८ जेठ , काण्माण्डौ।
मधेश प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको छ । नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जसपा नेपाल र जनमत पार्टी बाहिरिएका हुन् । मधेश प्रदेश सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरे पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएका छन्।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै जसपाका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन्। गएराति मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले एमालेका सांसद मोहम्मद समिरलाई बिना विभागी मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। जसपा नेपालका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री यादवले समिरलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
बाराबाट निर्वाचित सांसद समीरलाई बिहीबार राति नै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्। प्रदेश सभामा १६ सिट रहेको जसपाबाट सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री राजकुमार गुप्ता, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा र श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन थिए।
मुख्यमन्त्री यादवले सत्ता समीकरण फेरबदल हुने भन्दै उनीहरुलाई राजीनामा दिन भने पनि जसपाले सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो। जनमत पार्टीका दुई मन्त्रीले भने राजीनामा दिएका छन्। जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेसमा फेरि सत्ता समीकरण फेरबदल भएको हो।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिनुपूर्व एमाले मधेस सरकारमा सहभागी भएको हो। मुख्यमन्त्री यादवले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। अब मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्रैको सरकार बनेको छ। मुख्यमन्त्री यादवलाई निरन्तरता दिँदै सरकारलाई अघि बढाउने निर्णय तीन दलले गरेका हुन्।
यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादव नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसका यादव मधेसको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सार्वजनिक गरिएको कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अर्थ, शिक्षा तथा संस्कृति, श्रम तथा यातायात, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा खेलकुद एवं समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा नेपाली कांग्रेसका जंगीलाल रायलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने नेकपाका जवाहर लाल कुशवाहाले ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने भएका छन् । त्यसैगरी नेकपाकै कनिष पटेल उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री बनेका छन् भने नेपाली कांग्रेसका शंकर प्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कांग्रेसका श्याम प्रसाद पटेलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नेकपाकै फकिरा महतो गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री नियुक्त भएका छन् भने एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका मोहम्मद समीरलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ ।
यता मधेस प्रदेश सरकारको सत्ताबाट विमुख भएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबिच पार्टी एकताको गृहकर्य सुरु भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि दुवै दलका शीर्ष नेताहरू एकताका लागि सघन छलफलमा जुटेका हुन् ।
केही दिनदेखि अनौपचारिक संवादमा रहेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतबिच बिहीबार दिनभर सकारात्मक छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् । जसपा नेपालका एक नेताका अनुसार दुई नेताबिच पार्टी एकीकरणका विभिन्न सैद्धान्तिक र सांगठनिक मुद्दामा कुराकानी भएको छ ।
राजनीतिक रूपमा उपेन्द्र यादव र सिके राउत अहिलेसम्म एक–अर्काका कट्टर प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चिनिँदै आएका थिए । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट राउतले यादवलाई भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए । त्यस्तै, बाराको उपनिर्वाचनमा पनि यादवलाई रोक्न जनमत पार्टीले ठुलो शक्ति परिचालन गरेको थियो ।
मधेसको राजनीतिमा शक्ति संघर्षको केन्द्रमा रहेका यी दुई नेताको सम्भावित एकतालाई राजनीतिक वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि पनि मधेस केन्द्रित दलहरूबिच एकता गर्ने भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा ले निर्णय गरेको थियो । तर, नेतृत्वको बाँडफाँट र पदको मोहका कारण उक्त प्रयास निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
अहिले दुबै दल सत्ताबाट बाहिरिएको अवस्थामा नेताहरुले फेरि बलियो शक्ति निर्माणको गृहकार्य सुरु गरेका हुन् । हाल मधेश प्रदेश सभामा कुल १०२ सदस्य कायम छन् । बहुमतका लागि ५२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपा एमाले २४ सिट, नेपाली कांग्रेस २२ सिट, नेकपा (माओवादी÷समाजवादी) १५ सिट, जनमत पार्टी १२ सिट, जसपा र लोसपाः २६ सिटसहित अन्य (नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, संघीय समाजवादी)ः ३ सिट (१–१ जना) छन् ।
यो गणितलाई हेर्दा, कांग्रेस (२२), एमाले (२४) र नेकपा (१५) मिलेपछि कुल संख्या ६१ पुगेको छ । यो बहुमतका लागि चाहिने ५२ सिट भन्दा धेरै माथि हो । अर्थात्, यो तीन दल मिलेपछि मधेश सरकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुने देखिन्छ । १०७ सदस्य रहेको यो सभामा ५ जनाको पद रिक्त छ ।
