२८ जेठ , काठमाण्डौ ।
बजेटमा करका दर हेरफेर र भन्सारमा गम्भीर अनियमितता भइरहेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेका छन् । केही दिन यता संसदमा दिनहुँजसो यो विषयमा विपक्षी सांसदहरुले विरोध जनाउँदै छानविन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले यस विषयमा संसदीय उपसमिति बनाएर सूक्ष्म छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
बैठकमा सांसद खुस्बु ओलीले आयातित सवारीहरूमा २० प्रतिशत राजश्व हिनामिना भएको जिकिर गरेकी छन् । बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, सचिव घनश्याम उपाध्यायसहित मन्त्रालय र भन्सार विभागका कर्मचारीहरू समेत छन् । उनीहरुका बीचमा ओलीले आर्थिक विधेयकमा करको दर हेरफेर भएको र करका दर हेरफेरको सूचना चुहावट गरेको विषयमा जवाफ माग गर्दै आयातित सवारीहरूमा २० प्रतिशतको राजश्व हिनामिना भएको बताएकी हुन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘७÷८ सिटको गाडीलाई ११ सिटको कायम गरी त्यसमा फोल्डिङको अमान्य सिटहरूलाई पनि मान्य गरी ७÷८ सिटको लागि लाग्ने ३० प्रतिशतको भन्सारको सट्टा ११ सिटका लागि लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार कायम गरी २० प्रतिशत भन्सार हिनामिना गरेको पाइएको छ ।’
यस्तै ११ देखि १४ सिटको लागि १० प्रतिशत भन्सार रहेकोमा यस्ता सवारीमा पनि अमान्य सिटहरूलाई मान्य गरी १५ देखि देखि १८ सिट कायम गरी १ प्रतिशत भन्सार लिएर ९ प्रतिशतको राजश्व हिनामिना भएको उनले बताइन् । ‘यस्ता करिब ५ हजार भन्दा बढी गाडी आयात भइ दर्ता भइसकेको र अन्य आयात भइ दर्ता हुने क्रम जारी नै छ,’ उनले भनिन् ।
यातायात व्यवसायी ऐनले सवारीको स्तर र त्यसको मापदण्ड विपरीत बढी सिट राख्ने र राजश्व छुट दिने कार्य भएकाले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उनको आग्रह छ । हिनामिना भएको राज्श्वको विषयमा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको र मन्त्री र सचिवलाई यसबारे सोध्दा जानकारी प्राप्त गर्न नसकिएको पनि उनले बताइन् ।
२०८० साल यता यस्तो कार्यबाट ५ अर्ब भन्दा बढी राजश्व हिनामिना भएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनमाथि विश्वास नभएको भन्दै लेखा समितिले नै छुट्टै उपसमिति बनाएर ६ महिनाभित्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरिन् ।
त्यसैगरी, सांसद आर्यन राईले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए। “हाम्रो देश यस्तो भयो कि राज्यलाई इमानदारीपूर्वक कर तिर्छु भन्दा पनि बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छ,“ राईले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न सांसद ओलीले राखेको छानबिन उपसमिति गठनको प्रस्तावलाई दृढ समर्थन गरे ।
त्यस्तै सांसद शाहीले पनि समितिले छुटै उपसमिति गठन गर्न माग गरे । उनले विगतमा पनि यस्ता विषय उठ्ने गरेकोले समितिले समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरे । त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छुटै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए।
उनले अर्थमन्त्रालयले बनाएको समिति पूर्ण नभएको बताए । त्यस्तै गणेश ठङ्गुनाले पनि संसदीय समितिले बनाएर छानबिन गर्न माग गरे । यता रास्वपाका सांसद मनिष झाले भने संसदीय समितिहरूमा हुने छलफल फेसबुकका स्टाटस वा हचुवाका भरमा नभई तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्नेमा बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले कुनै पनि विषयमा सम्बन्धित निकायको जवाफ नै नसुनी हतारमा छानबिन समिति गठन गर्ने परिपाटीले बैठकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने बताए । बजेट निर्माण वा अन्य विषयमा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै मन्त्रीको जवाफ नै नसुनी छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागप्रति उनले असहमति जनाए ।
“जसलाई प्रश्न उठाइएको छ, उसलाई जवाफ दिने मौका नै नदिई छानबिन समिति बनाइहाल्ने हो भने यो बैठक किन चाहियो? सिधै मागपत्र पठाइदिए भइहाल्यो नि,“ झाले भने । उनले रसुवा नाकाबाट आएका ३० वटा गाडीको हकमा भन्सार दर बढेको देखिएको भन्दै जसले गर्दा राज्यलाई फाइदा र व्यवसायीलाई घाटा भएको बताए ।
त्यस्तै कोरोला नाकाबाट आएका सवारीको हकमा पनि भन्सार बढेको उनले दाबी गरे। उनले भने, “हामी फेसबुकको स्टाटसको भरमा मुद्दा उठाउँदै छौँ कि हामीसँग तथ्याङ्क छ? कसैले फेसबुकमा लेखिदिएको भरमा छानबिन समिति बनाउने होइन, सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक डाटा मागौँ र त्यसमा बहस गरौँ।“
सांसद झाले नेपालको भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याए। उनले भने, “आफ्नै एउटा पसलबाट अर्को पसलमा पैसा लाँदै गर्दा प्रहरीले समातेर भन्सारमा बुझायो। व्यवसायीले प्रमाण पेस गर्दा पनि सुनुवाइ भएन, अन्ततः बैंकको ब्याज तिर्न उसले खेत नै बेच्नुप¥यो।“
भन्सार परिसरमा वर्षौँदेखि थन्किएका सवारीसाधन र अन्य सामग्रीका कारण ती ठाउँहरू कबाडीखाना जस्तो बनेको भन्दै उनले यस्तो अभ्यास सुधार्न माग गरे । हिजो अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफूविरुद्ध संगठित रूपमा अफवाह फैलाइएको टिप्पणी गरेका थिए ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बजेटबारे आयोजित छलफलमा मन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । उनले चियाको कपमा तुफान ल्याउन खोजिएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । यता प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि जारी छ । आजको बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ ।
त्यसैगरी आ.व. २०८३÷०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल हुने छ । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने कार्यसूची पनि छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, विनियोजन विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । वाग्लेले आजै नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् भने नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा भएका भनिएका त्रुटि र करका दर परिवर्तनका विषयमा कुनै पनि छानबिनको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मानवीय र प्राविधिक त्रुटिलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे ।
छानबिन समितिको मागका बारेमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले भने, ‘यदि कसैलाई नियतमा शङ्का छ भने छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्दा हुन्छ, म त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वागत गर्छु । मन्त्रालय र भन्सारको छविका लागि पनि यो आवश्यक हुन सक्छ।’
मन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गतेको बजेटका लागि कर्मचारी साथीहरू अघिल्लो रात नसुती बिहान ४–५ बजेसम्म अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दा साना प्राविधिक त्रुटिहरू हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले गत वर्ष ७३ वटा दरहरू परिवर्तन गरिएको स्मरण गराउँदै यसपालि भन्सारतर्फ एउटा मात्र दर र सुनको दरमा केही हेरफेर भएको स्पष्ट पारे ।
विद्युतीय सवारी साधन ईभी को करका बारेमा मन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न ५० लाखसम्मको गाडीलाई विलासी नमानिएको बताए । सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २।५ प्रतिशत कायम गरिएको विषयमा पनि उनले स्पष्ट पारे बजेट आउनुअघि गाडीहरू भन्सार पास हुने प्रक्रियालाई व्यापारिक जोखिम भन्दै यसमा मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुने उनले दाबी गरे।
बजेटका १६ पाना गायब भएको वा परिवर्तन गरिएको भनिएको विषयलाई फर्म्याटिङको प्राविधिक समस्या भएको उनले बताएका छन् । कोलमको चौडाइमा १–२ मिलिमिटरको हेरफेरले पेज सङ्ख्या तलमाथि भएको तर विषयवस्तु कन्टेन्ट मा कुनै फेरबदल नभएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वाग्लेले साना टाइपिङ मिस्टेकमा अल्झिनु भन्दा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका अर्बौँका बेरुजु र भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दाहरूमा सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन् ।
