२३ चैत , काठमाण्डौ।
आज संघीय संसदका दुवै सदन आज बस्दैछन्, जहाँ महत्वपूर्ण अध्यादेश स्वीकृति, उच्चस्तरीय नियुक्ति र सरकारको नीतिगत एजेन्डामाथि छलफल हुने तयारी छ। यस्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुँदै मानवअधिकारसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ भने प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री तीन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।
यता सर्वदलीय बैठकमार्फत संसद्को कार्यसूची टुंग्याउने र नयाँ नियमावली निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। यसैबीच, श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी ऋण लिने सरकारको हिजोको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग पारदर्शिताको माग गरेका छन्।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिनको १ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा तीन वटा अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, आजको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठक आजै अपराह्न १२ः१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । सो बैठकमा ‘राष्ट्रियसभा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले लिलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को २४औँ वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका बालेन पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन लागेका हुन् । यस्तै संसद् सञ्चालनमा दलहरूबीच सहमति जुटाउन र आगामी कार्यसूची तय गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै छ । संघीय संसद् सचिवालयले आज बिहान ११ बजे बैठक बोलाएको हो । बैठकले संसद्को कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिने र सदनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार बैठकमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस भएका तीनवटा अध्यादेशहरूलाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्री सुदन गुुरुङले पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । ‘सम्भावित कार्यसूचीमा तीनवटा अध्यादेशहरू जुन पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका थियो, ती अध्यादेशहरू स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ,’ गिरीले भने, ‘यद्यपि ११ बजे सर्वदलीय बैठक बसिसके पछाडि यो कार्यसूचीमा केही परिमार्जन हुन सक्छ ।
सर्वदलीय बैठकमा सदनको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’ गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने प्रवक्ता गिरीले बताए । कार्यव्यवस्था समिति २१ सदस्य भन्दा बढी नहुनेगरी बनाउने विषयमा परामर्श भइरहेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभाको पुरानै नियमावलीका आधारमा काम भइरहेकोमा अब नयाँ नियमावली बनाउने प्रक्रिया पनि बैठकले अगाडि बढाउने सम्भावना छ ।
सम्भवतः आज प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समिति गठन हुनेछ । सभाले आफ्नो नियमावली बनाइसकेपछि गति लिने भए पनि अहिले नै आवश्यक काम गर्न नियमावलीको अभाव नहुने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । संसद् विघटन र निर्वाचनका कारण लामो समयदेखि ओझेलमा परेका जनताका मुद्दाहरूलाई अब संसद्को शून्य र विशेष समयमार्फत सांसदहरूले उठाउन पाउनेछन् ।
सम्भवतः आजको बैठकमा सांसदहरूले विशेष समयमा बोल्न पाउनेछन् । शून्य समय र विशेष समय लगायतका संसदीय अभ्यासहरू आजको बैठकबाटै सुरु गर्न सकिने गरी सचिवालयले सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई ब्रिफिङ गरिसकेको छ । आइतबार सर्वसम्मत सभामुख निर्वाचित भएका अर्यालले सोही दिन नै शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन आजदेखि सभामुख अर्यालले गर्नेछन् । यता श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङले झण्डै २८ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन् । उनले आइतबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो पोष्ट गर्दै स्वीकार गरिएको ऋणको प्रयोजन खुलाइनुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘ नेपाल सरकारले मैले बहुमत ल्याएँ भनेर यसरी चार पाँच जना मन्त्रीहरू मिलेर खुसीखुसी गर्ने हो भने देश राम्रो तरिकाले देश चल्दैन । सरकार त्यसरी चल्नु हुँदैन । हरेक कुरा सदनबाट अनुमोदन गरिनुपर्दछ ।’ ‘सार्वभौम जनताको सदनमा स्वीकार गरिएको ऋण किन लिने ? के का लागि लिने,के–के शीर्षकमा कसरी र कहिलेसम्म खर्च हुने हो ? ब्रेक डाउनसहित सरकार सदनमा आउनुपर्छ, अर्थमन्त्री ज्यू आउनुहोला । अन्यथा मान्य हुनेछैन,’उनले भने ।
आफूखुसी लिइएको ऋणलाई देशको लागि लिइएको नमानिने समेत उनले बताए । विदेशी ऋण लिन नहुने मान्यता आफूहरूको रहेको समेत उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर ऋण लिनेछ ।
त्यस्तै, दीगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि कुल ९५ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा समेत स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय छ । हालको विनिमयदर अनुसार सबै ऋण सहयोगको कुल रकम २८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।
