२४ चैत , काठमाण्डौ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र वृद्धि, आपूर्तिमा आएको असन्तुलन र चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय सोमबार स्वीकृत गरेका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् ।
१०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरूले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरूका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ ।
३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइँदै आएको थियो । त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।
अमेरिका–इरानयुद्ध र त्यसबाट सिर्जिन इन्धन संकटको अवस्थामा बालेन सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिसकेको छ । हप्ताको छ दिनको साटो पाँच दिन कार्यालय खुल्ने तर अवधि भने लम्ब्याउने रणनीतिका साथ सरकारले हिजो सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी कार्यालय समय परिवर्तन र सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, शैक्षिक संस्थाबाहेक अरुका हकमा उक्त कार्यालय समय लागू हुनेछ । उनले भने, ‘शैक्षिक संस्था बाहेक कार्यालय समय बिहान ९ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ ।’ नेपालमा सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा सातामा ४० घण्टासम्म काममा लगाउने अभ्यास चलिरहेको छ ।
अहिले दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी ४० घण्टा कार्यालय समय तोकिएको थियो । अब भने दैनिक ८ घण्टाका दरले पाँच दिन काम गरे हुने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले निर्णय गरेसँगै देशभरका न्यायालयहरुले पनि सोमबारदेखि बिहान ९ बजे नै कार्यालय खुलेका छन् ।
तर, शैक्षिक निकायहरुको बारेमा भने स्पष्ट खाका आइसकेको छैन । अनौपचारिक प्रकृतिको श्रम खपत गर्ने क्षेत्रमा हुने समय व्यवस्थाको टुंगो लागिसकेको छैन । अरु मुलुकहरुले दुई दिनको बिदालाई वर्षौंदेखि अंगिकार गरे पनि नेपालमा भने यसलाई संकट समाधानको उपायको रुपमा अवलम्बनको प्रयास गरेको देखिन्छ ।
इन्धन संकट, ट्राफिक जामको समस्या बढेमा मात्रै समाधानका लागि नेपालमा दुई दिने बिदाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, त्यतिबेला १२७ देशमध्ये ११५ देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा हुन्थ्यो । ९१ प्रतिशत मुलुकमा सातामा दुई दिन बिदा हुने गरेको थियो ।
प्रायः मुलुकहरुले साप्ताहिक कामको अवधि ४० घण्टा वा त्यो भन्दा कममा सीमित गरेका थिए । पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति शृंखला प्रभावित बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको असर देखिइसकेको छ ।
हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय २ रुपैयाँ र डिजेल एवं मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ८२ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयलाई उपाभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर बताउँछन् । आइतबार थप बिदापछि करिब १० प्रतिशत इन्धन खपत कम हुने आकलन रहेको उनले जानकारी दिए ।
निगमका अनुसार मुलुकमा दैनिक २५ लाख लिटर पेट्रोल, ५० लाख लिटर डिजेल र ४५ हजार टन खाना पकाउने ग्यास खपत हुँदै आएको छ । पेट्रोल र डिजेलको कुल उपभोगको १० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ५० हजार लिटर इन्धन बचत हुने अनुमान छ । निगमका अनुसार अहिलेको मूल्यअनुसार दिनको ९० करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँको डिजेल खपत हुन्छ भने ५० करोड १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको पेट्रोलको खपत हुन्छ ।
यसरी दिनको १ अर्ब ४० करोड ५६ लाख रुपैयाँको इन्धन खपत भइरहेको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धिले निगमको घाटा बढाएको छ । निगमलाई पेट्रोलमा भन्दा डिजेलमा धेरै नोक्सानी रहेको उनले बताए । अहिलेको मूल्यमा डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ, पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा ४१६ रुपैयाँ घाटा छ ।
