२५ चैत , काठमाण्डौ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ’संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मोहन आचार्य, नेकपा (एमाले)का तर्फबाट संविधानसभाका सदस्य एवं डा. भीष्मनाथ अधिकारी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट संविधानसभाका सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री देवप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट महासचिव मनोज भट्ट सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, श्रम संस्कृति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालले पठाउने प्रतिनिधिबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । उक्त दलहरूले कार्यदल सदस्यको नाम सम्भवतः आजै टुंगो लगाउनेछन् । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् ।
कार्यदलको सदस्यसचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लीलाधर सुवेदी छन् । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ मा संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसका लागि कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यादल गठन गर्ने उल्लेख छ।
साथै, उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सोही योजना अनुसार गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले तोकेका एक–एक जना प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन हेर्ने सह–सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
यससंगै दशक लामो अभ्यास, राजनीतिक अस्थिरता, विवाद र जनअपेक्षाबिच सरकारले साझा एजेन्डामा सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधन गर्ने गरी औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिलेसम्म परिमार्जनको नारामा सीमित शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्मका विषय संशोधन गरेर लोकतन्त्रलाई थप पारदर्शी एवं जनउत्तरदायी गराउने गरी संविधान संशोधनको निर्णायक चरण सुरु गर्न लागिएको हो ।
यद्यपि, संविधान संशोधनसम्म पुग्न मुद्दाहरूमा सहमतिदेखि प्रक्रियासम्मका लागि भने केही समय लाग्नेछ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले दल, संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाज, सरोकारवाला तथा आमनागरिकसँग संशोधनका विषयमा छलफल गरेर बहसपत्र बनाउनेछ ।
निर्वाचनमा सबैजसो दलहरूले घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गर्ने विषय राखेका थिए । यद्यपि, उनीहरूका विषयमा भने एकरूपता छैन । संविधान जारी भएदेखि नै यसका कैयौँ मुद्दा संशोधनको माग गर्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू भने यसपटक प्रतिनिधिसभामा आएका छैनन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सबै दलले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनतासामु गरेकाले यसलाई साझा विषय बनाएर अगाडि बढाउन खोजिएको छ । कार्यदलले संविधानविद्, कानुनविद्, नागरिक समाज, सरोकारवाला तथा आमनागरिकसँग संशोधनका विषयमा छलफल गर्नेछ ।
संविधानको धारा २७४अनुसार सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै सदन (प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा)मा दर्ता गर्नुपर्छ । यस्तो विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताअनुकूल हुनुपर्छ ।
विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणको सुझावसहित सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्छन् । सदनमा मत विभाजनबाट निर्णय हुन्छ । हुबहु वा संशोधनसहित विधेयक पारित हुन्छ ।
विधेयक पारित गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन हुन्छ ।
तर, संविधानअनुसार कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमति लिनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइले विधेयक स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्छ । ३३४ सदस्यीय संघीय संसद्मा दुईतिहाइका लागि २५१ सदस्य आवश्यक पर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै भोटिङ हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २०७ र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४४ सदस्य चाहिन्छ ।
