६ जेठ,काठमाण्डौ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूलाई आफ्नो व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिए।संसदको मर्यादाविपरीत सदनमा प्लेकार्ड देखाएर विरोध गरेपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३० बमोजिम आफ्नो क्रियाकलाप र व्यवहार सच्याउन भनेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बाहिरिएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह त्यसपछि नफर्किएको र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि मन्त्रीहरू सहभागी नभएको भन्दै श्रम संस्कृतिले पहिलो पटक संसद्मै पर्चासहित प्रदर्शन गरिरहेको छ । उक्त प्रदर्शनलाई सभामुखले संसदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै कारबाही चेतावनी दिएका छन् ।
श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले भने बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । जवाफमा सभामुख अर्यालले भने, ‘हर्कराज राई सहित श्रम संस्कृति पार्टीका माननीय सदस्यहरुले नियमित रुपमा सभाको मर्यादाविपरीत संसदमा प्लेकार्ड देखाउने, अभद्र व्यवहार देखाउने गरेकोले म माननीय सदस्यहरुलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्नो क्रियाकलाप तथा व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिन्छु।’
सभामुखको चेतावनीपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले नियमावलीको नियम १५ को नियम पालना गराउनुभयो भनेर प्रश्न गरे। हर्कले सभामुखलाई प्रश्न गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समय सम्बन्धी व्यवस्था छ।
नियम १५ को उपनियम (१)मा भनिएको छ, ‘सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले शून्य र विशेष समय तोक्न सक्नेछ। तर अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठक बिचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्यापढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ।’
त्यसअघि संसद बैठक सुरु भएलगत्तै संसदीय दलका नेता साम्पाङसहितका सांसदहरु आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। अनि प्लेकार्डमा लेखिएका नारा पढेका थिए। उनीहरूले पढेका नाराहरूमा नियम ९५ को २ पालना गर, ’संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ, सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ, हेपाहा प्रवृत्ति बन्द गर, प्रतिपक्षको आवाज दबाउन पाइँदैन, प्रतिपक्षको सदन स्थापित गर, सुकुम्वासीलाई बाँच्न दे, गरिबलाई मार्न पाइँदैन, सहकारी पीडितलाई न्याय दे, विदेशी ऋण बन्द गर, जवाफ दे या राजीनामा दे’ लगायत थिए।
सदन अघि बढेको सातौँ दिनसम्म श्रम संस्कृतिले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष हर्कले सरकार जिम्मेवार नबन्दासम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘सीमा नाकाको कुरा, महँगी नियन्त्रण, सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ताको स्रोत के हो ? सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू राख्न खोजेका छौँ,’ साम्पाङले भने।
पछिल्ला बैठकमा संसदमा देखिएको श्रम संस्कृतिको विरोध गर्ने शैली वहसको विषय बनेको छ । यस्तोमा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लेख्छन्, ’हर्क साङपाङले सदनमा प्लेकार्डसहित बिरोध जनाएकोमा सभामुखले रुलिङ नै गरेछन्। झल्झली आँखामा बिगतको यादले नोष्टाल्जिक भएँ। मैले घाँटी कस्सिने गरी नीलो स्कार्फ नबेर अनि कपी झिकेर सभामुखको अगाडी पाठ नपढ न नजिर बस्छ भन्दा उ बेला मानेनौ। अहिले कालो ड्रेसवाला भन्दा नि कडा हर्कको फेला परेछौ।’
यो सन्दर्भ २०७९ को निर्वाचनपछि चौथो ठूलो दल भएर आएको रास्वपासंगै सम्बन्धित छ। प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा अहिले सभामुख अर्यालसमेत सम्मेलित रास्वपाका सांसदहरूले संसदमा विरोधको नयाँ–नयाँ शैली अपनाएका थिए। निलो स्कार्फ प्रदर्शन गर्नेदेखि सभामुखको आशन अगाडि पलेटी कसेर बस्नेसम्मका गतिविधिमा उनीहरू लामो समय सरिक भए।
अझ २०८२ को असार ४ को बैठकमा रास्वपा सांसदहरुले लगाएको निलो स्कार्फले संसदमा केहि समय बाझाबाझ नै भएको थियो। त्यसबेला प्रतिपक्षको बेञ्चमा रहेको रास्वपाले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि रास्वपाले त्यसको विरोध गरिरहेको थियो। सो क्रममा प्रतिपक्ष माओवादी पनि सत्ता पक्षकै साथमा उभिएपछि रास्वपा र राप्रपा विपक्षीका रुपमा विरोधमा उत्रिएका थिए ।
तर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न समय नै दिन छाडेपछि उनीहरु नयाँ–नयाँ शैलीमा संसद् भित्रै विरोधमा उत्रिएका थिए । रास्वपा सांसदहरुले निलो गम्छा अर्थात स्कार्फ लगाएर पुगेपछि कांग्रेसले नियमापत्ति गर्यो। विपक्षी रास्वपा र राप्रपाको महिनादिन बढीको विरोधका बीचपनि उनीहरुसँग संवादको साटो पेलेरै सभामुखले सदन सुचारु गरेका थिए ।
उनीहरुलाई बोल्न समेत समय दिन छाडिएको थियो । यसैलाई ब्यंग्य गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पहिलो संसद् बैठकमा नै अब संसद्मा माइक नकाटिने टिप्पणी गरेका थिए । त्यसअघि फागन २१ को निर्वाचन प्रचारमा रविले झापामा पुगेर माइक काट्ने सभामुख भनेर टिप्पणी गरेपछि घिमिरेले खण्डन गरेका थिए ।
खासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको जुहारीका कारण बन्धकप्रायः बन्न पुगेको संसद, तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेस, एमालेको नियमापत्ति र रास्वपा सांसदहरुको व्यवहार लोकतन्त्रको कसीमा राख्दा उपर्युक्त देखिन्नन् भन्ने विश्लेषणहरू त्यही बेलादेखि सुरू भएका हुन्।
लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमाथिकै उपहास हुने गरि संसद अघि बढ्न खोज्दा सभामुखले नैतिकताको कसीलाई बलियो पार्न नसक्ने, सत्तारुढ दलले सभामुखलाई उपयोग गरिरहने प्रवृत्तिले प्रश्नमात्रै जन्माएको थिएन, त्यसले संसदीय प्रणाली र सुशासनका प्रश्न समेत उठाएको थियो।
बुधबारकै बैठकमा एमालेले सभामुख अर्यालको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठायो। एमालेकी सांसद यशोदा बरालले भनिन्, ‘नियमावलीका नियम २१ मा शिष्टतासम्बन्धी व्यवस्था छ। सदनमा माननीयज्यूहरूले हरेक पुराना दलहरूलाई अशिष्ट व्यवहार घरिघरि बोल्दा अमानवीय व्यवहार गरिरहनुभएको छ।’
आफैँले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सभामुख अर्यालले केही नभनेको उनको गुनासो छ। ‘हरेक दललाई अमानवीय व्यवहार र बाल्ने शिष्टताका कुराहरू सिकाइरनुभएको छ। उहाँहरूले बोल्ने शिष्टता के हो ? सत्तापक्ष र विपक्षी दलका माननीय बराबर हौँ। सदन गन्हायो भन्ने जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिएका छन् । यी शब्दहरु रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले भनेका कुरा तत्काल ध्यानाकर्षण हुन्छन् भने सत्तापक्षका माननीयले बोलेका कुरा ध्यानाकर्षण भएका छैनन्,’ उनले भनिन्।
कार्यसञ्चालन नियमावलीले संसदीय अभ्यासका केही मानक तय गरे पनि पालनाभन्दा तोड्ने करिब प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिन्छ। परिणामतः संसद्मा विशिष्ट बहसभन्दा दलीय द्वन्द्वको छायाँ नै पर्छ । असंसदीय शब्दावलीका कारण कहिलेकाहीँ सदनमा गतिरोध नै उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण एमालेका संसदीय दलका नेता बादलले रास्वपामाथि गरेका टिप्पणीहरु थिए।
हुन त विगतमा पनि यस्तो कयौं पटक भएको छ। २०७६ को वैशाख २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका केही शब्दका कारण प्रतिनिधि सभामा ठूलै हङ्गामा भयो। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको जवाफपछि सदनमा भएको प्रतिप्रश्नमा ओलीले जवाफ दिने क्रममा प्रयोग गरेका शब्दमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरोध गर्यो।
ओलीले ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका थिए। तीन दिनपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले असंसदीय शब्द हटाउन निर्देशन दिए तर कुन शब्द हटाउने भन्ने स्पष्ट रुलिङ भएन।त्यसबाहेक २०७८ को साउन २८ मा संसद्मा विशेष समय लिएर बोलेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवको अभिव्यक्तिले सदनमा गतिरोध उत्पन्न गरायो।
एमाले अध्यक्ष ओली ‘मानसिक र शारीरिक’ रूपमा ठीक नभएको यादवको अभिव्यक्तिप्रति एमालेले आपत्ति जनायो । एमालेले पछिल्लो बैठकमा समेत निरन्तर आपत्ति जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन २९ मा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शब्दावली रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए।
यस्तोमा बुधबार पनि सभामुख अर्यालले श्रम संस्कृतिका सांसदहरूलाई आफ्नो व्यवहार नसच्याए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि यसले छुट्टै बहस सिर्जना गरेको छ। भलै, अध्यक्ष हर्कले यसलाई हल्काफुल्का रूपमा लिएको कुरा संसदमै व्यक्त गरिसकेका छन्। तर विगतका केही नजीरहरू हेर्दा अनि संसद नियमावली हेर्दा पनि श्रम संस्कृतिका सांसदहरूले मर्यादाविपरीतको गतिविधि गरे कारबाहीसम्म हुनसक्ने देखिन्छ ।
संसद् नियमावलीले पदाधिकारी तथा सदस्यको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सभामुख उपसभामुखले पदीय आचरण अनुकूल काम नगरे प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था छ। आचरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २०७ मा व्यवस्था छ। सदस्यको आचरण अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियम २१६ मा छ। नियमावलीले सभामुखको अध्यक्षतामा आचरण अनुगमन समितिकै प्रस्ताव गरेको छ। उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सभामुखबाट मनोनीत अन्य नौ सदस्य समितिमा रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
विगतमा पनि यस्ता कयौं कारबाही र निष्काशनका शृंखलाहरू चल्ने गरेका थिए। २०७१ को माघमा संविधान सभामा माओवादी केन्द्रका सभासदबाट भएको तोडफोडको घटनाबाहेक अन्यमा सभाध्यक्षले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर सदस्यमाथि कारबाही गरेका थिए । मर्यादाविपरीतका घटनामा सदस्य निष्कासनको अभ्यास पहिलो संसद्बाटै भएको तथ्य भेटिन्छ।
पहिलो संसद्मा सांसद निस्तार राय यादवलाई सभाध्यक्षले बाहिर निस्कन आदेश गरेका थिए। २०१७ को साउन १९ को बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एउटा प्रश्न सोधेपछि सभामुखले यादवलाई बाहिर निस्कन आदेश गर्नुपरेको थियो।त्यसपछि २०५० को साउन ६ मा राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई हातपात गरेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य गोल्चे सार्कीलाई सात दिन निलम्बन गरियो।
विशेष समयमा मन्तव्य दिएर फर्कने क्रममा सार्कीले आफ्नै स्थानमा आसन गरिरहेका पौडेलमाथि हातपात गरेका थिए। सदनमा नारा नलगाउन गरेको आग्रहविपरीत रोस्ट्रम नै कब्जा गरेपछि रामेश्वर राय यादवलाई राष्ट्रिय सभाको २०५० भदौ २१ को बैठक कक्षबाट निष्कासन गरियो।
त्यस बाहेक २०५३ भदौ २ मा प्रतिनिधि सभामा बोल्ने स्थानको विवादमा सभामुखले सांसद हृयदेश त्रिपाठीलाई मर्यादापालकको सहयोगमा बाहिर निकालेका थिए। त्रिपाठीलाई आफ्नै स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएकोमा रोस्ट्रम प्रयोगको अनुमति त्रिपाठीले मागे र उनले रोस्ट्रममा गएर उभिएपछि अभद्र व्यवहारको कारबाही बेहोर्नु पर्यो।
२०६८ असार सभामुखले तत्कालीन व्यवस्थापिकाको बैठकबाट सदस्यहरू विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सदरुल मियाँ हकलाई निष्कासन गरेका थिए। फरक दल भए पनि तत्कालीन अवस्थामा मोर्चाबन्दी गरिरहेका चारै सदस्य निरन्तर आन्दोलनमा हुन्थे।
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा भएको रुलिङअनुसार जवाफका लागि रोस्ट्रम जान लागेका स्थानीय विकासमन्त्रीलाई रोकेपछि चारै जनालाई सात दिनका लागि निलम्बन गरियो। २०६८ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एक दिनका लागि निलम्बनमा परे। भदौ ८ मा कुन्तीकुमारी शाही, चन्द्रबहादुर गुरु, बबिना मोक्तान लावती र रामनारायण सिंहलाई सभामुखले निलम्बन गरे।
व्यवस्थापिकामा नारा लगाइरहेका उनीहरूलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश भएको थियो तर बैठक कक्ष नछाडेपछि मर्यादापालकको सहयोगमा बैठकबाट उनीहलाई निष्कासन गरियो। बैठकको शान्तिविरुद्ध कार्य गरेको भन्दै सांसद सञ्जयकुमार शाहलाई पनि कारबाही भएको थियो।
आफूले बोल्न नपाएको भन्दै शाहले सदनका माइक तोडफोड गरेका थिए। २०६८ पुस ७ को उक्त घटनामा बैठक स्थगित भएपछि सभामुखले अमर्यादित, अनुशासन भङ्ग हुने र बैठकभित्र ध्वंसात्मक प्रवृत्ति देखाएको भन्दै १० दिनका लागि उनलाई निलम्बन गरे ।
असंसदीय शब्दावली रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था निकै झन्झटिलो छ। कतिपय अवस्थामा सभाध्यक्षबाट कुन शब्द हटाउने स्पष्ट रुलिङ नहुँदा सम्बन्धित शाखाले प्रक्रिया नै प्रारम्भ गर्न सक्दैन। स्पष्ट रूपमा भएको निर्देशनमा भने काम कारबाहीको पूर्ण विवरण तयार पार्दा ती शब्दावली हटाइन्छ।
