१२ असार, काठमाण्डौ ।
भारतीय लोकसभा निर्वाचनमा ’४०० पार’ को महत्त्वाकांक्षी नारा सहित मैदानमा होमिएपनि २४० सिटमै खुम्चिएपछि भाजपा कमजोर भयो भन्ने भाष्यलाई बदल्ने अभियानमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको टिम लागेको खबर बाहिरिएको छ। भारतीय संचारमाध्यामहरुका अनुशार भित्रभित्रै उनीहरुले यस्तो राजनीतिक ’इन्जिनियरिङ’ गरिरहेका छन् , जसले भारतको संविधानको मूल संरचना र भूगोलको राजनीतिक नक्सा नै सदाका लागि बदल्नेछ ?
आज हामी भारतीय संसदभित्र चलिरहेको रणनीतिको चर्चा गछौं जसले विपक्षी खेमामा तरंग ल्याइदिएको छ । सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदा एउटा भाष्य स्थापित भएको थियो कि भाजपा अब एक्लै हिँड्न सक्ने छैन। २७२ को जादुई आँकडा छुन ३२ सिट कम भएपछि, सत्ताको साँचो आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडू (१६ सिट) र बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमार (१२ सिट) को खल्तीमा पुगेको विश्लेषण गरियो।
निर्वाचनलगत्तै एनडिए गठबन्धनको कुल सिट २९३ थियो। सबैले सोचेका थिए, यो सरकार बैसाखीको भरमा चल्नेछ र कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । तर, राजनीतिमा दृश्यभन्दा अदृश्य खेलहरू सधैं बढी निर्णायक हुन्छन्। चुनाव भएको केही महिना नबित्दै भारतीय राजनीतिमा धेरैलाई चकित पार्ने रणनीति बुनिएको छ ।
आजको दिनमा लोकसभामा एनडिएको सिट संख्या २९३ बाट एकाएक बढेर ३१९ पुगेको छ । यो कुनै उपचुनाव जितेर आएको संख्या होइन, यो विपक्षी दलहरूमा गराइएको योजनाबद्ध र नाटकीय फुटको परिणाम हो।सबभन्दा ठूलो र गम्भीर धक्का पश्चिम बंगालकी ’फायरब्रान्ड’ नेतृ तथा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई लागेको छ।
भाजपालाई सधैं कडा टक्कर दिने तृणमूल कांग्रेस (टिएमसी) भित्र यस्तो भुइँचालो गयो कि, पार्टीका २० जना बागी सांसदले रातोरात विद्रोह गरे। उनीहरूले ’नेसनल सिटिजन्स पार्टी अफ इन्डिया’ नामक एउटा बिलकुलै नयाँ र अपरिचित दल गठन गरेर आफूलाई त्यसमा समाहित गरेका छन्।यो घटना सामान्य दल–बदल मात्र होइन।
एकाएक उदाएको यो दलले सरकारलाई बिनासर्त समर्थन गर्ने घोषणा गरेसँगै, चन्द्रबाबु नायडूको टिडिपीलाई समेत उछिन्दै एनडिएको सबभन्दा ठूलो सहयोगी दल बन्न पुगेको छ। महुआ मोइत्रा जस्ता प्रखर टिएमसी नेतृहरूले व्यक्त गरिरहेको चिन्ताले स्पष्ट पार्छ कि बंगालको किल्लामा भाजपाले कति गहिरो घाउ बनाइदिएको छ।
यस्तै दृश्य महाराष्ट्रमा पनि देखिएको छ । सन् २०२४ को चुनावमा एकनाथ शिन्देको शिवसेनाले ७ सिट मात्र जितेको थियो। तर हालै उद्धव ठाकरे गुटका ६ जना लोकसभा सांसदले रातारात खेमा बदल्दै शिन्देलाई साथ दिए । अब १३ सांसदसहित शिन्दे गुट, नितिश कुमारको जेडियूभन्दा ठूलो शक्तिको रूपमा उदाएको छ।
यसको सोझो र स्पष्ट सन्देश के हो भने, हिजोसम्म सरकार टिकाउन नायडू र नितिशको भर पर्नुपर्ने भाजपा अब त्यो ’ब्ल्याकमेलिङ’ र दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुँदैछ। नायडू अब केवल आफ्नो राज्य आन्ध्र प्रदेशका लागि बजेट माग्नमै सीमित हुनेछन् भने भाजपाले केन्द्रमा आफ्नो एकलौटी पकड जमाउनेछ।
आखिर किन भाजपा विपक्षी दलहरूलाई यसरी छियाछिया पार्दैछ? यसको पछाडि एउटै मात्र ’मास्टरप्लान’ छ, कि संसदमा दुई–तिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्ने र बहुप्रतीक्षित ’परिसीमन विधेयक’ (निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन) पारित गराउने। किनभने अंकगणित हेर्दा लोकसभामा कुल ५४३ सिटमध्ये हाल ३ सिट खाली छन्।
५४० बहालवाला सांसद रहेको सदनमा दुई–तिहाइ बहुमतका लागि ३६० सिट आवश्यक पर्छ। एनडिएले खाली रहेका तीनवटै सिट (असमको नागाउँ, पश्चिम बंगालको बसिरहाट र मेघालयको सिलाङ) मा हुने उपचुनाव जित्ने दाबी गरेको छ। त्यो जित्दा पनि सरकारको पक्षमा बढीमा ३२३ भोट मात्र पुग्छ।
अझै करिब ३७ सिट अपुग छ।यही रणनीतिक खाडल पुर्न भाजपाले अब प्रतिपक्षी ’इन्डिया गठबन्धन’ भित्र आफ्नो नजर गाडेको छ। २२ लोकसभा सांसद भएको दक्षिण भारतीय दल द्रविड मुनेत्र कषगम (डिएमके) ले गठबन्धनबाट दुरी बढाउनु यसैको संकेत हो।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरीको विश्लेषण मान्ने हो भने, डिएमकेले खुलेर समर्थन नगरे पनि भोलि परिसीमन विधेयकको मतदानका दिन सदनमा अनुपस्थित मात्र भइदियो भने, दुई–तिहाइको जादुई आँकडा आफैं घट्न गइ भाजपालाई विधेयक पास गर्न सहज हुनेछ। उता, माथिल्लो सदन (राज्यसभा) मा पनि भाजपा आफ्नो लक्ष्यको नजिक पुगिसकेको छ।
आम आदमी पार्टी (आप) र बिजू जनता दल (बिजेडी) का सांसदहरू धमाधम टुट्दै भाजपामा प्रवेश गरेपछि, २४५ सदस्यीय राज्यसभामा दुई–तिहाइ (१६४ सिट) को निकै नजिक एनडिए पुगिसकेको छ।परिसीमन विधेयक भारतको राजनीतिका लागि नयाँ कोर्ष हुनेछ । सन् १९७६ देखि भारतमा लोकसभा सिट संख्या स्थिर राखिएको छ ।
तर, जब यो प्रतिबन्ध खुल्नेछ र नयाँ जनसंख्याको आधारमा सिट बाँडफाँड हुनेछ, तब भारतको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पूरै बिग्रनेछ। तीव्र जनसंख्या वृद्धि भएका उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता उत्तर भारतीय राज्यहरूको सिट संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ, जुन भाजपाको सबभन्दा बलियो गढ हो।
तर दक्षिण र पश्चिमी राज्यहरू, जसले अर्थतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो योगदान दिइरहेका छन् र राष्ट्रको नीति मानेर जनसंख्या नियन्त्रण गरे, उनीहरूको संसदमा प्रतिनिधित्व खुम्चिनेछ। उनीहरूको तर्क छ कि “राम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र जनसंख्या बढाउनेलाई पुरस्कार दिइँदैछ।“
दुई महिनाअघि महिला आरक्षणसँग जोडेर यो विधेयक पास गराउने सरकारको प्रयास विपक्षी एकजुटताले असफल भएको थियो। तर अब दृश्य फेरिएको छ।यसबीच, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले निकै गम्भीर दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, महिला आरक्षण र परिसीमन त केवल देखाउने दाँत मात्र हुन्।
भाजपाको असली र दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको, लोकसभामा दुई–तिहाइ स्थापित गरेर देशको मूल संविधान संशोधन गर्नु र अन्ततः दलित, आदिवासी तथा पिछडिएका वर्गले पाउँदै आएको ’आरक्षण व्यवस्था’ नै खारेज गर्नु हो।भाजपाको रणनीति निकै सुक्ष्म छ । क्षेत्रीय दलका बागी सांसदहरूलाई सिधै भाजपामा गाभ्नुको सट्टा उनीहरूलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा उभ्याउनु एउटा गहिरो रणनीतिक चाल हो।
यसले गर्दा विपक्षी कित्ताको सम्पूर्ण ठाउँ कांग्रेसले मात्र ओगट्न पाउँदैन। अर्थात्, सत्तामा पनि मै हावी हुन्छु र विपक्षी खेमामा पनि मेरै ’प्रोक्सी’ दलहरू हावी हुन्छन् भन्ने भाजपाको चाहना देखिन्छ।विपक्षी गठबन्धनको यो बिग्रँदो अवस्था र क्षेत्रीय दलहरूको पतनले कांग्रेसलाई केही फाइदा त पुर्याउला, तर उसको कमजोर सांगठनिक संरचनाका कारण त्यो फाइदालाई भोटमा रूपान्तरण गर्न निकै कठिन छ।
के निर्वाचनमा बहुमत नल्याईकन पनि भाजपाले संसदभित्र विपक्षीलाई सिध्याएर आफ्नो एकलौटी साम्राज्य खडा गर्ला? यसका लागि भाजपाका आगामी दिनका रणनीतिक योजनाहरु हेर्नुपर्ने भारतीय संचारमाध्यामहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
