिल्दा पनि भारतबाहेक अन्य देशका धेरै नागरिकहरु निर्माण र होटल व्यवसायका साथै कृषि कर्ममा संलग्न भएको पाइन्छ ।
दक्षिण एसियाली धेरै देशका नागरिकले विना श्रम स्वीकृति नेपालमा काम गरिरहेका छन् । तर महानिर्देशक पाण्डेले भने सूचनाका आधारमा छापा मार्दा त्यस्तो नभेटिएको नेपाल टाइम्सलाई बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह नेपाली कामदारहरु र रोजगार दाता कम्पनीहरुबीच विश्वासको संकट रहेको बताउछन् ।
निरन्तर काम गर्न नपाउने अवस्था र नेपालमा हुने कमाईको बचत गर्न नसक्दा नेपाली कामदाहरुले विदेशी श्रम बजार रोज्ने गरेको र विदेशमा काम गर्दा नेपाली कामदार अत्यन्त्यै अनुशासनमा बस्ने गरेको आफुले पाएको पनि सिंहले नेपाल टाइम्सलाई बताए । नेपाली कामदारको अभावमा अहिले आफुहरु निर्माण क्षेत्रमा भारतीय कामदारको साथ लिइरहेको उनको भनाइ छ ।
निर्माण क्षेत्रमा लगभग ७ लाख भारतीय मजदूर कार्यरत रहेको पनि सिंहले नेपाल टाइम्सलाई बताए । तर अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको र मध्यपूर्वको युद्धको असर गम्भीर रुपमा पर्दा निर्माण क्षेत्र ठप्प रहेकोले कामदार पनि लाखापाखा लाग्दा यसपटकको आर्थिक अवस्था उतारचढावपूर्ण बन्ने सिंहको ठम्याई छ ।
राजनीतिक व्यक्ति र सांसदहरुले राजनीतिक प्रभावमा पारेर विना बजेटको योजना लाने गरेको र जस्मा निर्माण व्यवसायी र कामदार पनि फस्दा समयमा पैसा नपाउने भएकोले रोजगारी क्षेत्रमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको सिंहको अनुभव छ । यो अवस्थामा पनि विदेशी कामदारको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पर्दा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको छ ।
उत्पादन नभइ श्रम बेच्ने पूर्ववर्ती सरकारहरुको नीतिका कारण देशले ठू्लो आर्थिक क्षति भोग्दै गएको छ । श्रम बेचेर रेमिट्यान्समा रमाउने वानी पर्दा यो अवस्था सच्याउन आवश्यक छ । तर वर्तमान सरकारले पनि थप बिभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै गर्दा अहिले पनि विदेशिने लर्को घट्न सकेको छैन ।
पछिल्लो ५ बर्षमा ३१ लाख ४८ हजार ६ सय ७८ जना नेपाली कामदार १ सय ५० भन्दा बढी देशको श्रम बजारमा पुगेका छन् । पछिल्लो समय युरोपका बिभिन्न देश नेपाली कामदारको रोजाईको गन्तव्य बन्दै गएका छन् । यिनै कामदारबाट नेपालले विसं २०८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो ।
तर रगत पसिनाको यो रकमको ठूलो हिस्सा नेपालमा काम गरेर विदेशी नागरिकले लान थालेपछिको अवस्था भने चिन्ताजनक देखिएको छ । विशेषत तामाकोशी, मध्यभोटेकोशी, माथिल्लो मादी, मस्र्याङ्दी, त्रिशुली, चमेलिया जलविद्युत, ठूला सडक आदि निर्माणमा चिनियाँ, बंगलादेशी र भुटानी कामदारले काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएको श्रम विभागको तथ्यांकमा भेटिन्छ ।
एउटै आयोजनाका लागि २ सयभन्दा बढी विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिने गरेको पनि देखिएको छ । यस्तै चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान,बेलायत,इटाली, अमेरिका र केही अफ्रिकी मुलुकहरुले नेपालमा उद्योग, होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
यसरी लगानी गरिएका उद्योग, आयोजना, होटल–रेस्टुरेन्टमा पनि धेरै विदेशी कामदार अर्थात लगानीकर्ता देशले आफ्नै देशका कामदार ल्याएर काम लगाउने गरेको पाइएको छ । अर्थशास्त्री अधिकारी नेपाल जस्तो देशले रेमिट्यान्सले नै देश चलाउन खोज्नु गलत रहेको बताउछन् । यही रेमिट्यान्सको भरमा देश पर्दा भएभरका युवा र पढेलेखेकाहरु पनि विदेश लागेको उनको ठम्याइ छ ।
कामदार नभेटिदा विदेशी आउनु स्वभाविक भएको र विदेशबाट लगानी ल्याउँदा सम्बन्धित देशका कामदार मात्र नभइ दातृ निकायहरुले पनि विज्ञको नाममा विभिन्न व्यक्ति ल्याएर रकम उतै लाने गरेको पाटो झनै दुःखद रहेको अधिकारीको भनाइ छ । यही खेलले देशमा अहिले कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, महंगी दिनानुदिन बढ्ने र आर्थिक उतारचढाव निरन्तर भोग्नु पर्ने समस्या देखिएको छ ।
के नेपालका युवाहरुलाई नेपालमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाउन अब पनि नसकिने हो र ? यदि निकै आशा गरिएको नयाँ सरकारले पनि श्रम रोक्न नसके र रेमिट्यान्समा नै रमाए देशको अवस्था नफेरिने निश्चित छ । देश भित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारले उस्को योजना र वाचापत्रलाई सार्थक बनाउन आवश्यक छ । जसले देशको काँचुली फेरोस् । ०००
