२ चैत , काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनमाआज सुनुवाइहुँदैछ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार हेर्न नभ्याएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर आजकालागि सुनुवाइतोकेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्तइजलासले आइतबार हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए ।यसअघि, सर्वोच्च अदालतकान्यायाधीशद्वय सपनाप्रधानमल्ल र श्रीकान्तपौडेलको संयुक्तइजलासले उक्तनिवेदनलाई नियमित सुनुवाइगर्न आइतबार लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामालगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकीथिइन् । उक्त निर्णयविरुद्ध युवराजपौडेल, वरिष्ठ अधिवक्तादिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताआभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनदायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतकान्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमाआइतबार रिट निवेदक र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता भण्डारी आफैं बहस गर्न आएकीथिइन् । रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी र अनुपम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र संशोधनको आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिएको दाबीगर्दै उनीहरूले सर्वोच्चले न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । यसलाई मान्यतादिँदामहान्यायाधिवक्ताले अधिकार दुरुपयोग गर्ने अभ्यासको सुरुआतहुने उनीहरूको दाबीथियो ।
रिट निवेदकको बहस सकिएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले बहस गरेकीथिइन् । उनले आफ्नो निर्णयको बचाउगर्दै राजनीतिकप्रतिशोध तथाथप प्रमाण भेटिएकाले अभियोगपत्र संशोधनगर्न अनुमतिदिएको दाबीगरिन् । सर्वोच्च अदालतकाप्रवक्ताअर्जुन कोइरालाकाअनुसार महान्यायाधिवक्ता बरालको बहसपछि समय नपुगेको भन्दै इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’मा सोमबार टुंग्याउने प्रस्ताव राखेको थियो ।
अब सरकारका तर्फबाट नायबमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीसहितको टोलीले बहस गर्नेछन् भने लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमणकुमार श्रेष्ठ र अधिवक्तादीपेन्द्र झाले बहस गर्ने तयारी छ । वहसपछि आजैआदेश आउने संभावना रहेको अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा जिल्लाअदालतमादायर मुद्दामा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबीकायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधनगर्ने निर्णय गत ३० पुस २०८२ मा गरेकीथिइन् ।
उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिकप्रतिशोधकाआधारमाअभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतादिनुपर्ने तर्क प्रस्तुतगरिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्तादिनेश त्रिपाठी, कानुनकाविद्यार्थी आयुष बडाल र युवराजपौडेलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताकार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न मागगरिएको छ ।
मुलुकीफौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइएपनि यो व्यवहारतः‘मुद्दा फिर्ता’लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामाउक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।
रविविरुद्धका २ मुद्दा फिर्ता भएप्रतिनिधिसभा सदस्यमानिर्वाचित रविको संसदीय र सरकारमा सहभागिहुने बाटो सहजहुनेछ ।
