सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ?

७ जेठ , काठमाण्डौ ।

२०७१ साउन २७ को व्यवस्थापिका संसद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा बोल्दैगर्दा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले माइक काटिदिए। थापालाई प्रस्ताव पेसका लागि दिएको समयमा बोलिनसकेपछि नेम्वाङले माइक काटेका थिए। आफूलाई बोल्न नदिएको भन्दै थापा आक्रामक भए। ठूलै स्वरमा चिच्याएर सभामुखविरूद्ध खनिए। तर सभामुख सरल रूपमा प्रस्तुत भए।

उनले भने, ‘यो तपाईं÷हामीले नै बनाएको नियम हो। १० मिनेटमा २ मिनेट थपेर १२ मिनेट दिएको छु। मान्य सदस्य। आसनग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु।’ तर थापाले चाहिं बोल्न नदिएकोमा आपत्ति माने, माइक काटेकोमा सभामुख नेम्वाङप्रति आक्रोश पोखे। जवाफमा सभामुखले मलिन स्वरमा संसद्को माइक काट्ने जिम्मेवारी आफ्नै भएको जानकारी दिए।

सभामुख बारम्बार थापालाई ध्यानाकर्षण गराइरहे। ‘मान्य सदस्य, तपाईंको प्रस्ताव पेस गर्नुहोस्। मैले पेस गर्न समय दिएँ,’ उनले निरन्तर भनिरहे।त्यसबेला अध्यक्ष थापासहित राप्रपाका सांसदले बोल्ने समय नदिएको बताएपछि नेम्वाङले प्रस्तावमा समर्थन गर्ने २ समर्थकलाई ५÷५ मिनेट समय उपलब्ध गराएका थिए।

यत्तिकैमा राप्रपाका सांसद वेल घेराउमा लागेका थिए। तर सभामुखले फेरि हाँसेर जवाफ दिए, ‘सभामुखले भनेपछि तपाईंको प्रस्ताव पेस भयो मान्यसदस्य। अब समर्थनका लागि अनुरोध गर्छु।’ यसबीचमा राप्रपाका सांसदहरू रोष्ट्रम छेउमा पुगेर विरोध गर्न थालिसकेका थिए। यस्तोमा लामो समय सभामुख नेम्वाङले अडान राखेपछि थापा रोस्टममा पुगे अनि सभामुखसमक्ष क्षमायाचना पनि गरे। उनले अप्रत्यासित घटना घटेको सुनाउँदै प्रस्ताव पेस गरेर फर्किए।

यो घटना प्रतिनिधि मात्र हो, दोस्रो जनआन्दोलनपछिका उदाहरणीय मानिएका दिवंगत सभामुख नेम्वाङले आफ्नो कार्यकालमा सभाको गरिमा राख्न भरपूर कोसिस गरेका थिए। लामो समय सभामुखको भूमिकामा रहेका उनी अधिकांश निर्णायक भूमिकामा रहन्थे। सुझबुझपूर्ण ढंगबाट सदन चलाउथे। सदनलाई आक्रामक नबनाउन ‘मान्य सदस्य, आशनग्रहण गरौँ, आपसी समझदारीबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ भन्थे ।

मलिन स्वर र क्षमता र कानूनकै विद्यार्थी समेत भएका कारण नेम्वाङ चारपटक सभामुख बने। संविधानसभाको गन्जागोल अवस्थामा पनि नेम्वाङले सकेसम्म कम विवादित रहेर सदन हाँके। उनी सधैँ नीति र नियमको कुरा गर्थे। छलफल र समझदारीको कुरा गर्थे। उनको यही स्वाभावले पनि सभामुख पदले निरन्तर तानिरह्यो।

लामो समय सभामुख भूमिका छाडेर उनी पार्टी राजनीतिमा फर्किए। तर बिडम्बना, लामो समय पार्टी राजनीति गर्न पाएनन्। २०८० भदौ २६ मा नेम्वाङ सधैंको लागि अस्ताए। नेम्वाङपछि उनको सोही कुर्सीमा व्यक्ति फेरिरहेका छन्। ओनसरी घर्ती मगर, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटा र देवराज घिमिरे। तर नेम्वाङपछिका कुनै पनि विवादरहीत बन्न सकेका छैनन्।

अहिले पनि सभामुखको भूमिकामा रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डीपी अर्याल छन्। भर्खरै आफ्नो कार्यकाल सुरू भएको भएपनि उनी विवादमा तानिएका छन् । नेपालमा पार्टीबाट चुनाव जितेर सभामुख बन्ने प्रचलन छ। सभामुख बनेसँगै पार्टीको जिम्मेवारीबाट हट्ने परम्परा छ। तर त्यो कामकाजी जस्तो देखिन्छ।

सभामुखहरू निष्पक्ष बन्न नसकेको देख्दा उनीहरूलाई पूर्ववत् पार्टीको दबाब आउने गरेको भान हुन्छ। यसअघिका सभामुखहरू अग्नि सापकोटा र ओनसारी घर्तीलाई पनि आरोप लाग्ने गरेको थियो। पार्टीको दबाब आएर पनि सहजै झेल्न सकेका एकमात्र सभामुख मानिन्छन्, दमननाथ ढुंगाना।

उनी अहिलेसम्मका मानक सभामुख पनि मानिन्छन्। जसले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राखेर पनि सभामुख पदको मानक स्थापित गराए। दिवंगत सभामुख ढुंगाना पार्टीको दबाब आउने विषय आफैमा भर पर्ने बताउँथे। ‘दबाब आउँथ्यो। तर मैरै अन्तस्करणको प्रयोजनका लागि संविधानअनुसार कसैको पक्षमा काम गर्नका लागि। म सभामुख हुँ, सोही कर्तव्य पूरा गर्न म आफैँमा दबाब हुन्थ्यो। त्यो बाहेक अन्य दबाब थिएन,’ उनी भन्थे।

२०४८ मा काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि ढुंगाना गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जोडबलमा सभामुख बने। तर, संसदमा कोइरालाले सोचेजस्तो भूमिमा ढुंगानाबाट भएन। तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाका अनुसार ‘गिरिजाबाबु पार्टीले सभामुख बनाएपछि ढुंगानाले पार्टीको पक्षमा र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी भूमिका खेल्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा थिए।

तर ढुंगाना सदन जहिल्यै पनि प्रतिपक्षको हुनुपर्छ भन्थे। चुनावपछि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। कांग्रेसमा अमेरिका, बेलायत, भारत लगायतका देशको संसदीय अभ्यास पढेका, जानेका सांसदहरू पनि थिए। यस्तो असहज अवस्थामा निष्पक्षतापूर्वक भूमिका खेलेर दमननाथ ढुंगानाले केही सिद्धान्त र अनेकन विधि बसाल्न भूमिका खेलेको र सफल भएको रूपमा सम्झन्छन् पूर्वसांसद खतिवडा।

त्यसबेला संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष धेरै चर्को रूपमा प्रस्तुत हुन्थे। यस्तोमा आफूलाई पूर्वपार्टी कांग्रेसबाट प्रेसर आएपछि ढुंगानाले आसनबाटै भनेका थिए– सत्तापक्षको सरकार हो। प्रतिपक्षको सदन हो।’ त्यसबेला विपक्षीलाई बोल्न कम दिइनुपर्ने र सरकारको एजेण्डामा सभामुख सहयोगी भइदिनुपर्ने कांग्रेसको आग्रह थियो। तर, ढुंगानाले सभामुखको भूमिकामा निष्पक्ष र तटस्थ रहने व्याख्या गरे ।

ढुंगानासँग जोडिएको अर्को प्रसङ्ग पनि रोचक छ– त्यसबेला टनकपुर सम्झौताको विषयमा संसदमा कांग्रेस र एमाले आमनेसामने थिए। संसदभित्र टनकपुर सम्झौता संविधानसम्मत, कानुनसम्म भएन भनेर एमालेले विरोध गरेको थियो। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सम्झन्छन्, ‘हामीले आठ घण्टासम्म उभिएर नाराबाजी ग¥यौं।

सरकार टनकपुर सम्झौतामा जबरजस्त अगाडि बढ्न चाहन्थ्यो। तर ढुंगानाले प्रतिपक्षको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । जसले सरकारलाई अगाडि बढ्न रोक्यो।’ संसदीय इतिहासमा ढुंगानापछि नेम्वाङबाहेकका कुनै पनि सांसदले सार्वभौम संसदको गरिमालाई बुझ्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसमध्ये पछिल्लो पटक सभामुख भएका देवराज घिमिरेको चर्चा गर्नु मनाशिव हुन्छ। घिमिरेकै पालामा कार्यपालिकाका स्वेच्छाचारी क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सभामुखकै कार्यशैलीले सरकारसामु निरीह बन्यो।

सभामुखको विशेषाधिकारसमेत सरकारको अनुकूलता हेरेर प्रयोग भए। जसले संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता पनि कमजोर बन्यो। त्यसका अनेकन् फेहरिस्तहरू छन्। जस्तो कि, घिमिरेले तत्कालीन एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार रहेको अवस्थामा बिरामी बिदा स्वीकृत गराएर पद जोगाइदिए।

जसको तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले चर्काे विरोध गर्यो। तर सभामुखले टेरेनन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षीले पाउने संसदीय अभ्यास हो। तर, १४ महिनादेखि प्रमुख सत्तारूढ एमालेले समितिको नेतृत्व छाडेन। लेखा समितिलाई संसदीय अभ्यासमा हिँडाउनुपर्ने जिम्मेवारी सभामुख घिमिरेको भएपनि उनले उल्टै सभापतिहरूको बैठकमा पोखरेललाई बोलाएर प्रश्रय दिइरहे।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि साना दलहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाए। ठूलो दलको कार्यक्रम हुँदा मागेअनुसार सदन स्थगित गर्न तयार हुने, तर साना दलले कार्यक्रमका लागि समय माग्दा नदिने गरेको गुनासो रह्यो। २०८१ माघ १८ मा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमै पक्षपात गरेको भन्दै रास्वपा सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे।

त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा हुँदा कांग्रेसले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै अधिकार कटौतीको बहस चलाउनेदेखि सांसदहरूले राजीनामासम्म मागेका थिए। संसदमा रास्वपाकी सोविता गौतम, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान र नेमकिपाका प्रेम सुवालले बोल्न उठेर समय माग्दा सभामुखले नजरअन्दाज गर्दै समय दिएनन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेपनि सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउँदा २०८१ को ३ जेठमा मुठभेडको स्थिति बन्यो। विपक्षीहरूको नाराबाजीकैबीच सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए।

जेठ ७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि सभामुखले एकतर्फी कार्यसूची अघि बढाए। सत्तापक्ष पेलेर अघि बढ्न खोजेपछि मोर्चाबन्दी गरेका विपक्षी दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरे पनि मार्सल प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिइछाडे। यसलाई कतिपयले संसदीय इतिहासको कलंक उपमा दिए।

नेपालको संसदीय इतिहास हेर्दा, २०१५ सालको पहिलो संसदमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख बनेका थिए। त्यसपछि दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवास नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा र देवराज घिमिरे यस पदमा रहे। अहिले अर्यालको पदासिन छन्।

बेलायतमा स्पिकर पदको इतिहास झण्डै सात सय वर्ष पुरानो छ। बेलायती स्पिकर पदमा पुगेपछि आफ्नो दलको सदस्यता त्याग्नु पर्छ र पूर्णतः निष्पक्ष रहनुपर्छ। भारतमा लोकसभाको स्पिकर संविधानको संरक्षक मानिन्छन् र सांसदहरूको अयोग्यताको निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनैसँग हुन्छ।

क्यानडामा स्पिकरको चुनाव गोप्य मतदानबाट हुन्छ जसले पार्टीको दबाबबाट स्वतन्त्र व्यक्ति छनोट हुने सम्भावना बढाउँछ। यसरी हेर्दा सभामुखको पद संसदीय लोकतन्त्र भएको देशमा शक्तिशाली छ। तर नेपालमा भने सभामुखको भूमिकालाई लिएर सधैजसो आलोचना हुने गरेको देखिन्छ।

अहिले कार्यकालको सुरुवातमै रास्वपाबाट सभामुख बनेका अर्यालमाथि पनि विपक्षीले प्रश्न उठाएका छन् । वैशाख २९ मा सभामुख अर्यालको भूमिकालाई संसद्मै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठायो। संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भनेका थिए, ‘सभामुखको भूमिकाप्रति केही आश्चर्य लागेको छ। म चाहन्छु– यो सदन सभामुखको चेतनाले व्यवस्थित गर्ने हो। यसो किन गर्न सक्नुभएन ? यो सदनलाई गरिमामय बनाउन सक्नुपर्दथ्यो। यसो भएन।’

अहिले सभामुख अर्याललाई विवादमा ल्याइरहेको महत्वपूर्ण विषय चाँही ‘रुलिङ’ लाई बनाइएको छ । खासमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाउने सार्वजनिक महत्वका सवालमा सरकारलाई तत्कालै ‘रुलिङ’ गर्ने विशेषाधिकार सभामुखलाई हुन्छ। ‘रुलिङ’ भनेको सभामुखले सरकारका नाममा जारी गर्ने एक विशेष आदेश हो।  तर, अहिले सम्म अर्यालले त्यो रुलिङको उपयोग नगरेको भन्दै विपक्षी रुष्ट छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन रुलिङ गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । सरकारका स्वेच्छाचारी क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउनुपर्ने सभामुख अर्याल सरकारसामु निरीह बनेको विपक्षीहरुले आरोप लगाउँदै छन् ।

विज्ञ भन्छन् ,सभामुखले मन्त्रीलाई सोधेर, मन्त्रीकै अनुकूलको समयमा जवाफ दिने भनेर रुलिङ गर्ने प्रचलन छैन। आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका सवालमा सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर जवाफ दिन रुलिङ गर्ने हो। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री जसलाई रुलिङ भएपछि सोही मितिमा आएर जवाफ दिनुपर्छ।

चैत २२ मा निर्वाचित सभामुख अर्यालका सामु धेरै र गह्रौं जिम्मेवारीहरू छन्। उनलाई पार्टीभित्रैबाट सभामुखको उम्मेदवारका रूपमा हेरिनुको मुख्य कारण उनको शालीन, शिष्ट र समन्वयकारी स्वभाव हो। सभामुख दमननाथ ढुंगानाले २०४८ पछिको संसद्लाई प्रतिपक्षका लागि उपयुक्त मञ्च बनाउन सके, अर्यालले पनि त्यसैगरि सन्तुलन र सहअस्तित्व कायम गराउन सक्नुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ।