८ जेठ , काठमाण्डौ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीभीआईपीहरूको उपचार खर्च वितरणमा भएको गम्भीर अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धानलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका बेला नेकपा एमालेले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कानुनविपरीत बाँडिएको ठूलो परिमाणको रकम राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ।
स्रोतका अनुशार एमालेले कुल ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा सुटुक्क जम्मा गरेको हो। विगत लामो समयदेखि नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र नियामक निकायहरूले राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्दै उठाएको निरन्तरको प्रश्न र अख्तियारको सम्भावित कानुनी डन्डाबाट बच्नका लागि पार्टी नेतृत्वले यो अप्रत्याशित कदम चालेको बुझिएको छ।
भीभीआईपीहरूको उपचारका नाममा कार्यविधि र प्रचलित कानुनलाई पुरै मिचेर राज्यकोषबाट तत्कालीन समयमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरिएको यो रकम फिर्ता गरिएको हो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैदेशिक औषधोपचारका क्रममा सरकारले कार्यविधि र स्वीकृत मापदण्ड विपरीत दुई करोड ३९ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारका लागि ८१ लाख रुपैयाँ र पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको उपचार खर्चका नाममा ७० लाख रुपैयाँ सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त रकम कानुनी आधार र कार्यविधिविपरीत खर्च गरिएको भन्दै लामो समयदेखि सार्वजनिक आलोचना हुँदै आएको थियो भने अख्तियारले समेत त्यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेको अवस्थामा एमालेले एकाएक रकम फिर्ता गरेको घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा यो कदमलाई सम्भावित कानुनी जटिलता र सार्वजनिक दबाब कम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ । स्रोतका अनुसार रकम फिर्ता गरिएपछि भविष्यमा हुने कारबाहीको जोखिम कम हुन सक्ने आन्तरिक बुझाइका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि एमालेका नेताहरूले भने औपचारिक रूपमा यस विषयमा पार्टीभित्र कुनै विस्तृत छलफल नभएको बताएका छन् । पार्टीका केही नेताले शुक्रबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । एमालेले रकम फिर्ता गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरूले राज्यस्रोतको उपयोग कसरी गर्दै आएका छन् भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ ।
विशेषगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने अभ्यास, त्यसको कानुनी आधार, पारदर्शिता र नैतिकताको विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । आम नागरिकले सामान्य सिटामोल र आकस्मिक उपचार नपाएर अस्पतालको चिसो भुइँमा ज्यान गुमाउनुपर्ने नियति विद्यमान रहेको मुलुकमा, राज्यका उपल्लो तहमा रहेका नेताहरूले कानुनको धज्जी उडाउँदै करोडौँ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट दोहन गरेको भन्दै उजुरी परेका थिए।
सोही उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका गोप्य कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर लामो समयदेखि सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। अनुसन्धान अधिकृतहरूले चार्जसिटको अन्तिम तयारी गरिरहेकै समयमा एमालेले एकाएक रकम फिर्ता गरेपछि कानुनी सजाय र लोकलाजबाट उम्किने प्रपञ्च’ का रूपमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले अथ्र्याएका छन्।
कानुनविद्हरूले भने रकम फिर्ता गरिनु मात्रले सम्भावित अनियमितताको प्रश्न समाप्त नहुने बताएका छन् । यदि राज्यकोष कानुनविपरीत प्रयोग भएको पुष्टि भएमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वमाथि कानुनी जवाफदेहिताको विषय अझै बाँकी रहने उनीहरूको तर्क छ ।
उपचार खर्च बापतको रकम फिर्ता भएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालयका केही नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रकम डिपोजिट गरिएको प्रमाण पेश गरेको समेत स्रोतले जनाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ लगायतले उपचार खर्चका नाममा भीआईपीहरूले राज्यकोषको दोहन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यो उजुरीको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको थियो । पछिल्लो केही सातायता उजुरी अनुसन्धान गर्न आफूलाई निकै दबाब आएको भन्दै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायतका पदाधिकारीहरूले प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सम्वद्ध सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत कुराकानी गरेका थिए ।
२ असोज, २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार, नेपाली नागरिकलाई विदेशमा गर्ने उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्न मिल्दैन । उक्त ऐनको दफा ३० मा ‘वैदेशिक उपचार बापत खर्च उपलब्ध नहुने’ शीर्षकको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’
तर विभिन्न सरकारहरूले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ का आधारमा विदेशमा उपचार गर्ने भीआईपीहरूलाई उपचार खर्च दिँदै आएका थिए । उक्त कार्याविधिमा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो ।
पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्थे । पटकपटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्कालीन सरकारले भीआईपीहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको अभिलेखहरूबाट देखिन्छ ।
२०७६ सालदेखि २०८० सालको बीचमा डा. यादवका लागि उपचारका नाममा पटकपटक रकम निकासा भएको थियो । यादवका नाममा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा गएर उपचार गर्दा करिब एक करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन रकम १ भदौ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निकासा दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको डेढ महिनापछि २३ असोजमा थप एक करोड १६ लाख निकासा भएको थियो । दुवै पटकको रकम सिंगापुरमा उपचारका लागि खर्च भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा ८१ लाख ३९ हजार निकासा भएको देखिन्छ । ठाडो प्रस्तावका आधरामा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ७ असार, २०७८ मा उक्त रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सरकारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका लागि पनि ५० लाख भुक्तानी दिएको थियो । २८ कार्तिक २०७३ मा उपचार खर्चका नाममा निकासा हुँदा भुक्तानीको कागजात संलग्न नभएको भनी लेखिएको छ । तर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको उपचार खर्च बापतको रकम फिर्ता भएको छैन ।
